यो हप्ता खोटाङ जिल्लाको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउपाकिामा केही विद्यालयसंग साक्षात्कार हुने मौका मिल्यो । विद्यालयको अवस्था दयनीय छ । सायद नेपालका थोरै विद्यालयमात्र त्यस्तो होलान् र त्यही वडा र गाउँपालिकामा पनि त्यस्ता विद्यालय अरु धेरै नहोलान् । यसो भन्दा अवस्था कस्तो थियो त भन्ने कौतुहलता सबैमा जाग्नु स्वभाविक नै हो । घाम नपर्ने र ओस आएका चिसो कोठा, पानी जमेका आंगन, धुलो, नमिलेका फर्निचर, पढ–पढ संस्कृति । ४२ वर्ग मिटरका ठुला कक्षा कोठामा कार्यालय । विद्यार्थी खोर जस्तो कोठामा सीमित ।
विद्यार्थी सङ्ख्या कक्षामा ६÷७ वा अझैं कम छ । कक्षा कोठाहरू अव्यवस्थित, फोहोर, धुलो, होचा, अध्यारो, फर्निचर जोडिएका ठुला कतै विद्यार्थी उभिएर लेख्नु पर्ने, कतै असाध्यै चिसो कक्षा कोठाहरू, अनि खेलमैदान कतै हिलै हिलो, कतै धुलै धुलो र कतै निर्माण सामग्री, पहिरो, पानी ढलो, ढुङ्गा काठ आदि अस्तव्यस्त ।
विद्यालयमा वाइफाइ छ । तर विद्यार्थी बस्ने फर्निचर राम्रो छैन । पुस्तकालयको नाममा थुप्रै पुस्तकहरू छन् तर पढाई सिकाई र व्यवस्थापनको हिसाब किताब छैन । कतै कम्प्युटरहरू छन् तर एउटा कोठामा बन्द ।
विद्यालयको गुदी कुरा शिक्षण सिकाई हेर्दा पढ–पढ, पढे पढ नपढे नपढ । सिकाई उपलव्धि कक्षा ३÷४ का विद्यार्थीले सरर पाठसम्म पढ्न नसक्ने र के पढें भन्न पनि नसक्ने । यस्तो हुनुको कारण शिक्षकलाई सोध्यो भने विदा भएकाले, गरीब परिवारको वच्चा, केही जान्दैन, सामान लिएर आउँदैन, आज सिकायो भोलि विर्सिन्छ, सरकारले हेर्दैन आदि ।
त्यही समुदायमा एकातिर सरकारले बनाएका पक्कि भवन र घेरावार सहित पूर्वाधार पूरा गरेका र प्रसस्त शिक्षक सङ्ख्या भएका विद्यालयहरू छन् । अर्कोतिर बस्तिको नजिकै रहेको एउटा झाडिको बीचमा कुखुरा पाल्ने जस्तो टहरा छ र त्यहाँ शुल्क तिरेर विद्यार्थी पढिरहेका छन् । मनग्य विद्यार्थी सङ्ख्या छ । खोटाङ जस्तो अग्रणी मानिने ठाउँमा यस्तो अवस्था किन र सुधार कहिले कसरी सम्भव छ भन्ने कुराले मलाई घच्घच्यायो ।
समस्या
पहिलो, शिक्षा प्रणालीले विद्यालय खोल्ने, सञ्चालन गर्ने र नतिजा सुनिश्चित गर्ने कुरामा व्यवहारतः वेवास्था गरेको छ । विद्यालयको भौगोलिक अवस्थिति, भौतिक अवस्था, जनशक्ति व्यवस्थापन, नियमन आदि कुराहरूलाई यथोथिच रूपमा सम्बोधन गरेको पाईएन । पाइयो त केवल कागजमा । यो कुरा आम देशभर नै सामान्यीकरण गर्न सकिन्छ । किनभने सीमित केही विद्यालय बाहेक सबैले भोगेको समस्या यही नै हो ।
दोस्रो, शिक्षा ऐन २०२८ को नवौं संशोधन २०७४ र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७५ फाल्गुण १९नै विरोधाभाष छ ।
यो नीति नियम अनुसार विद्यालय तह र त्यसमा न्यूनतम् शिक्षक सङ्ख्याको प्रावधान पहिलो वाधक हो । यसको प्रमुख कारण शिक्षक तयार गर्ने प्रकृयाले प्राथमिकता पाएन । विद्यालयमा प्रधानाध्यापकलाई व्यवस्थापकको रूपमा स्थापित गर्न सकिएको छैन । कुनै एकजना शिक्षकलाई नै उक्त भूमिका दिनाले शिक्षण सिकाइ प्रभावित भएको छ ।
तेस्रो, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा प्रणालीका प्रावधानहरू नै परिस्थितिजन्य छैनन् । विरोधाभाषा छन् । ब्लैङ्केट विधि । नेपालको शिक्षा प्रणालीको अर्को अलमल यस क्षेत्रमा छ । किनभने नेपालले एकातिर नियमित प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको छ । यसले तहगत, कक्षागत र विषयगत प्रणालीलाई प्रमुख आधार बनाएको छ । कतै गैर सरकारी संस्थाको सहयोगमा बहुकक्षा बहु तह शिक्षण पनि परीक्षण र कार्यान्वयन गरिरहेको छ । पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकले माग्ने कक्षागत र विषयगत शिक्षक अनि ऐन नियमले दिने न्यूनतम शिक्षक । कसरी हुन्छ गुणस्तर सुधार ।
