काठमाडौँ, ११ माघ (रासस) : प्रतिनिधिसभाबाट आज पारित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ ले शिक्षण संस्थाको नियमन तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापनालगायत नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
आयोगले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा तय गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नीति, सङ्घ तथा प्रदेश तहका चिकित्सा शिक्षाको स्तर तथा मापदण्डसम्बन्धी नीति, आशयपत्र, सम्बन्धन, सम्बन्धन खारेजी र एकीकृत प्रवेश परीक्षाको मापदण्ड तय गर्नेछ ।
संसद् र संसद्भन्दा बाहिर लामो छलफलपछि तयार भएको सो विधेयक गत साउनमा चिकित्सक प्रा डा गोविन्द केसीसँगको सम्झौताका आधारमा ल्याइएको जिकिर नेपाल सरकारले गर्दै आएको छ भने डा केसी सहमतिका सबै बुँदा समावेश नभएको भनी १६औँ पटकको अनशनमा हुनुहुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले केसीसँगको सहमतिअनुसार विधेयक नआएको तथा आफ्ना नेताको नाममा खोलिएका दुई अस्पतालका बारेमा सरकार स्पष्ट नभएसम्म सदनको कारवाही अघि बढ्न नहुने अडान राख्दै आएको थियो । संसद्मा नाराबाजीबीच पारित भएपछि विधेयकले राष्ट्रिय महत्व पाएको छ ।
विधेयकले विद्यार्थी भर्ना, शिक्षण शुल्क, शैक्षिक क्यालेण्डर, स्वदेशी र विदेशी स्वामित्वमा शिक्षण संस्थाका लागि सिट सङ्ख्या, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षकको योग्यता र छात्रवृत्तिको पनि मापन गर्ने विषय समावेश गरी ग्रामीण र सीमान्तकृत वर्ग समुदायका विद्यार्थीका लागि सहुलियत हुने प्रबन्ध गरेको छ । विधेयकले चिकित्सा शिक्षा दिने संस्थाको जवाफदेहिता, आय, व्ययको पारदर्शिताका साथै निःशुल्क वा छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थीले नेपाल सरकारले खटाएको सुगम र दुर्गम ठाउँमा गई क्रमशः तीन र दुई वर्ष काम गर्ने कबुलियतनामा गर्नुपर्नेछ । विधेयकले दश वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ चिकित्सा शिक्षा संस्था खोल्न नपाउने प्रबन्ध पनि गरेको छ । सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणपछि कार्यान्वयन हुनेछ ।
