काठमाडौँ, १६ साउन (रासस) : सरकारले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइरालाले स्वीकृति नलिई विदेश जान लागेको र उहाँमाथि परेका विभिन्न आर्थिक अनियमितताका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
उपकुलपति प्रा.डा कोइरालाको विश्व संस्कृत सम्मेलनमा सहभागी जनाउने प्रक्रियामा भए गरेका विषय र विश्वविद्यालयसम्बन्धी परेका विभिन्न उजुरी तथा गुनासाको सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न प्रा.डा राममान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा आज शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा प्रा.डा लक्ष्मीप्रसाद मैनाली, नेपाल ल क्याम्पस, डा विकास अधिकारी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र देवकुमारी गुरागाईं, सहसचिव सदस्य रहनुभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
गत असार २३ गते १७औँ विश्व संस्कृत सम्मेलनमा भाग लिन जाने क्रममा कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षा मन्त्रालयबाट बिदा स्वीकृत नगराइएको पाइएपछि उपकुलपति कोइरालालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइएको थियो । विमानस्थलबाट फकाई प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न भनी कुराइए पनि भेट नगराइएको र आफूले बिदाका लागि निवेदन दिए पनि समयमा निर्णय नदिएको कोइरालाको गुनासो छ । कोइरालाको सो भनाइलाई विश्वविद्यालयकै पदाधिकारीले सार्वजनिक रुपमा खण्डन गरेका थिए । सो विषय संघीय संसद्मा पनि आवाज उठेपछि सरकारले कोइरालाबारे परेका उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन गर्ने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन र नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनले उपकुलपति कोइरालाले विश्वविद्यालयको ऐन, नियम, विधि तथा प्रचलित परम्पराको उल्लंघन गरेर अनियमितता गर्दै आएकाले छानबिन गर्न माग गरेका थिए ।
विश्वविद्यालयअन्तर्गत १४ विद्यापीठमध्ये १३ वटामा प्राचार्य र अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक आफुखुसी नियुक्त गरेको तथा संस्कृत सम्मेलनमा सहभागी हुन गएका अन्य ६ जना व्यक्ति गैरसंस्कृतविद् भएको ती संगठनले जनाएका थिए ।
प्रकाश सिलवाल
