Managed Admission 2022

आंशिक शिक्षक व्यवस्थापनका समस्या र निराकरणका उपाय

Thuprai - Books and E-books

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आंशिक शिक्षक राख्ने प्रचलनको सुरुआत कहिले देखि भयो होला भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न त त्रि।वि। का सबै आंगिक क्याम्पसहरूका पुराना नियुक्ति-पत्रहरूका खात केलाएर हेर्दा मात्रै तिथिमिति प्रष्ट होला । तर आंशिक शिक्षक राख्ने होडबाजी भने २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पश्चात् नै भएको हो ।

विसं। २०४६ को बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाको आन्दोलनको सफलताको रापतापमा जसरी तत्कालीन विश्वविद्यालय नेतृत्वले सबै अस्थायी प्राध्यापक कर्मचारीहरूलाई स्वतः स्थायी गर्ने निर्णय गरिदियो । सोही नजिरलाई पछ्याउँदै पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न राजनैतिक दलहरू संग सम्बन्धित प्राध्यापक र विद्यार्थीका संगठनहरूले आ-आपना पहुँच र प्रभावहरूलाई विस्तार गर्दै लैजाने प्रयत्न स्वरूप आफू सम्बद्ध पार्टी निकटको आस्था राख्ने शिक्षकहरूलाई आंशिक शिक्षकको रूपमा क्याम्पसमा प्रवेश गराउने कार्य पनि प्रारम्भ भयो । “जसे गुरु, उसे चेला, दुवै नर्कमा ठेलम् ठेला” भने जस्तै केन्द्रीय र आंगिक क्याम्पसहरूको नेतृत्वमा पुगेकाहरूले आंशिक प्राध्यापकहरूको नियुक्ति व्यवस्थापन गर्नुमा भन्दा बेलगाम दौडिनुमा नै आफ्नो सफलता देख्नथाले।

यसै बिच वि।सं। २०६३ मा आंशिक प्राध्यापकहरूले आफूहरूलाई निसर्त। करारमा नियुक्ति दिनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन सुरु गर्यो । आंशिक प्राध्यापकहरू रत्नपार्कमा पाल टाँगेर आमरण अनशनमा बसे । उक्त अनशनका पक्षमा बढ्दो समर्थनबाट राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अनशनमा बसेका आंशिक प्राध्यापक नेतृत्वलाई २०६३ भाद्र ६ गते सोही स्थानमा गएर जुस ख्वाएर अनसन तोडाए । तत्कालीन सरकार र तत्कालीन त्रिवि। नेतृत्व दुबैले आंशिकलाई करार सेवामा प्रवेश गराउने सजिलो बाटो रोजे । त्यसपछिका दिनहरूमा पनि आंशिक र करारका मुद्दाहरू संघ-संगठनहरूका प्रमुख मुद्दा बन्दैरह्यो ।

समय-समयमा विभिन्न प्रकारले आंशिक शिक्षकहरूको प्रवेश करार सेवामा भई नै रह्यो । आवधिक रुपमा त्रिवि सेवा आयोगले खुला प्रतिष्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्त हुने गरी विज्ञापन गर्न नसक्ने, एकाध पल्ट भएका त्यस्ता विज्ञापनमा पनि येनकेनः प्रकारेण संघसंगठनको बलियो सिफारिसमा परेकाहरूले नै अवसर पनि पाउने अवस्था निर्माण भएबाट आंशिक प्राध्यापकहरूको नियुक्ति त्रिवि सेवामा प्रवेश गर्न चाहनेहरूका लागि स्वर्णद्वार नै हो भनेर मान्न थालियो । आवश्यकता र औचित्यको स्थानमा सिफारिस र पहुँचले काम गर्न थाल्यो । त्रिवि भने राजनीतिक खेलाडीहरूको खेल मैदानमा परिणत हुँदै गयो।

