Ranakalin Shiksha

संवत् २००४ सालको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन प्रस्तावना

आगे नेपाल भर मुलुकका भाइ भाइदार साहु महाजन, रैयत दुनियाँ गैह्रके यथोचित ।

उप्रान्त संवत् १९०३ सालदेखि श्री ५ महाराजाधिराजहरूबाट समय समयमा पाला–पालाका श्री ३ महाराजहरूलाई बक्सेको भर मुलुकको शासनसम्बन्धी अख्त्यारको पञ्जापत्रबमोजिम हामीबाट मुलुकको हाल हुकुम पाई काम चलाइ आएकोमा श्री पशुपतिनाथ सुरक्षित यो पुण्य भूमि नेपालमा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सबै सुधारद्वारा संसारका अग्रगामी राष्ट्रहरूको उन्नतिको दाँजोमा पुर्‍याउने हाम्रो गाढा इच्छा भएको हुनाले,

र परम्परादेखि चलिआएको आफ्नो संस्कृतिको अनुकूल पञ्चायत प्रणाली र अरू सोही प्रकारका संस्थाको पुनरूत्थानद्वारा हाम्रा प्यारा प्रजालाई राज्य प्रणालीको हर एक अङ्गमा झन् झन् बढी मात्रामा सम्मिलित गराई मुलुक र दुनियाँको उत्तरोत्तर वृद्धि गराउने हाम्रो इदमित्थम् नीति भएकोले,

र यस किसिमको वृद्धि क्रमशः यथा समयमात्र हुनसक्ने औ नयाँ अख्तियारीअनुसार काम गर्नेहरूको सहयोग र नयाँ अविभारा चलाइएको कुशलताबाट थप अधिकारको निर्णय हुनुपर्ने भएकोले,

र हामीबाट यस कुरामा तुरून्त कदम बढाइ बक्सिने बखत आयो भन्ने ठहराइ बक्सेकोले,

स्वस्ति श्री ५ महाराजाधिराज त्रिभुवन वीर विक्रम शाह गिरिराज चक्र चूडामणि नर नारायणेत्यादि विविध विरूदावलि विराजमान मानोन्नत ओजस्वी राजन्य प्रोज्जवल नेपाल तारा ओम् राम अतुल ज्योतिर्मय त्रिशक्तिपट्ट अतिप्रवल गोरखा दक्षिणबाहु महाधिपतिनाम् सदा समर विजयिनाम्बाट–

यस नेपाल राज्यको सिंहासनारूढ होइबक्सेको छत्तीसौँ वर्षमा हामी स्वस्ति श्री ३ महाराज मदतिप्रचण्ड भुजदण्डेत्यादि ओजस्वी राजन्य प्रोज्ज्वल नेपाल तारा ओम राम अतुल ज्योतिर्मय त्रिशक्तिपट्ट अतिप्रबल गोरखा दक्षिणबाहु पृथुलाधीस् नेपाल प्रतापबर्धक पद्मशमशेर जङ्गबहादुर राणा जीसीएसआई, जीबीइ, केसीआइई, एसटीआरके, जीसीएलएमएस, थचुङ्गत्हासु पावटिङ्ग शुन च्याङ्ग, सैनिक दीर्घसेवापट्ट आनरेरी लेफ्टिन्यान्ट जनरल ब्रिटिश आर्मी, आनरेरी कर्णेल अफ अल दि गोरखा राइफल रेजिमन्ट अफ अल दी इन्डियन आर्मी, लुह चुयान श्याङ्ग च्याङ्ग, प्राइम मिनिष्टर सुप्रिम कम्यान्डर इन चिफबाट यो नयाँ विधान ऐन जारी गरिबक्सेको छ ।

भाग १

भूमिका

१– यो घोषणा संवत् २००४ सालको ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन’को नामबाट उल्लेख गरिनेछ ।

२– यो कानुन संवत् २००५ साल वैशाख १ गतेदेखि जारी हुनेछ, तर स्थानीय परिस्थिति वा अरू कारणबाट यो विधानका सबै दफाहरू एकै पटक सबै ठाँउमा चालु हुनु श्री ३ महाराजबाट सम्भव देखिबक्सेन भने जुन–जुन दफा जुन–जुन ठाँउमा जस–जस बखत चालु हुनसक्छ सोहीबमोजिम गर्न गराउन लगाइ बक्सनेछ । तर २००५ सालको अन्तसम्ममा सबै दफा मुलुक भर जारी भै सक्नेछन् ।

३– श्री ५ महाराजधिराज र श्री ३ महाराजको गद्दी रोगको उत्ताधिकार–क्रम परम्परादेखि चलिआएको रीत–रिवाज, बन्देज कानुनबमोजिम कायम रही सधैँको निमित्त अपरिवर्तनीय र अविच्छेद्य रहनेछ ।

भाग २

मौलिक हकहरू

४– लोकनीति र सदाचारका सिद्धान्तहरूको बर्खिलाफ नगरी र मौलिक हकहरूका विषयमा हाल प्रचलित र नयाँ बन्ने ऐन र नियमहरूको विरोध नगरी व्यक्तिगत–स्वतन्त्रता, वाक्–स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, सभा वा सङ्घ स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, ऐन कानुनी पूर्ण समानता, छिटो र सुलभसाथ पाइने इन्साफ, मुलुकभर अनिवार्य निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा, उमेर पुगेका सबैले बोट गर्न पाउने समान हक, व्यक्तिगत सम्पत्ति संरक्षणका हकहरू दिने काम भएको छ ।

५– शारीरिक, मानसिक र आर्थिक क्षमतानुसार मुलुकको सुरक्षा र कल्याणको निमित्त शारीरिक र मानसिक परिश्रम गर्नमा तत्पर रहने, सरकारलाई दिनुपर्ने कर, रकम दिने, लोकहित हुने काममा सहायता दिने श्री ५ महाराजधिराज र श्री ३ महाराजहरूमा सच्चा राजभक्तिका साथ नेपाल राज्य र नेपाल राज्यका विधान पद्धतिमा इमानदारीसाथ सद्भाव राख्ने काम प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनाले सोबमोजिम सबैले गर्नुपर्नेछ ।

भाग ३

कार्यकारिणी सभा

६– यस कानुनमा लेखिएबमोजिम नेपालको शासन अधिकार श्री ३ महाराजमा रहेको हुनाले शासनसम्बन्धी सबै काम मौसुफबाटै वा आफ्नू अधीनका कर्मचारीहरूद्वारा सञ्चालन हुनेछ ।

