Select college / campus

संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा शिक्षक सरुवामा समस्या

Admission edusanjal

नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहले २०७४ पछि जनप्रतिनिधि पाएका छन् । सबैले आआफ्नै नीति तथा कार्यक्रम बनाएर सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । संघीयता अघि र पछि शिक्षामा स्थानीय तहले गरेका अनुभव, अनुभूति तथा अभ्यासलाई खोज्ने क्रममा इडियुपत्रले सञ्चालन गरेको पालिका शिक्षा प्रमुखलाई पाँच प्रश्नको श्रृखलामा गण्डकी प्रदेश, कास्की जिल्लामा अवस्थित अन्नपूर्ण गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख बलराम भुगाइलाई सोधेका पाँच प्रश्नको जवाफसहितः

पालिकाको शैक्षिक अवस्था कस्तो छ ?

अहिले बिहान १० बजेदेखि बेलुका ४ बजेसम्म सम्म विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सबै विद्यालयलाई मास्क, सेनिटाइजर र ज्वारो नाप्ने यन्त्र प्रदान गरिएको छ । सामान्य रुघाखोकी लागेका, ज्वरो आएका बालबालिकालाई घरैमा राख्न सबैलाई आग्रह गरेका छौं । मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरेर नियमित विद्यालय सञ्चाल भइरहेको छ । हामीले सबै विद्यालयलाई स्वास्थ्य मापदण्ड प्रयोगगरेर कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको भए पनि धेरै बालबालिकाले स्वास्थ्य मापदण्ड लागु गर्न नसकेको पाइयो । अधिकांश बालबालिकाले मास्क चिउँडोमा लगाउने अनुगमनका क्रममा भेटियो । त्यसैले हामीले प्रचारप्रसार काउन्सिलिङ, स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डको सही रुपमा प्रयोग गर्न बारम्बार सुझाउँदै आएका छौं । यसका अलावा अन्नपूर्ण बहुप्राविधिक शिक्षालयको अनुमति प्राप्त गरी बाली विज्ञानतर्फको कक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गत छोटा तथा लामा अवधिका विभिन्न तालिमहरु सञ्चालन, माछापुच्छ्र माविलाई नमुना विद्यालयका रुपमा विकास, सिर्जना माविलाई आदर्श विद्यालयका रुपमा सञ्चालन, बिरेठाँटी मावि प्राविधिकधार तर्फको कम्प्युटर इन्जिनियरिङ ९कक्षा ९–१२० कक्षा सुरु, उमा मावि संगित तथा खेलकुद विद्यालयको रुपमा सुरुवात, दुर्गा भवानी आदर्शमा नमुना बालविकास केन्द्रको सुरुवात, प्राविधिक बिषयमा उच्च शिक्षा छात्रवृति, बालविकास कक्षा सुधार र बालविकास केन्द्रका शिक्षकका लागि प्रोत्साहन, शिक्षकहरुलाई मासिक तलब उपलब्ध गराएको र विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप शैक्षिक प्रदर्शनी तथा प्रतिभा पहिचान जस्ता विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिन्छ । कोभिड–१९ को प्रभावबाट विद्यालयमा भएको शैक्षिक क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक पठनपाठन सामग्री ९अभ्यास पुस्तिका० र सम्पूर्ण विद्यालयहरुलाई स्वास्थ्य सामग्रीहरु वितरण गरिएको छ । गाउँपालिका भित्रका विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाहरु विद्यालय क्षेत्र बाहिर छैनन् तिनीहरुलाई टिकाउन विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ । ५२ सामुदायिक, संस्थागत ५ वटा विद्यालय छन् । यो वर्ष ४८ सय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी छन् । शिक्षक दरबन्दीमा ३०३ जनाशिक्षक कार्यरत छन् । भने स्थानीय पाठ्यक्रम चालृु शैक्षिक सत्र देखि १–५ मा लागु भइसकेको छ ।

बालविकास सहजकर्ता, सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुभएको छ ?