देखिएका समस्या

त्रिविमा आंशिक शिक्षकहरूको समस्या आज मात्रै उब्जिएको समस्या होइन । विसं २०४६ सालयताका राज्य सरकारको प्रकृति, राजनैतिक उद्देश्यले प्रेरित हुँदै संस्था प्रति भन्दा राजनैतिक दलका उद्देश्यलाई नै सर्वोपरि मानेर धुपबत्ती जलाउँदै हिँडेका विगतको नेतृत्व र समस्याको प्रकृति, जड, कारण र समाधानका पाटाहरू केलाउन असमर्थ धुपौरे विद्वानहरूको जमात ने यसमा बढी जिम्मेवार छन् । केही हदसम्म हेर्ने हो भने आफ्नो संस्थामा कुनै काम के, किन र कसरी भईरहेको छ ९रु० भन्ने तर्फ कुनै वास्ता नगर्ने प्राध्यापक र आफ्ना दैनन्दिनका स(साना स्वार्थ पूरा भएकै आत्मरतिमा रमाउने प्राध्यापकहरू पनि कम जिम्मेवार छैनन् । मूलतः विश्वविद्यालय शिक्षामा अध्यापनहुने सबै विषयका शिक्षकहरू त्यही क्याम्पसमा नै उपलब्ध हुन सक्छन् नै भन्ने छैन ।

विसं २०४६ यता नेपालको शिक्षाक्षेत्रमा नीजिकरणको प्रभाव बढ्दै जाँदा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा पनि थुप्रै क्याम्पसहरू खुल्न थालिसकेका थिए । सरकारले पनि ६ जना स्थायी प्राध्यापकहरूको लिखित प्रतिबद्धता भए पछी निजि शैक्षिक सस्था खोल्न दिने गरी तत्कालीन “नेपाल प्राध्यापक सङ्घ” संग सम्झौता समेत गरी उच्च शिक्षा सेवा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाहरूको सझ्या बढाउन अभिप्रेरित गरिरहेको अवस्था थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सबैजसो आंगिक क्याम्पसहरूमा प्रवीणता प्रमाण-पत्र तहको समेत अध्यापन हुने गर्दथ्यो । यसले गर्दा त्रिविमा अध्यापन गर्ने प्राध्यापकहरू ठूलो संख्यामा खपत हुने गर्दथ्यो।

पञ्चायतकालमा आंगिक क्याम्पसहरूकै मात्र प्रधानता रहेको र रुचि र दक्षता अनुसारको शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने पनि कठिन हुने गरेकोले बहुदलीय व्यवस्थाको पुनरागमन पछि शिक्षा क्षेत्रमा पनि परिवर्तन ल्याउन व्यापक जनदवाव थियो । फलस्वरूप राजनैतिक दलहरूका घोषणा-पत्रहरूमा लेखिए बमोजिम नै अध्यापन गरिने विषयहरूको विविधता र क्षेत्रहरू पनि बढ्दो थियो । त्यो कालखण्डमा तत्काल स्थायी शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आंशिक शिक्षकहरूको माग पनि उत्कर्षमा थियो । तर पनि उपलब्ध शिक्षकहरूको सङ्ख्या नै कम भएकोले एकै जना शिक्षकलाई नै भ्याई-नभ्याई हुने गर्दथ्यो । क्रमशः सार्वजनिक र निजी शैक्षिक सस्थाहरूको सङ्ख्यामा भएको बढोत्तरी र स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा विविध विषयहरूको पठन-पाठनका साथै २ प्रकतिका निजी कलेजहरूको स्थापनाको क्रम समेत बढदो थियो । विषयगत क्षमता भएका आंशिक शिक्षकहरूलाई आय आर्जनमा कुनै कठिनाई पनि थिएन ।