७– (क) मुलुकको शासन अधिकार सञ्चालन गर्ने काममा श्री ३ महाराजलाई मद्दत र सरसल्लाह दिनानिमित्त व्यवस्थापन सम्मेलनका सदस्यहरूबाट एउटा मन्त्रिमण्डल मुकर्रर हुनेछ ।

(ख) सो मन्त्रिमण्डलमा ५ जनामा नघटाइ श्री ३ महाराजबाट बखत बखतमा तोकिबक्सेबमोजिम सदस्यहरू रहने छन् । सो सदस्यहरू मध्ये कमसेकम २ जना व्यवस्थापक सम्मेलनका निर्वाचित सदस्यहरूबाट मुकर्रर हुनेछन् ।

(ग) व्यवस्थापक सम्मेलनमा ओहदाको हैसियतले सदस्य हुने पञ्चालयतहरूका सभापति र उपसभापतिहरू पनि निर्वाचित सदस्यहरू सरह मानिनेछन् ।

८– (क) मन्त्रिमण्डलको बैठकमा श्री ३ महाराज वा मौसुफका अनुपस्थितिमा मुखत्यारबाट सभापतिको आसन ग्रहण गरिबक्सनेछ । मन्त्रिमण्डलका सबै सदस्यहरू श्री ३ महाराजबाट यस विषयमा बनाइबक्सेको नियममा रही श्री ३ महाराजप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।

९– (क) श्री ३ महाराजबाट नियुक्त भएपछि मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूले तोकिएको धर्म भाकी ४ वर्षसम्म काम चलाउने छन् ।

(ख) सो समयभन्दा अगाडि मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूमध्ये कसैले (१) आफ्नू कामको अविभाराको राजीनामा लेखी श्री ३ महाराजमा चढायो भने वा

(२) श्री ३ महाराजको तजवीजमा विश्वासपात्र ठहरिएन भने वा

(३) उनीहरूले कुनै किसमको वेकाइदा गरेको स्वीकार गरे वा

सो गरेको मन्त्रिमण्डलका गोप्य बोटले ठहरायो भने मात्र आफ्नू कामबाट झिकिने छन् ।

(ग) तर (१) र (२) दफाबमोजिम झिकेका सदस्यहरू आफ्नो म्याद भित्रसम्म व्यवस्थापक सभामा भने बस्न पाउने छन् ।

१०– श्री ३ महाराजबाट समय समयमा निश्चित गरिबक्सेको मुताविक मन्त्रीहरूले तलब र भत्ता पाउने छन् ।

११– (क) मन्त्रिमण्डलबाट मुलुकको सबै काममा रेखदेख पुर्‍याइने छ तर व्यवस्थापक सभाको हद बाहिरका विषयहरूमा विशेष ध्यान दिइनेछ । सबै शासन विभागको नीति कायम गरी यसलाई दरकार हुने आम्दानी खर्चको फाँट निरीक्षण गरी सरकारतर्फबाट व्यवस्थापक सभामा रहने कानुनका मसौदाहरूको छलफल र हरेक शासन विभागमा सहयोग र सङ्गठन कायम गरिनेछ ।

(ख) हरेक विभागका मन्त्रिहरूले यो ऐनका हदभित्र र मन्त्रिमण्डलले काम गरेको नीतिभित्र रही कानुन विभागको शासन चलाउन आफ्नै तजवीजले काम गर्नेछन् र आफ्ना विभागहरूलाई चाहिने आम्दानी खर्चको फाँटवारी कायम गरी मन्त्रिमण्डलमा पेश गर्नेछन् । सो काम गरेकोमा मन्त्रिमण्डलहरू प्रति जवाफदेही हुनुपर्नेछ । औ श्री ३ महाराजबाट चाहिबक्सेको सबै कागजातहरू पेस गर्नुपर्ने छ ।

१२– (क) कानुनी विषयमा समय समयमा सरकारलाई आवश्यक परेको राय सल्लाह पेश गर्नलाई यौटा प्रधान कानुनी सल्लाहकार श्री ३ महाराजबाट नियुक्त हुनेछ ।

(ख) प्रधान कानुनी सल्लाहकारको हर एक अड्डा अदालतमा गै सरकारतर्फबाट छलफल गर्ने अधिकार रहनेछ ।

(ग) उसको बाहाली र तलब भत्ता श्री ३ महाराजका तजबिजबाट हुनेछ ।

१३– सरकारको शासन नीति कायम हुँदा व्यवस्थापक सभाको रायसमेत पेस भै काम कारवाइ चलोस् भनी विभिन्न विभागका सहायता र सल्लाह दिनको निम्ति व्यवस्थापक सभाका सदस्यहरूबाट शासन समितिहरू खडा गराइबक्सिनेछ ।

१४– (क) व्यवस्थापक सभाले पाएका अखत्यारीभित्रका र अरू विभागहरूमा समेत श्री ३ महाराजको तजबिजबाट यी समितिहरू रहनेछन् ।

(ख) यसको लागि व्यवस्थापक सभाबाट सदस्यहरू छान्नाको लागि राष्ट्रसभाबाट एक समिति श्री ३ महाराजबाट नियुक्त गरिबक्सनेछ ।

(ग) हरेक शासन समितिमा कमसेकम ४ सदस्यहरू रहनेछन् र जुन विभागको निमित्त समिति खडा गरिएको छ सोही विभागको मन्त्री त्यस शासन–समितिको सभापति हुनेछ ।

(घ) आफूलाई तोकिएको विषयहरूको शासन–नीति काम कारवाई यी समितिहरूले सञ्चालन गर्नेछन् तर दैनिक कार्यक्रम, बहाली, बर्खासी र रोलमा भने विभाग मन्त्रीको पूरा अधिकार रहनेछ ।

१५– यी समितिहरूका कार्यक्रम र नियमहरू सरकारबाट बन्ने छन् ।

भाग ४

व्यवस्थापक सभा

() पञ्चायति सभा

१६– सरकारबाट बनेका नियमानुसार योग्य ठहरिएका उमेर पुगेका जनताका बोटद्वारा ५ देखि १५ निर्वाचित सदस्यहरूको एक ‘ग्राम पञ्चायत’ हरेक ग्राममा वा ग्राम समूहरूमा रहनेछ । यिनीहरूले आफ्नै प्रधानपञ्च चुन्ने छन् ।

१७– हरेक सहर वा नागरिक क्षेत्रमा पनि त्यस्तै किसिमबाट १० देखि ५० निर्वाचित सदस्यहरूको एक ‘नगर पञ्चायत’ रहनेछ ।

१८– हरेक ‘ग्राम पञ्चायत’ र ‘नगर पञ्चायत’का सभापतिहरूले आपसबाट र आवश्यक परेमा आफ्ना सदस्यहरूबाट १५ देखि २० सदस्य छान्ने छन् । यिनीहरू र नियममा उल्लेख गरिएका विशेष प्रतिनिधिहरूसमेत भई तिनीहरूको समूहबाट सरकारले तोकिदिएका स्थानहरूमा एक–एक जिल्ला पञ्चायत रहनेछ । यिनीहरूले पनि आफै प्रधानपञ्च चुन्ने छन् ।

१९– सरकारको रेखदेख, अधीनमा रही आफ्ना आम्दानीले भेट्टाएसम्म ग्राम, नगर, सहर पञ्चायतलाई आफ्ना इलाकाभित्रको जनताको समृद्धि, कल्याण र शिक्षासम्बन्धी कामहरू सुघर–सफाइ, सडक, ढल, पुल, पाटी–पौवा धर्मशाला, बाँध, पैन बनाउने, गौचर राख्ने, बत्ती, पानीको इन्तजाम गर्ने, हाट बजारको बन्दोबस्त, प्रारम्भिक र आधार शिक्षा, घरेलु इलमद्वारा बेइलमीलाई रोजगारको बन्दोबस्त इत्यादि जनताको आर्थिक सामाजिक उन्नतितिर सुख शान्ति हुने काम गर्ने अधिकार दिइएकोले ग्राम र नगर पञ्चायतहरूले जिल्ला पञ्चायतको रेख–देख, अधीनमा रही माथि लेखिएको काम गर्ने छन् ।

२०– जिल्ला पञ्चायतहरूले आफ्नू–आफ्नू जिल्लाको निमित्त सरकारबाट पाएको पूँजी (रुपियाँ) आफ्नू कामको निमित्त आधा राखी बाँकी आधा आफ्ना मातहतका पञ्चायतहरूलाई बाँड्ने छन् । सो बाँडिदिँदा पञ्चायतहरूले आफ्ना इलाकाबाट जति रुपियाँ उठाउन सक्तछन् सकेसम्म उत्तिनै दामासाहीले जहाँसम्म हुन्छ मिलाइ बाँडिदिनु पर्छ । इलाका इलाकाका पञ्चायतहरूले सो रुपियाँ सरकारबाट बनाएका नियमबमोजिम खर्च गर्नुपर्नेछ ।

२१– जिल्ला पञ्चायतले आफ्नू मातहतभित्रका ग्राम र नगर पञ्चायतहरूको काममा सहयोग र गठन कायम गर्ने र बडाहाकिमलाई जिल्लाको तरक्की विषयको नीति कायम गर्न सरसल्लाह, चाहिएको मद्दत दिनेछ । सरकारबाट समय–समयमा तोकिएका अरू कामहरू प्नि जिल्ला पञ्चायतले गर्नेछ ।

() केन्द्रीय सभा

२२– (क) श्री ३ महाराज, राष्ट्रसभा र भारदारी सभाबाट नेपालको व्यवस्थापक सभा बन्ने छ ।

(ख) राष्ट्रसभामा फेहरिस्त (क) बमोजिमका निर्वाचित र सरकारबाट नियुक्त भएका सदस्यहरू गरी ६० मा नघटाइ ७० मा नबढाइ सदस्यहरू रहनेछन् । यी दुई किसिमका सदस्यहरूमा ३ र २ को दामासाहीले (वा सोभन्दा सकेसम्म नजिक अनुपातमा) सदस्य मुकर्रर हुनेछन् ।

(ग) भारदारी सभामा सकभर सबै संस्था, पेशा, रोजगार र विशेष योग्यताद्वारा मुलुकको गौरव बढाएका व्यक्तिहरूको ख्याल राखिबक्सी श्री ३ महारजाका तजबिजबाट घटीमा २० र बढीमा ३० सदस्य नियुक्त गरिबक्सनेछ ।

(घ) व्यवस्थापक सभाका लगभग चतुर्थांश सदस्यले प्रत्येक वर्ष पदत्याग गर्नेछन् र तिनीहरूको स्थानमा नयाँ सदस्य निर्वाचित वा नियुक्त हुनेछन् । पहिला ३ वर्षमा सालसालै बदली हुने सदस्यहरूको फेहरिस्त सुरुमै सभापतिद्वारा मुकर्रर हुनेछ ।

२३– (क) व्यवस्थापक सभाका दुवै सभाको बैठक कमसेकम वर्षको दुईपटक हुनेछ ।

(ख) सो बाहेक यस विषयमा बनेका नियमानुसार अरू बखत पनि श्री ३ महाराजको तजबिजअनुसार १ वा दुवै सभालाई ठाउँ र समय तोकी बोलाउने वा सभालाई स्थगित वा खारेज गरिबक्सनेछ ।

२४– श्री ३ महाराजबाट आफ्नू तजबिजअनुसार कुनै १ वा दुवै वा संयुक्त सभालाई कुनै भाषण बक्सिने वा सन्देश पठाइ बक्सनेछ । त्यस्तो भाषण वा सन्देशको विषयमा सभाले सकेसम्म चाँडो छलफल गरी काम पूरा गर्नुपर्ने छ ।

२५– हरेक मन्त्री, प्रबन्ध सभाको सभापति वा उनीहरू नभएको बखत विभाग–सचिव र सरकारी कानुनी सल्लाहकारहरूले एक वा दुवै सभाको बैठक वा उपसमितिमा बोल्न, बहस गर्न र अरू किसिमबाट सम्मिलित हुन पाउने छन् । तर बोट भने आफू सदस्य भएको सभामा मात्र दिन पाउनेछन् ।

२६– (क) राष्ट्र सभाको सभापति श्री ३ महाराजबाट मुकर्रर हुने र उपसभापति सबै सदस्यका चुनावद्वारा सदस्यमध्येबाट हुनेछ । सभापति वा उपसभापतिको पद खाली भएकोमा अर्को तोकिने वा निर्वाचित जो हुनुपर्ने हुनेछ ।

(ख) (१) सभापति र उपसभापतिले आफ्नो कामको राजीनामा पत्र श्री ३ महाराजका हजुरमा चढाउन पाउने छन् । नियमावलीअनुसार कारण देखिएमा श्री ३ महाराजका हुकुमबाट झिकिने छन् । यसरी खाली भएको पदमा जो हुनुपर्ने निर्वाचन वा नियुक्तिद्वारा नयाँ भर्ना हुनेछ ।

