सरकारले लागू गरेको ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’ मा सहभागी हुन निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाले तयारी शुरु गरेका छन् ।
निजी विद्यालयका छाता संस्थाहरु ‘उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ’ (हिसान), निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (एन प्याब्सन)ले नेपाल सरकारसँग संवादका साथै आन्तरिक गृहकार्य शुरु गरेका हुन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले औद्योगिक क्षेत्र र प्रतिष्ठानका प्रतिनिधि संस्थाका नेतृत्वलाई झै निजी शिक्षण संस्थाका नेतृत्वलाई पनि आमन्त्रण गरी उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन चरणबद्ध छलफल गर्दै आउनुभएको छ ।
मन्त्री विष्टसँग आज प्याब्सन नेतृत्वको सिंहदरबारमा छलफल भएको थियो । प्याब्सनले सरकारको कार्यक्रमलाई सकारात्मक मान्दै क्रमशः सहभागी हुने तर साना र आर्थिकरुपमा कमजोर विद्यालयका लागि विशेष व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारदाताले २० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले रासससँग भन्नुभयो, “सहभागी हुन सक्ने हैसियत भएका निजी विद्यालय तत्काल यसमा सहभागी हुनेछन् । नसक्नेका लागि विभिन्न विकल्प दिन हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ ।” विशिष्ट र ‘क’ श्रेणीका निजी विद्यालयले यस कार्यक्रममा सहजै सहभागिता जनाउनेछन् भने कमजोर विद्यालयका लागि के गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । कमजोर विद्यालयका लागि १० प्रतिशत विद्यालय तथा १० प्रतिशत सरकारले जम्मा गर्ने वा उनीहरुलाई सूचीकरणको समयावधि थप्नेबारेमा विकल्प सुझाइएको अध्यक्ष पुरीले बताउनुभयो । मन्त्री विष्टले सुझाव सुनेपछि थप छलफल गरेर यही असार मसान्तभित्र निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले आफूहरु आबद्ध विद्यालयलाई सरकारको उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन भनिसकेको जानकारी दिनुभयो । “स्कूल र कलेज नमर्ने गरी कार्यक्रममा सहभागी हुने छन्”, उहाँले भन्नुभयो । एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले पनि आफूहरु कार्यक्रममा सहभागी हुन सदस्य विद्यालयबीच गृहकार्यमा रहेको बताउनुभयो । हाल ३५ हजार ५५ विद्यालयमध्ये छ हजार २०६ निजी विद्यालय रहेको सरकारी आँकडा छ । निजी विद्यालय सञ्चालकले मन्टेश्वरीदेखि उच्चशिक्षासम्म करीब आठ हजार निजी शिक्षण संस्था रहेको र तिनमा करीब डेढ लाख शिक्षक, कर्मचारी कार्यरत रहेको जनाउँदै आएको छ ।
गत मङ्सिर ११ गते रोजगारका क्षेत्रमा ‘नयाँ युगको शुरुआत’ को उद्घोषसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म दुई हजार ५०९ रोजगारदाताले आफूलाई सूचीकृत गरिसकेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि’ २०७५ स्वीकृत गरी कार्यक्रमको थालनी गरेको थियो ।
कार्यविधिअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअनुसारको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नेछन् । उनीहरुले औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाको शुल्क, रोगको परीक्षण तथा उपचार खर्च, औषधिको बिल बमोजिमको खर्च प्राप्त गर्नेछन् ।
योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताकी श्रीमतीको नियमित गर्भ परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया तथा तीन महीनासम्मको शिशुको उपचार खर्च, अस्पतालमा भर्ना नभएको तर उपचारका लागि अस्पतालमा आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था नभई घरैमा बसी उपचार गराएकामा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको घरमै गई प्रदान गरेको परामर्श सेवाबापतको शुल्क निश्चित सीमाभित्र रहेर पाइनेछ । आगामी साउन १ गतेपछि कुनै पनि रोजगारदातासँग रोजगार सम्बन्ध कायम भएका श्रमिक निवृत्तिभरण योजनामा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