विसं २०५० को शैक्षिक सत्र बाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रवीणता प्रमाण-पत्र तह हटाउँदै लैजाने निर्णय गर्यो । तत्पश्चात्का समयमा भने त्रिविका आंगिक क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यास्वात्तै घट्यो । न्यून संख्यामा विद्यार्थीहरू आंगिक क्याम्पसहरूमा भर्ना हुने अवस्था आए पछिका संकटापन्न अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न त्रिविले क्रमशः स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा विभिन्न विषयहरू अध्यापन गर्ने कार्यक्रमहरू अघि सायो। तर बर्षोदेखि प्रवीणता प्रमाण-पत्र तहमा मात्रै अध्यापन गर्दै आएका प्राध्यापकहरूको माथिल्लो तहमा समायोजन कठिन चुनौतिको रूपमा देखापर्न थाल्यो ।

विस्तारै खेताला लागिदिने आंशिक शिक्षकहरूको सङ्ग्या पनि बढ्दैगयो । बदलिँदो समयको बदलिँदो पदचापलाई तत्कालीन समयका त्रिवि नेतृत्वहरूले न त पहिचान नै गर्न सके न त आंगिक क्याम्पसहरूमा आंशिक शिक्षकहरूको प्रवेशलाई नियमन गर्नेतर्फ ध्यान नै दिन सके।

वर्तमान समयमा देशभरि खुलेका सार्वजनिक तथा निजी शैक्षिक संस्थाहरू र तिनको लोकप्रियता संगै त्रिविमा नियमित अध्यापन हुने विषयहरू प्रति नयाँ पुस्ताका विद्यार्थीहरूको अरुचिका कारणहरूले गर्दा त्रिविका आंगिक क्याम्पसहरूमा स्थायी प्राध्यापकहरूकै व्यवस्थापनमा समेत चुनौती रहेको छ । चल्तीमा नरहेका कतिपय विषयका प्राध्यापकहरू दैनिक हाजिरी मात्रै गरेर तलब बुझ्न बाध्यछन् भने आंशिक शिक्षकहरूका समस्या पनि विशेषतस् मानविकी, शिक्षा, व्यवस्थापन र विज्ञान संकाय अन्तर्गत अध्यापन हुने परम्परागत नियमित विषयहरू तर्फ नै बढी केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

एकातिर नियमित विषयहरूतर्फ विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या न्यून हुँदै जानु र अर्कोतर्फ मुलुकमा शिक्षित बेरोजगारहरूको बढ्दो उत्पादनले अवसर र सम्मानको खोजीमा प्राध्यापक भनिन चाहनेहरूको दबाव पनि बढ्दै गयो । क्षमता भएका र नभएका सबै शिक्षक एउटै तुलोमा जोखिने अवस्था सिर्जना भयो । “खराब मुद्राले असल मुद्रालाई प्रचलनबाट धपाउँछू भने जस्तै योग्यहरू भन्दा बोलक्कड कर्मकाण्डीहरूको बोलवाला पनि बढ्दै गयो।

समस्या उत्पन्न हुनुका कारणहरू 

१ त्रिविबाट प्रवीणता प्रमाण-पत्र तहको विस्थापन र परम्परागत तथा नियमित विषयहरूमा विद्यार्थीहरूको घट्दो रुचिलाई ध्यानमा राखेर यथासमय शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गर्न नसक्नुले गर्दा त्रि।वि।को आर्थिक भार स्थानान्तरण हुन सकेन । समयक्रममा प्राध्यापकहरू सेवा निवृत्त हुने भन्दा फाजिलमा रहन पुगेका प्राध्यापकहरूलाई अन्य कुनै तरिकाले उल्लेखनीय ढंगले व्यवस्थापन गर्नमा भन्दा राजनीतिक लोकप्रियताका लागि मात्रै काम गर्ने नेतृत्वले निरन्तरता पाउँदै गयो । सरकारले त्रि।वि। लाई दिने गरेको अनुदान प्राध्यापक कर्मचारीहरूको टाउको गनेर तलब दिने सम्म मात्रै सीति हुनपुग्नु, समयानुकूल रुपमा शुल्क(वृद्धि गर्ने आंगिक क्याम्पसहरूका प्रयत्न प्रति विद्यार्थी संघ-संगठनहरूको बिल्कुलै नकारात्मक सोचले गर्दा त्रि वि।को आर्थिक अवस्था दिन-प्रतिदिन जर्जर हुँदै गयो ।