(२) सभाको सदस्य हुन छोडेपछि उनीहरूले आफ्नो पद त्याग गर्नुपर्ने छ । सभाका द्वितृतीयांश सदस्यका रायले पेश भएको प्रस्ताव उत्तिकै बोटको बहुमतिद्वारा पास भएमा उनीहरू आफ्नो पदबाट हटाइने छन् ।

(ग) भारदारी सभाको सभापति कम्याण्डर–इन–चिफ होइबक्सनेछ । सो सभाको उपसभापति श्री ३ महाराजबाट नियुक्त गरिबक्सनेछ ।

व्यवस्थापिका सभा

२७– (क) यो ऐनमा प्रत्यक्ष खुलेको विषयमा बाहेक अरू सबै कुरामा कुनै एक वा संयुक्त सभाको छलफलमा सबै प्रश्नको निर्णय उपस्थित वा बोट दिने सदस्यहरूका बहुमतद्वारा हुनेछ । सभापति वा कायम मुकायमले पहिलोपटक आफ्नो बोट नदिई बोट बराबर भएमा मात्र आफ्नो बोटद्वारा कुराको टुङ्गो लगाइ दिनेछन् ।

(ख) सदस्यहरूमध्ये कसैको स्थान खाली भएको बखत कारवाई भएकोमा वा उपस्थित भएका सदस्यहरूमध्ये कुनैले योग्यता नभए तापनि बोट दिए वा अरू कारवाईमा सम्मिलित भएको पछि थाहा भएमा पनि सभाके काम सदर ठहरिनेछ, बदर हुने छैन ।

(ग) सभा वा सभाहरूको कुनै बैठकमा जम्मा सदस्यहरू मध्ये ४ खण्डको १ खण्डसम्म पनि मौजुद भएनन् भने सभापतिबाट चाहिए जति सदस्यहरू जम्मा नभएसम्म सभा स्थगित राखिनेछ ।

२८– हर एक सदस्यले सभामा बहाल गर्नुभन्दा अघि सरकारबाट तोकिएबमोजिमको धर्म भाकनु पर्नेछ ।

२९– (क) दुवै सभाको लागि एउटै मानिस चुनावको निमित्त खडा हुन पाउने छैन ।

(ख) तल ३० दफामा तोकिएको अयोग्यताद्वारा वा आफूले लेखी श्री ३ महाराजका हजुरमा राजीनामा चढाएमा सदस्यको ठाउँ खाली भएको ठहरिनेछ ।

(ग) सभाको लगातार दुई पटकको बैठकमा पनि हाजिरै नहुने वा सभापतिको इजाजत नलिई सभाको छलफलमा लगातार ४५ दिनसम्म हाजिर भएन भने पनि सदस्यको ठाउँ खाली भएको ठहरिनेछ ।

३०– (क) तपसीलबमोजिम मानिसहरू व्यवस्थापक सभामा निर्वाचित हुन र सदस्य बन्न अयोग्य ठहरिनेछन्–

(१) सरकारले लिन हुन्छ भनी तोकेको बाहेक अरू सरकारी काम गर्नेहरू ।

(२) हावा बिग्रेकाहरू ।

(३) टाट उल्टी ऋण तिर्न नसकेकाहरू ।

(४) चुनाव विषय सरकारबाट जारी भएको नियम भङ्ग गर्नेहरू । यस्तोमा अयोग्यताको हद म्याद तोकिनेछ ।

(५) यो जारी नहुँदै वा जारी भएपछि एक वर्ष र सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाएकाहरू । यसमा सजाय पाई छुटकारा पाएको ५ वर्ष वा सोभन्दा अगि सरकारबाट यो अयोग्यता हट्नसक्नेछ ।

(६) निजामति वा जङ्गी जागिरबाट बर्खास भएकाहरू ।

(ख) कैद भै थुनुवामा परिरहेका मानिसहरू निर्वाचित भै सदस्य हुनु अयोग्य ठहरिनेछन् ।

(ग) सदस्य हुन अयोग्य ठहरिने मुद्दा लागेमा सो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म ठाउँ खाली ठहरिने छैन ।

(घ) माथि (क) (१) दफामा लेखिएका तपसीलका कुराहरू लिन गर्न हुने ठहरिनेछन्–

(१) कुनै सरकारी अड्डाको तालुक ।

(२) सरकारी काम गरेर बाहेक दर्जा वा अरू किसिमको ओहदाद्वारा भत्ता पाउनु ।

(३) गाउँको काम गर्ने थरी, मुखिया इत्यादि जस्ता सरकारी खान्गी जागिर पाएकाहरू ।

३१– कुनै सभामा बस्न वा बोट गर्न नहुने वा अयोग्य ठहरिउका मानिसले बसे वा बोट गरेमा दिनै पिच्छेमा रू. १००/– जरिमाना भै सरकारी असुल हुने रकम सरह ठहरिनेछ ।

३२– (क) यो ऐनको हद र सभा विषयक नियमभित्र रही सबै सदस्यहरूले सभाको बखत समितिभित्र भनेको वा बोट दिएको कुरालाई लिएर वा सो सभाको निमयबमोजिम सभामा भए गरेको कुरा प्रकाश गरेकोमा समेत सदस्यलाई कुनै तरहबाट पनि बात लागने छैन ।

(ख) सभाको बखत सभागृहमा जुनसुकै मुद्दामा पनि र सभाको अधिवेशनको म्यादभित्र देवानी मुद्दामा कुनै सदस्यलाई पनि कसैले छेक थुन गर्न पाउने छैन ।

(ग) अटेरी सदस्यलाई यस विषय बनेका नियमबमोजिम निकालन पाउने बाहेक सभापतिले सदस्यहरूलाई अरू सजाय दिन पाउनेछैन ।

३३– हाल पहिला पटकलाई सरकारबाट र पछि व्यवस्थापक सभाबाट तोकिएको तलब भत्ता सबै सदस्यले लिन पाउने छन् ।

३४– (क) यो कानुनसम्बन्धी बनेका सर्त र बन्देजको नियमबमोजिम दुवै सभाका सदस्यहरूले सभाको बैठकमा नेपाल भर मुलुक वा कुनै खण्डको लागि विदेश वा यहाँ जहाँसुकै रहेका नेपाली प्रजाको हित र शासन व्यवस्थाबारे कानुनको मसौदा प्रश्न वा प्रस्ताव पेश गर्न पाउनेछन् । तर लोकहितका निम्ति हानिकारक ठहराइबक्सेका जुनसुकै कानुनका मसौदा, प्रस्ताव वा प्रश्न जुनसुकै अवस्थामा पनि श्री ३ महाराजबाट रोक वा खारेज गरिबक्सनु हुनेछ ।

(ख) श्री ५ महाराजधिराज, श्री ३ महाराजका उत्तराधिकारी, ओहोदा, पदवी र विशेष अधिकारसम्बन्धी परम्परादेखि चलिआएका रीत रिवाज कानुन बन्देजमा खलबल हुने कुनै कुराको पनि प्रस्ताव वा कानुनको मसौदा पेश गर्न वा यस्तै अरू कुरा गर्नु हुँदैन ।

(ग) व्यवस्थापक सभामा कुनै मानिसको व्यक्तिगत चरित्र–विषय वा कुनै न्यायाधीशले आफ्नू अखत्यारीभित्र अदालतमा गरेको काम विषय कुरा उठाउने वा छलफल हुने छैन ।

३५– (क) आर्थिक कानुनको मसौदा विषय तल छुट्टै लेखिएको हुनाले त्यस बाहेक जुनसुकै कानुनको मसौदा पनि यस विषयमा बनेका नियममा रही दुवै सभामा जसले पेश गरे पनि हुन्छ ।

(ख) दुवै सभाबाट मञ्जुरी भएपछि मात्र कानुनको मसौदा स्वीकृत भएको ठहरिनेछ ।

३६– (क) एक सभाबाट मञ्जुर भै कुनै कानुनको मसौदा वा अरू कुनै विषय अर्को सभामा गएको मा–

(१) अर्को सभाले प्रस्तावित कानुन नामञ्जुर गर्‍यो भने वा

(२) कानुनको मसौदा अदल–बदल गर्ने विषय सभाहरूको राय मिलेन भने वा

(३) अर्को सभामा वर्ष दिनसम्म पनि श्री ३ महाराजबाट सदर गराइन सो मसौदा पेश नभै रह्यो भने ।

श्री ३ महाराजबाट दुवै सभाको संयुक्त सभा बोलाइ छलफल गराइ बक्सिनेछ ।

(ख) यो संयुक्त सभाले मञ्जुर गरेको कुरा यो ऐनबमोजिम स्वीकृत भएको ठहरिनेछ ।

(ग) यस्तो संयुक्त सभामा भारादारी सभाको समापति वा निजको अनुपस्थितिमा श्री ३ महाराजबाट नियुक्त गरिबक्सेका मानिसले सभापतिको आसन ग्रहण गर्नेछ ।

३७– (क) व्यवस्थापक सभाबाट स्वीकृत भएको कानुनको मसौदामा श्री ३ महाराजबाट सदर गरिबक्सी खड्ग निशाना लागेपछि मात्र कानुन बन्नेछ ।

३८– (क) श्री ३ महारजाबाट हरेक वर्षको अन्जामी आम्दानी खर्चको फिहरिस्त दुवै सभामा पेश गराउन लगाइबक्सनेछ ।

(ख) यो फिहरिस्तमा तपसीलबमोजिमको भिन्नभिन्न रकम देखाइनेछ–

(१) मुलुकको आम्दानी उपर खर्च गर्नैपर्ने सालबसाली खर्च र

(२) मुलुकको आम्दानीबाट पुगेसम्म खर्च हुने पटके खर्च ।

(ग) माथिको सालबसाली खर्चमा तपसिलबमोजिमको रकम राखिनेछन्–

(१) श्री ५ महाराजधिराज र श्री ३ महाराजको सालबसाली दरबन्दी रकम ।

(२) जंगीतर्फको खर्च ।

(३) श्री ३ महाराजबाट भर्ना भएका निजामतितर्फको तलब, पेन्सन, भत्ता विषय खर्च ।

(४) प्रचलित वा पछि हुने अहद सम्झौताद्वारा हुनुपर्ने समेत परराष्ट्रसम्बन्ध विषयको खर्च ।

(५) मुलुकमा कतै पनि अशान्ति हुन नदिने आर्थिक मजबुति कायम राखने साना तिनाहरूलाई ठालुहरूको थिचोमिचोबाट बचाउने सरकारको विशेष जवाफदेही कार्यमा र अरू श्री ३ महाराजको तजवीजबमोजिम खर्च गर्नको निम्ति छुट्याइएको रकम कुनै भए सो रकमसमेत ।

(६) मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरू सरकारी कानुनी सल्लाहकार र प्रधान जाँचकीको तलब भत्ता ।

(७) धर्म कार्य गुठीको खर्च ।

(८) सरकारबाट लिने ऋण र ऋण तिर्ना निमित्त जगेरा राख्नुपर्ने जगेरा, सूद इत्यादि ।

(९) यो ऐन वा अरू कानुनबाट यो फिहरिस्तमा रहनुपर्ने ठहराइएको कुनै रकम ।

(घ) कुनै खर्चको रकम मुलुकको आम्दानी उपर खर्च गर्नै पर्ने सालबसाली रकमभित्र पर्छ पर्दैन भन्ने कुरामा निर्णय श्री ३ महाराजबाट गरिबक्सनेछ ।

३९– (क) माथि लेखिएका मुलुकको आम्दानी उपर खर्च गर्नैपर्ने सालबसाली रकम विषय व्यवस्थापक सभाबाट बोट वा छलफलका लागि कुनै किसिमको कुरा उठ्नसक्ने छैन । तर ७, ८, ९ भने छलफलसम्मका लागि पेश हुनेछ ।

(ख) पञ्चायतका कामलाई तोकिएको अञ्जामी अङ्कमा व्यवस्थापक सभाले घटाउन पाउने छैन ।

(ग) माथि ३८ (ख) दफामा लेखिएको पटके खर्चको निमित्त अञ्जामी अङ्क कायम गरी पहिले राष्ट्र सभा र त्यसपछि भारदारी सभामा पेश गरिनेछ । यी रकमहरूमा पूरा छलफल भै अन्जामी अङ्क मञ्जुर गर्ने, इन्कार गर्ने वा थप–घट गर्नेसमेत सभाहरूलाई अखत्यारी रहनेछ ।

(घ) श्री ३ महाराजको मन्जुरीबिना कुनै अन्जामी अङ्कहरू पेश गरिने छैनन् ।

४०– व्यवस्थापक सभाबाट निकासा भएको रूपैयाँको फिहरिस्तमा श्री ३ महाराजको बाहुली निशाना लागेपछि मात्र ती रकमहरू कानुनी निकासा ठहरिने छन् ।