चौथो, नेपाली नागरिकमा विद्यमान मपाइवादी लोभि प्रवृत्ति । जुन समुदाय र विद्यालय छ, त्यसको जिम्मेवारी उक्त समुदायमा छैन । लिँदैनन् । विद्यालय बनाउने काम सरकारको हो । सबै सरकोकारवालाहरूले सरकारलाई नै दोष दिन्छन् । तर म पनि सरकारको एउटा अंश हुँ र यो विद्यालय बनाउने वा विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने काम मेरो पनि हो भनेको पाइँदैन । शिक्षक, अभिभावक र समुदायका सदश्यहरूले आफ्नो अग्रसरतामा विद्यालय सुधार गरेका नगण्य उदाहरण छन् वा छैनन् भन्न सकिन्छ । तर प्रधानाध्यापकको अग्रसरतामा भने सुधार भएका केही विद्यलायहरू छन् । त्यसैले नेपाली आम नागरिकमा रहेको पराधिन र मपाइत्ववादी सोच पनि विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि बाधक छ ।
पाँचौ, सुशासनको अभाव । निजामति सेवा होस वा विद्यालय सबैतिर आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही भएको पाइँदैन । सरकारी डाक्टरहरू निजी अस्पतालमा कार्यरत पाइन्छन् र सरकारी अस्पतालमा विरामीले पालो पनि पाउँदैनन् । मन्त्रालयका कर्मचारी गैरसरकारी संघसंस्था र विदेशी निकायका कार्यक्रममा पाइन्छन्, मन्त्रालयमा पनि बैठक मै व्यस्त पाइन्छन् तर एउटा सिफारिसका लागि कति दिन लाएर गएको मानिसलाई सजिलै उत्तर दिइन्छ कि पर्सि आउनु । त्यसो भए शिक्षकलाई पनि केको टनटन नियमित भएर पढाउनु पर्ने । त्यसैले सरकारी स्तरमा सबैतिर व्याप्त कुशासनले विद्यालय तहलाई पनि छाडेको छैन र शिक्षण सिकाई यसैको सिकार भएको छ ।
छैटौं, समाज र विद्यालय परिवारमा व्याप्त “करण” । समुदायमा अहिले यस्तो छ कि त्यहाँ कुनै पद वा जिम्मेवारीका लागि छनौट हुने र छनौट भै सकेपछि त्यो पदमा हेर्ने आधार नै मेरो – तेरो, काग्रेस – कम्युनिष्ट, एमाले – माओवादी, यो – त्यो जातको, आदि । यो “करण” को प्रभाव विद्यालय परिवार र समुदायमा पनि भएकाले शिक्षण सिकाई प्रभावित भएको छ ।
सातौैं, शिक्षामा अनियन्त्रित व्यापारीकरण । कुनै व्यक्ति वा समूहले विद्यालय सञ्चालन गर्ने स्तरीय मापदण्ड र आवश्यकताका आधारमा मात्र खोल्न पाउने अनिवार्यता गरिएन । यो त कसैलाई विद्यालय सञ्चालन नै सजिलो व्यवसाय लागेमा खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा पनि पहुँचका आधारमा सजिलै खोल्न सकिन्छ । उक्त संस्थागत विद्यालयले शिक्षाको गुणस्तर भन्दा पनि आफ्नो व्यासायिक नाफाको कोणबाट सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ । यो कुरा सरकारी निकायका लागि अतिरिक्त स्रोत हुन पुगेको छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेलामा संस्थागत विद्यालयबाट अतिरिक्त कर (१ प्रतिशत) सामुदायिक शिक्षाको नाममा लिएर थप व्यापारीकरणका लागि बल पुर्याएका थिए । अन्य सरकारले पनि यसलाई यो वा त्यो रूपमा निरन्तरता दिएकै छन् ।
सम्भावित समाधानहरू