सरकारले बजेट भाषणमा उल्लेख गरे अनुसारको पारिश्रमिक दसैं अगाडि प्रदान गर्न सकेनौं । हामीले कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७८–७९ सार्वजनिक नभएका कारण गरेनौं तर हामीले उहाँहरुको समस्या समधानका लागि १ करोड ४७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । अब कार्यपालिकाबाटै पारित गराएर विद्यालय सहयोगीलाई मासिक १५ हजार, त्यसको भन्दा केही माथि बालविकास सहजकर्तालाई र त्यो भन्दा केही बढी रकम विद्यालय कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने निर्णय गराएर साउनदेखि नै छुट भएको तलब प्रदान गर्छौं ।

उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नु भएको छ ?

छ । निर्धारित यति कोटा भनेर किटानी गरिएको छैन । तर गत वर्ष एमबीबीएस अध्ययन गर्ने पालिका भित्रका चार जना विद्यार्थीलाई जनही ५० हजारका दरले प्रदान गरेका थियौं । विनियोजन भएको बजेट भित्रै विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि सहयोग गर्छौं । बहुप्राविधिक शिक्षालयमा बाली विज्ञान र विशिष्ट बाली विज्ञानमा ४०–४० जना छात्रछात्रा अध्ययन गर्छन् । सो शिक्षालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि सीटीटीइभीटी र अन्य संस्थाबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्तिले नछोएका छात्रछात्रलाई तीन वर्षमा लागेको खर्चको आधा रकम प्रदान गर्ने गरिएको छ । यसका अलावा विद्यालयमा भर्ना नै गर्न नसक्ने अवस्थाका सबै बालबालिकालाई भर्नाका बखत लाग्ने, कापी, कलम, डे«सलगायतका शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न नसकेको भनेर आवेदन दिने सबैलाई ५ हजारदेखि १५ हजार सम्म नगद नै कार्यपालिकामा निर्णय गराएर प्रदान गर्ने गरिएको छ । हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा नै विद्यालय बाहिरकालाई भित्र्याउने र भित्रिएकालाई टिकाउने बुँदा समेटिएको हुँदा सोही अनुसार सबैलाई रकम प्रदान गर्ने गरिएको छ ।

संघीयता अघि र पछिको शिक्षाको नीति कार्यान्वयन तहमा बसेर काम गर्दा के फरक पाउनु भएको छ ?

गाउँपालिकालाई कक्षा १२ सम्म जिम्मा दिने तर एक जना कर्मचारीको भरमा छोडिदिँदा विद्यालय निरीक्षण हुन सकेको छैन । पहिला जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुँदा स्रोत केन्द्र हुन्थ्यो । ती स्रोत केन्द्रमा निश्चित विद्यालय मात्र हुन्थ्यो । स्रोत व्यक्तिले विद्यालयको अनुगमन निरीक्षण गर्ने गथ्र्यो । अनुगमन राम्रो हुन्थ्यो । विद्यालय निरीक्षक हुन्थ्यो । विद्यालयमा उब्जिएका समस्या सोही ठाउँमा सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षकको सहयोगमा समाधान हुन्थ्यो अहिले त्यो अवस्था छैन । शिक्षकका सबै समस्या निरीक्षकले समस्या गर्ने गथ्र्ये । अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ५२ वटा विद्यालय छन् । म एक जना कर्मचारी छु । म एक्लै सबै विद्यालयको निरीक्षण गर्न सक्दिन । अहिले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले नत निरीक्षणको जिम्मा लिएको छ नत प्रदेशले लिएको छ । अहिले विद्यालय निरीक्षण लथालिंग छ । विद्यालयको निरीक्षण नहुँदा गुणस्तर सुधारमा समस्या हुने गरेको छ । संविधानमा १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाइ भन्ने तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा निश्चित कार्य मात्र तोकिएको तत्काल स्थानीय तहमा शैक्षिक अधिकारको बारेमा स्पष्ट नभएकोले संघीय शिक्षा ऐन आएर स्थानीय सरकारलाई १२ कक्षा सम्मका शैक्षिक अधिकार निर्धारण गर्नु पर्ने देखिन्छ । शिक्षक सरुवामा झमेला छ । शिक्षकलाई सरुवाका लागि विद्यालयको, वडाको, पालिकापालिका सहमतिका लागि धाउनु पर्ने अवस्था छ । सजिलो पाटोका रुपमा विद्यालयमा देखा परेका समस्या सिधै पालिकामा राख्न सक्नु हुन्छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न स्थानीय तहले चाहायो भने लगानी गर्न सक्छ । समूह बनाएर निरीक्षण अनुगमन गर्ने, आवश्यकता अनुसार विद्यालय सञ्चालन तथा मर्जको व्यवस्था गर्न सक्छ । आवश्यकता अनुसार शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छ । यति हुँदाहुँदै पनि जनप्रतिनिधिहरुको पहिलो व्याच भएका कारण केही अलमल पक्कै छ । यसलाई सुधार गर्दै विद्यालय तहको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिँदा सुधार सम्धव छ तर इकाइ र पालिका जस्ता दोहोरो भूमिका राखेर सुधार असम्भव छ ।

सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि के गर्नुपर्छ ?

संघीय शिक्षा ऐन नआउँदा शिक्षामा नियम कानुन तथा कार्यविधि बनाएर कार्य गर्न सक्ने अवस्था छैन । ऐन, नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्न समस्या छ । तत्काल संघीय शिक्षा ऐन जारी गरेर वर्तमान दोहोरो भूमिकाको अन्त्य हुनु पर्यो । कानुनले किटानी गरेका विषय मात्र गर्न सकिने अवस्था छ । शिक्षामा गुणस्तर नभएको होइन छ । यसको सुधारका लागि शिक्षामा सरोकार राख्ने मान्छेको मनमा परिवर्तन हुनुपर्छ । जनताको करबाट उठेको तलब खाएर निजी विद्यालयमा पढाउँछौं, देश परिवर्तनको नाममा राजनीतिका नाममा चर्को नारा लगाउने नेताको छोरोछोरी, विज्ञ मानिएका व्यक्तिका छोरोछोरी सामुदायिक विद्यालयमा छिरेकै छैनन् । समाजमा सबै तह र वर्गको पहिचान बोकेका मान्छेका छोरोछोरी सामुदायिक विद्यालयमा छिराउनु पर्छ । सामुदायिक विद्यालयमा समाजका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिका‌ बालबालिका जब सम्म सामुदायिक विद्यालयमा प्रवेस हुँदैनन उनीहरुको मन सामुदायिक विद्यालयमा प्रवेस हुँदैन तब सम्म सामुदायिक विद्यालयमा भने जसरी शैक्षिक सुधार हुन सक्दैन । जब सबै तहको मान्छेको निगरानी हुन्छ तब सुधार संभब छ तर चिरित्याट्ट परेको भवन, सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला स्थापना गरेर सार्वजनिक शिक्षा सुधार संभव छैन । कसलाई पढाउने ? विद्यार्थी कि भवन ? के पढ्ने विषयवस्तु कि प्रयोगशाला ? त्यसैले सामुदायिक विद्यालयलाई हेर्ने नजरिया पहिले बदलिनु पर्यो । सबैले विश्वास देखाएर संरक्षण, संवर्धन र नियमनमा चासो देखाउनु पर्यो । पैसा लगानी, पूर्वाधार विकास, शिक्षक दरबन्दी दिएर भन्दा पनि समाजका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिका छोरोछोरी विद्यालय प्रवेश गर्नुपर्छ, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई सम्मान, आदर गरी काममा प्रोत्साहन गरेमा सुधार सुनिश्चित छ ।

Courses edusanjal