४१– व्यवस्थापक सभाले मञ्जुर गरेका रकममा पछि कुनै वर्ष बढी खर्च गर्नुपर्ने परिआएमा माथि दफा दफामा लेखिएबमोजिम कारवाई गरी सो अङ्क मञ्जुर गराए हुनेछ ।

४२– (क) तपसीलबमोजिमका विषयमा कानुनको मसौदा वा संशोधन सरकारतर्फबाट मात्र पेश हुनेछ ।

(१) कुनै रकम वा कर महशुल लगाउने वा थपघट गर्ने विषय ।

(२) सरकारी हक विषय ।

(३) सरकारले कुनै देशी वा विदेशी कर्जा उठाउने विषय ।

(४) हात हतियार राख्ने वा प्रयोग गर्ने विषय ।

(ख) कुनै जाति वा संस्थाको धार्मिक आचार वा विचार परिवर्तन हुने प्रस्तावको विचार हुँदा जम्मा भएको तीन खण्डको दुई खण्डको सदस्यको राय भए मात्र परिवर्तन हुनेछ ।

४३– (क) व्यवस्थापक सभाको काम राम्ररी बेलाबेलामा चलोस कुनै किसिमबाट पनि अड्काउ बाधा नपरोस् भन्न निमित्त सरकारबाट बनेका नियमबमोजिम कार्यक्रम चल्नेछ ।

(ख) यसमा कुनै किसिमको बाधा अड्काउ पर्‍यो भने आधा सदस्यहरूले राय पेश गरे भने सरकारबाट बनाइएका नियममा अदलबदल गरिबक्सने विचार हुनेछ ।

४४– व्यवस्थापक सभामा सबै कुरा–कहानी छलफल इत्यादि राष्ट्रभाषा नेपालीमा नै हुनेछ ।

४५– (क) व्यवस्थापक सभामा भएका कारवाइ बारे वा त्यसका कर्मचारीद्वारा सवालबमोजिम त्यहाँभित्र भएको कारवाइ विषय कुनै अदालतमा पनि मामिला वा मुकदमा चल्ने छैन ।

(ख) कार्यक्रममा साना तिना त्रुटि भए भन्दैमा व्यवस्थापक सभामा भएको कारवाई बदर हुने कुरा उठाइने छैन ।

४६– मुलुकभर कतै पनि शान्ति भङ्ग नहोस् भन्ना निमित्त श्री ३ महाराजबाट मन्त्रिमण्डलको सल्लाहले चाहिएको अस्थायी कानुन जारी गरिबक्सनु हुन्छ । तर यस्ता अस्थायी कानुन छ महिनाभन्दा बढी जारी रहनेछैन । अवस्था सुध्रयो भनी ठानिबक्सेमा श्री ३ महाराजबाट बीचमा जुनसुकै बेला पनि सो कानुन खारेज गरिबक्से हुनेछ ।

४७– (क) मुलुकमा कुशासन वा अशान्ति वा दुवै भई यो ऐनबमोजिम शासन पद्धति चलाउने अवस्था छैन भन्ने श्री ३ महाराजबाट कुनै बखत ठहराइ बक्स्यो भने इश्तिहार जारी गरी तपसिल बमोजिमको कारवाही गरिबक्सनेछ–

(१) यो कानुनबाट कुनै व्यक्ति वा सभाले पाएको काम वा अखत्यारी आफैमा खिचिबक्सनेछ ।

(२) यो ऐनद्वारा हुने कारवाईहरू यस यस किसिमबाट हुनेछ भनी तजबीजबमोजिम तोकिदिबक्सनेछ ।

(ख) यसरी जारी गरिबक्सेका इस्तिहार अर्को इस्तिहारद्वारा खारेज हुन वा बदलिन सक्नेछ ।

(ग) यो दफाबमोजिम इस्तिहार भएमा छ महिनाभित्र फेरी श्री ३ महाराजबाट उही वा तजबिजले अर्को व्यवस्थापक सभा बोलाइबक्सनेछ ।

भाग ५

न्याय–प्रबन्ध

४८– इन्साफ शीघ्र र सुलभ हिसाबसँग दिइने प्रबन्ध हुनेछ । सुरुका देवानी र फौजदारी मुद्दाहरू ऐन र नियमले तोकिने बन्जेद र रेखदेखमा रही, ग्राम पञ्चायतहरूले हेर्ने छन् ।

४९– इन्साफको निमित्त खडा भएका आम अड्डा अदालतहरूमा न्यायाधीसहरूबाट इन्साफ गरिनेछ । सुरुको र अपील सुन्ने अड्डाहरू अदालत गनिने छन् ।

५०– यस ऐनमा लेखिएबमोजिम अड्डा अदालतको नियम र बन्दोबस्त अदालत र न्यायाधीसहरूमा काम र हदको बाँडफाँड, भर्नाको नियम, नोकरीको हद, नोकरीलाई चाहिने ल्याकत र योग्यता र अरू सबै न्याय प्रबन्धसम्बन्धी विषयहरू ऐन मुताबिक हुनेछन् ।

५१– कुनै अपरझट् परिस्थिति पर्न आएमा स्थापित भैरहेका साधारण अदालतहरूका कार्यक्रमद्वारा मुलुकको जनतामा शान्ति कायम राख्ने कारवाही हुन नसकेको देखियो भने श्री ३ महाराजबाट विशेष अदालतहरू खडा गरिबक्सिनेछ ।

५२– (क) श्री ३ महाराजका व्यवस्थापक सभाका सदस्यहरूमध्येबाट एक न्यायाधिकारी समिति खडा गरिबक्सनेछ । यसमा १२ जनाभन्दा नबढाइ सदस्य रहनेछन् । यी मध्ये दुई जनासम्म विशेष योग्यता भएका व्यवस्थापक सभाबाहिरका मानिसलाई श्री ३ महाराजबाट नियुक्त गरिबक्सिनेछ ।

(ख) यो समितिले तपसीलबमोजिमको अखत्यारी पाउनेछ–

(१) तोकिएका विशेष मुद्दाहरू हेर्ने सर्वोच्च अपील अड्डाको काम यस ऐनबमोजिम बनेको सवाल सनदभित्र रही गर्ने ।

(२) अदालतहरूले कुन मुद्दामा कति कति न्यायाधीस बसी कुन किसिमबाट मुद्दा हेरी कारवाई चलाए सबैमा न्याय पर्न जान्छ भन्ने विचार गरी नियम र सवालहरू बनाउने ।