सामुदायिक विद्यालय क्षेत्रमा भएको अव्यवस्था र अस्तव्यस्ततालाई न्यूनिकरण तथा अन्त्य गर्नका लागि, पहिलो, २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्वाहली पश्चात कतै आवश्यकता त कतै का“ग्रेश कम्युनिष्टको प्रतिस्पर्धामा खुलेका विद्यालयहरूलाई व्यवस्थित गर्न पुनः नक्साङ्कन गर्ने । ठुलो र व्यवस्थित विद्यालयको अवधारणा सुरू गर्ने, एकल शिक्षक विद्यालय सुरू गर्ने, र सम्भावना भएसम्म विद्यालयमा यातायातको व्यवस्था गर्ने । यसरी विद्यालय सङ्ख्या कम गर्न किन पनि आवश्यक छ भने २०४८ – २०५५ को अवधिमा भएको जनसा“ङ्खिक चित्र ९म्झयनचबउजथ० अहिले बदलिएको छ । २०५२ सालमा सुरू भएको माओवादी व्दन्दले धेरै बस्ति विस्थापित भएका छन् । गाउ“हरू खालि भएका छन् र वस्ति पातलिएको छ । साथै विकासमा आएको गतिका कारण पनि मानिसहरू सहर, सडक र सदरमुकाममा केन्द्रित हुदै आएका छन् । त्यसैले बदलिंदो जनसा“ङ्खिक चित्रण अनुसार सहर, सडक र सदरमुकाममा १५०० देखि २५०० विद्यार्थी सम्म व्यवस्थापन गर्न सकिने यातायात सहितका ठुला र व्यवस्थित विद्यालय सञ्चालनमा आउन आवश्यक छ भने वस्ति कम हुँदै गएका दुर्गम र ग्रामीण वस्तिहरूमा एकल शिक्षक विद्यालयको अवधारणा सुरू गर्न आवश्यक छ ।
दोस्रो, २०२८ सालको शिक्षा ऐनको जगमा आधारित विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनको नीतिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । यो प्रावधान खास गरेर विद्यालय तह र शिक्षक सङ्ख्याको कारण आवश्यक छ । ऐनले तोकेको तह अनुसारको न्यूनतम् शिक्षक सङ्ख्या भन्ने प्रावधान शिक्षक तयार गर्ने प्रावधान र कक्षागत र विषयगत शिक्षण सिकाई प्रावधानसंग उल्टो सम्बन्ध राख्ने भएकाले परिवर्तन आवश्यक छ । यसका लागि तहगत न्यूनतम् शिक्षक सङ्ख्यालाई प्रमुख मान्ने हो भने दैनिक कक्षागत सिकाइ प्रणालीमा परिवर्तन आवश्यक छ भने यदि सिकाई उपलव्धिलाई प्राथमिता दिने हो भने शिक्षक सङ्ख्याको प्रावधानमा परिवर्तन आवश्यक छ र कक्षा अनुसार आधारभूत तहका तल्ला कक्षाहरूमा शिक्षक उपलव्ध गराउनुपर्छ ।
तेस्रो, सुशासनको सुरूवात तालुकदार निकायबाट नै हुन आवश्यक छ । विद्यालय र शिक्षकसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू कस्ता थिए, कति व्यवस्थित थिए र वर्तमान स्थानीय तहहरू कस्ता छन् भन्ने कुराले विद्यालयको प्रभावकारी सञ्चालनमा प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको हुन्छ । छ । अस्तव्यस्त स्थानीय तहहरूले साना तिना काममा प्रधानाध्यापकलाई कार्यालयमा बोलाउछन्, समयमा तलव सुविधा निकासा गर्दैनन्, एउटा सानो परियोजना स्वीकृतिका लागि १० पटक कार्यालय धाउन वाध्य पार्दछन्, प्राविधिकबाट त्यत्तिकै अलमल हुन्छ, दिवा खाजा र विद्यार्थी अभिलेख पेश गर्न कै लागि कार्यालय धाउन प्रधानाध्यापकलाई वाध्य पार्छन्, विद्यालय अनुगमनमा गएर शिक्षकलाई कक्षा शिक्षणबाट विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना गर्दछन्, कुरा गरेर समय खेर फाल्छन् आदि । यि र यस्ता तालुक निकायको मातहतमा रहने निकायहरू कसरी उत्कृष्ट हुन सक्छन् ।
कसरी प्रभावकारी शिक्षण सिकाई गर्न सक्छन् । त्यसैले के ले प्रेरणा गर्ने । त्यसैले सुशासनको आवश्यकता छ र यसको सुरूवात तालुकदार निकायबाट हुन आवश्यक छ तवमात्र विद्यालयहरू सुधारका लागि वाध्य हुन्छन् । स्थानीय तहबाट एकहुल मानिस कुनै दिन अनुगमनको नाममा विद्यालयमा गएर कक्षा कोठाको ¤यालबाट भित्र हेरेर, चौरमा वा कार्यालय कक्षमा बसेर यो यो भएन भनेर वा विद्यार्थीको सङ्ख्या टिपेर ल्याएर किमार्थ विद्यालय सुधार हुने छैनन् ।
(शिक्षाविद् डा. मीनबहादुर शाही शिक्षा सरोकार केन्द्र नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुन )
