सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले मिलेमतोमा स्यानिटरी प्याड खरिद गरेको पाइएको छ ।
सिलबन्दी दरभाउ पत्रको माध्यमबाट खुद्रा मूल्यभन्दा दुई गुणा बढी रकममा खरिद गरेको भन्ने उजुरी निवेदनको छानविन हुँदा यस्तो पाइएको हो ।
रु.९ लाख ११ हजार ९२५ पर्ने जस्मिन हाईजिन प्रोड्रक्ट प्रालि मोरङद्वारा उत्पादित प्याड रु.१७, लाख ८५, हजार ९२८मा खरिद बिक्री गरी गराई रु .८, लाख ७४, हजार ३ रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको पाइएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द कुमार चौधरी, लेखा अधिकृत श्याम सुन्दर यादव, माध्यमिक तह शिक्षक श्याम प्रसाद यादव, नायब सुब्बा सुजन दाहाल र श्री लक्ष्मी ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स राजविराज, सप्तरी दोश्रो पक्षको तर्फबाट प्रोप्राइटर ललिता कुमारी साहसमेतको मिलेमतोमा लागत अनुमान नै तयार नगरी नगराई खरिद गरेको पाइएको हो ।
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, सप्तरीलाई आ।व। २०७७–०७८ मा नेपाल सरकार सस्शर्त अनुदानतर्फ सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुका लागि निःशुल्क प्याड वितरणका लागि बजेट विनियोजन भएकोमा गाउँपालिकाले स्यानिटरी प्याड खरिद कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ नियम ११ बमोजिम मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्ने तथा लागत अनुमान तयार गर्दा स्थानीय बजार प्रचलित दरभाउ समेतलाई आधारको रुपमा लिई गर्नुपर्नेमा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको पालना नगरी खरिद गरेको पाइएको अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आफूहरूलाई लाभ पुर्याउने र गाउँपालिकालाई हानिनोक्सानी पुर्याउने बद्नियतले प्रोप्राइटर ललिता कुमारी साहलाई भुक्तानी दिनेरलिने कार्य गरेरगराएको पुष्टि भएको हुँदा निजहरु अरविन्द कुमार चौधरी, श्याम सुन्दर यादव, श्याम प्रसाद यादव र सुजन दाहाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) खण्ड (ञ) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.८, लाख ७४, हजार ३ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुल उपर हुन मागदाबी गरेको छ।
निज ललिता कुमारी साहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) खण्ड (ञ) वमोजिम सोही ऐनको दफा २२ वमोजिमको मतियारको कसुरमा मुख्य कसुरदारहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) खण्ड (ञ) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.८, लाख ७४,हजार ३ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम हुने सजायलाई आधार मानी ललिता कुमारी साहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय गरी बिगोसमेत असुल उपर हुन मागदाबी लिई आज बिशेष अदालत काठमाडौंमा मुदा दायर गरेको छ।