(३) यो ऐनको ६ र ७ दफाबमोजिम कारवाई गर्ने ।

५३– (क) नेपालमा एक प्रधान न्यायालय रहनेछ ।

(ख) प्रधान न्यायालयमा एक प्रधान न्यायाधीस र अरू १२ न्यायाधीसमा नबढाइ श्री ३ महाराजबाट आवश्यकताअनुसार समय समयमा भर्ना गरिबक्सिनेछ । तर प्रधान न्यायाधीसले सिफारिस गरेमा दुई वर्षको निमित्त श्री ३ महाराजबाट थप न्यायधीसहरू भर्ना गरिबक्सिनेछ । यस तरिकाले भर्ना भएका न्यायाधीशहरूको बहाली रहेसम्म अरू प्रधान न्यायाधीसहरू सरह नै अखत्यार हुनेछ ।

५४– प्रधान न्यायालयको हर एक स्थायी न्यायाधीशको उमेर ६५ पैसट्टी वर्ष ननाघेसम्म बहाली कायम रहनेछ । तर–

(क) न्यायाधीसले आफैले श्री ३ महाराजमा राजीनामा चढाइ पदत्याग गर्न पाउनेछ ।

(ख) व्यवस्थापक सभामा दुवै सम्मेलनको समिति बैठकबाट कुनै न्यायाधीस प्रमाणित बदचलन भएको वा काम चलाउन अयोग्य नठहरिएसम्म श्री ३ महाराजबाट बर्खास्त हुने छैनन् ।

(ग) न्यायाधीशसले ठूलो कसुर गरेमा वा मानसिक वा शारीरिक अयोग्यताको कारणबाट श्री ३ महाराजबाट सोधनी हुँदा न्यायाधिकारी समितिले कसुर वा अयोग्यताको समर्थन गरेमा नालायक वा काम गर्न नसक्ने ठहरिएको न्यायधीशलाई श्री ३ महाराजबाट खारिज गरिबक्सनेछ ।

(घ) प्रधान न्यायालयका न्यायाधीसहरूले श्री ३ महाराजबाट तोकिबक्से मुताबिक तलब पाउने छन् । तर बहाली रहेसम्म यिनीहरूको तलब घटबढ हुने छैन ।

५५– मुद्दाहरूको फाँट र लगत राख्ने काम प्रधान न्यायालयको हुनेछ र मातहतका अदालतहरूमाथि र इन्साफसम्बन्धी विषयमा ऐन कानुनले तोकिएको अखत्यारी प्रधान न्यायालयले पाउने छ ।

५६– आफ्नो अखत्यार भित्रका सबै अदालतहरूमाथि प्रधान न्यायालयको तालुक रहनेछ र तपसीलमा लेखिएको काम प्रधान न्यायालयले गर्नेछ–

(क) कुनै मुद्दा झिकाइ हेर्ने वा हेर्न लाउने ।

(ख) कुनै मुद्द वा अपील परेको मुद्दा एउटा अदालतबाट समान अख्त्यारवाला अर्को अदालत वा त्यसभन्दा बढी अख्त्यार भएको अदालतमा सार्ने ।

(ग) आफ्नो मातहतका अदालतको नियम र सिलसिला बसाइ सो जारी गर्ने ।

(घ) अदालतहरूले स्याहा स्रेस्ता राख्ने र मुद्दा मिसिलहरूको लगत किताब खडा गर्ने तरिका तोक्ने । तर चालुरहेको ऐनमा बाधा नखाने गरी नियमहरू र कार्यकर्ताहरू ता खडा हुनुपर्छ ।

५७– यस ऐन मुताबिक हुनुपर्ने कुनै न्यायसम्बन्धी काम नचलेसम्म भइरहेकै ऐन र नियमहरू कायम रहने छन् ।

५८– ऐन र आफ्नो अखत्यारभित्र धर्म सम्झी कर्तव्यपालन निमित्त न्यायसम्बन्धी काम गर्दा गराउँदा न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीहरूलाई बात नलागोस् भन्ना निमित्त बचाउको लागि चाहिँदो ऐन बन्ने छ ।

५९– यो ऐनभित्र परेको कुन कुराले श्री ३ महाराजबाट अपराधीलाई माफी, मिनहा, मोजरा र सजाय घटाइबक्सिने अधिकारमा असर पर्ने छैन ।

भाग ६

विविध

६०– यो कानुनबमोजिम काम आरम्भ भएपछि सकभर चाँडो र अवस्थाले दिएसम्म भर मुलुकमा प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य गरिदिन र मातृभूमिको सेवालाई चाहिने शिल्प शिक्षा र उच्च शिक्षाको प्रबन्ध सरकारबाट हुनेछ । साथसाथै निरक्षरता हटाउने व्यवस्था पनि जतिसक्यो उति हुनेछ । शिक्षाको मुख्य लक्ष्य नैतिक उपदेश, व्यक्तिगत योग्यता र कार्यकुशलता, राष्ट्रप्रेम र अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीभाव फैलाउने हुनुपर्छ ।

६१– मुलुकको उन्नतिसम्बन्धी काम निमित्त र सङ्कट परिआएका बखत सरकारबाट ऋण लिने वा उठाइने छ । तर सो ऋण लिएको कुरा व्यवस्थापक सभाको अर्को सभामा पेश गरी थाहा दिनुपर्नेछ ।

६२– (क) सरकारबाट बनेको नियमबमोजिम मुलुकको आमदानी खर्चको हिसाब जाँचनलाई एक प्रधान जाँचकी श्री ३ महाराजबाट भर्ना गरिबक्सनेछ । निजले सरकारबाट तोकिबक्सेबमोजिम तलब खाइ काम गर्नेछ । निजको बाहाली बर्खासी प्रधान न्यायालयको न्यायाधीशसरह हुनेछ ।

(ख) मुलुकको आमदानी खर्चको तेरिज बनाइ हरेक सालतमाम पछि निज प्रधान जाँचकीले सो फेहरिस्त विषयक रिपोर्ट व्यवस्थापक सभाको दुवै सभामा पेश गर्नको निमित्त श्री ३ महाराजमा चढाउने ।

६३– मन्त्रिमण्डलले गरेको काम पट्टा कबुलियतहरू सबै नेपाल सरकारतर्फबाट भएका मानिने छन् ।

६४– (क) मौलिक हकको विषय, पञ्चायतको काम, न्याय–प्रबन्ध, जाँच (अडिटर) जङ्गी निजामति नोकरीसम्बन्धी, भर्ती सरूवा बढुवा, शिक्षा, जङ्गी निजामति कर्मचारीहरूको स्वार्थको संरक्षण र यो विधान पद्धतिमा नजनाइएका कुराहरू खुलाउने र सोबमोजिम कारवाही गर्ने नियमहरू सरकारबाट बनाइने छन् ।

(ख) हरएक कक्षाको निर्वाचित विषय नियमहरू बोट दिन पाइने र चुनिन पाउनेहरूको योग्यता, सदस्यहरू आउने इलाका छुट्याउने इत्यादि विषय पनि पनि सबै कुरामा सरकारबाट नियमहरू बन्नेछन् ।

६५– (क) मुलुकभर सबै ठाउँमा योग्य कर्मचारीहरू भर्ना हुन् भनी श्री ३ महाराजबाट एक ‘दरखास्त परिषद्’ खडा गरिबक्सनेछ ।

(ख) यसमा श्री ३ महाराजका तजबिजबाट खटिएका सदस्यहरू र जुन विभागमा भर्ना गर्नुछ सोही विभागको एक प्रतिनिधि समेत रहने छन् ।

(ग) यस विषयमा बन्ने नियमबमोजिम सरकारी नोकरीका उम्मेदवारहरूको दरखास्त आएमा यस परिषद्ले योग्यता वा ल्याकत जाँच बुझ गरी सरकारमा सिफारिस पेश गर्नेछ ।

६६– यो ऐनबाट काम गर्दा पहिला पटकलाई चुनाव गर्ने विधिमा वा अरू कुनै कुरामा अड्काउ देखियो भने श्री ३ महाराजबाट सो बाधा अडकाउ हटाउने जरूरी आडर बक्सी कानुनको मनसाय पुग्ने कारवाई गर्नेगर्न लगाइबक्सनेछ ।

६७– यो कानुनको दफा र सो दफाबमोजिम बनाइएका नियमहरूको अर्थ खुलासा नबुझी राय बाझिन गएमा सरकारी कर्मचारी वा कुनै सरोकारवाला व्यक्तिले बिन्तीपत्रद्वारा प्रधान न्यायाधीकारिणी समितिमा त्यसबारेमा उजुरी दिनुपर्छ । उजुर परेको दुई महिनाभित्र सो उजुरको फैसला हुनेछ र सो फैसला अन्तिम निर्णय मानिनेछ ।

६८– यो विधान पद्धति जारी भएको ७ वर्ष अथवा श्री ३ महाराजको तजबिजअनुसार हुनसके सोभन्दा अगावै शासन पद्धतिको काम, शिक्षा र उत्तरदायी संस्थाहरूको प्रचार इत्यातिबारे जाँचबुझ गर्ना निमित्त एक परिषद् मुकर्रर गरिनेछ । सो परिषद्का सदस्यहरूमा लगभग आधा व्यवस्थापक सभाले आफ्नो सदस्यहरूमध्येबाट छान्ने छ । सो परिषद्ले अहिले स्थापित भएको शासन पद्धतिमा कतिसम्म थपघट वा अदलबदल गर्न मनासिब हुन्छ– सो बारे जाहेरी पेश गर्नेछ । यो परिषद् श्री ३ महारजाबाट हुकुम बक्सेबमोजिम अरू कुराहरूबारेमा पनि जाँचबुझ गरी रिपोर्ट गर्नेछ । सो परिषद्ले गरेका रिपोर्टमा श्री ३ महाराजबाट विचार भई परिषद्को सिफारिसका उचित ठहरिएको कारवाई गरिबक्सनेछ ।

फेहरिस्त ‘क’

राष्ट्रसभा’को रचना

१– निर्वाचित सदस्यहरू ४२

(क) तपसीलका जिल्ला पञ्चायतका प्रधानपञ्चहरू ३२

१) पूर्व १ नं. १७) डडेल्धुरा

२) पूर्व २ नं. १८) बैतडी

३) पूर्व ३ नं. १९) जुम्ला

४) पूर्व ४ नं. २०) चिसापानी

५) धनकुटा २१) चार भञ्जाङ्भित्र

६) इलाम २२) बारा–पर्सा

७) प. १ नं. २३) रौतहट

८) प. २ नं. २४) महोत्तरी

९) प. ३ नं. २५) सर्लाही

१०) प. ४ नं. २६) सप्तरी

११) पाल्पा २७) सिरहा

१२) गुल्मी २८) मोरङ–झापा

१३) सल्यान २९) पाल्ही र माझखण्ड

१४) प्यूठान ३०) खजहनी र स्युराज

१५) दैलेख ३१) बाँके र बर्दिया

१६) डोटी ३२) कैलाली र कञ्चनपुर

ख) तपसील नगर पञ्चालयतका प्रधानपञ्च ४

३३) काठमाडौँ ३५) भक्तपुर

३४) ललितपुर ३६) वीरगञ्ज

टिप्पणी– जनसङ्ख्या वा क्षेत्रफलको हिसाबबाट इलाकाको बाँडफाँट भएमा जम्मा सङ्ख्यामा फरक नपारी माथि तोकिएका ठाम–ठामबाट आउने सदस्यको सङ्ख्यामा घटबढ हुन सक्दछ ।

ग) तपसीलबमोजिमका विशेष काम वा योग्यताद्वारा भरमुलुकका विशेष प्रतिनिधिबाट सदस्य हुन पाउने– ६

१) साहु महाजन व्यापारीबाट–१

सरकारलाई सालियाना रू. १०० वा सोभन्दा बढ्ता अङ्क भन्सार वा बजार महशुल तीन वर्षसम्म लगातार बुझाउनेहरूको आपसबाट प्रतिनिधि छान्ने ।

२) विर्तावाल–जिमिन्दारहरूबाट–१

२० रोपनी वा १० पाथी बिउ जाने वा १० विगाह वा सोभन्दा बढी जग्गाका धनीहरू वा रू. १०००।– सम्म वा बढी मालपोत तिर्नेहरूको आपसमा प्रतिनिधि छान्ने ।

३) लेखपढ गरेकाबाट–२

म्याट्रिक वा मध्यमा र सोभन्दा बढी योग्यता हुनेले ग्राजुएट, आचार्य वा नेपालीमा सोही सरह योग्यता भएकाहरूलाई सदस्य छान्ने छन् ।

४) सरकारी कर्मचारीहरूबाट–१

५) श्रमजीविबाट–१

४–५ दफा विषय नियम सरकारबाट बन्नेछ ।

६) नियुक्त सदस्यहरू–२८

(श्री ३ महाराजबाट यी सदस्य नियुक्त हुने छन् ।)