२ बढ्दो बन्द हडताल र आन्दोलनको अवस्थाले गर्दा उच्च शुल्कका बावजूद निजी शैक्षिक सस्थाहरू प्रति जनरुझान बढ्दै जान तत्कालीन सन्दर्भमा अस्वाभाविक पनि थिएन । त्रि वि। को आंगिक क्याम्पसमा पढाउँछु भन्दा नीजीक्षेत्रमा आफू स्थापित हुन सहज हुने र सामाजिक प्रतिष्ठा समेत बढ्ने तत्कालीन अवस्थामा देखावटी पहिचानका लागि मात्रै भएपनि थोरे कक्षाभार लिएरे पनि त्रि।वि। को साख उपयोग गर्ने चाहना भएका स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी शिक्षा क्षेत्रमा नै भविष्य खोज्नेहरूको व्यापक दवाव आंगिक क्याम्पसहरूमा बढ्दै गयो । फलस्वरूप आंशिक शिक्षकहरूको बाक्लो उपस्थिति हुन पुग्यो।

३ देशको राजनैतिक परिस्थिति र सामाजिक सोचमा आएको परिवर्तनसँगै त्रि।वि सेवामा स्थायी भएका तर विभिन्न कारणले अध्यापन गर्न नसक्ने वा नचाहने, राजनीतिक नियुक्तिमा छद्म रुपले अवसर पाएका वा त्यस्तो अबसरको खोजीमा लाग्दै गर्दा आफैले अध्यापन गर्न नसक्ने परिस्थिति बनेका प्राध्यापकहरूले आफुले गर्नुपर्ने कार्यका लागि खेताला शिक्षक राख्ने परिपार्टी क्रमशः भ्याडगिन थालेपछि ९वि। सं।२०५० -०५२ यता देखि० नै आंशिक शिक्षकहरूको उपस्थितिको रोग सार्वजनिक विद्यालय हुँदै त्रिवि का आंगिक क्याम्पसहरूमा समेत प्रवेश गरेको देखिन्छ । त्रि।वि।मा प्राध्यापन गर्दै आएका र आफुलाई बदल्न उदासिन “कम्फोर्ट जोनू मा रहेका थुप्रै स्थायी प्राध्यापकहरूका तुलनामा भर्खरै स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी सर्वत्र चुनौती व्यहोर्नुपरेका अधिकांश नव(प्रवेशी आंशिक शिक्षकहरूले आफुलाई अब्बल साबित गर्न समेत सफल भए । विद्यार्थीहरूको रुझान पनि तिने आंशिक शिक्षकहरूले लिने कक्षा प्रति ने अधिक हुने गर्दथ्यो । कतिपय प्रतिस्पर्धात्मक शैक्षिक कार्यक्रम र विषयहरूमा त तिने आंशिक शिक्षकहरू गहना सावित भए । यस्तो अवस्थाले आंशिक शिक्षकहरूको बढ्दो प्रवेशलाई भने प्रोत्साहित गरिरह्यो।

४. समय बदलियो, विद्यार्थीहरूको रुचि र छनौट पनि बदलियो तर पनि त्रि।वि। नेतृत्वको सोच भने खासै बदलिएन आंगिक क्याम्पसहरूको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रमुखहरूले राजनैतिक उद्देश्यले प्रेरित भएर होस् वा व्यक्तिगत प्रभावमा होस् आंशिक शिक्षकहरूलाई अविछिन्न रुपमा स्थान दिँदैगए। एकै शिक्षकले लिन सक्ने कक्षाभार समेत चार-पाँच जनालाई बाँडेर आंशिक शिक्षक नियुक्त गर्ने प्रतिष्पर्धामा त्रिविका क्याम्पस तथा निकाय प्रमुखहरू अविछिन्न उत्तराधिकारी बन्दै गए।

५. बहुदलीय व्यवस्थाको पुनरागमन सँगे विद्यार्थीका रुचि र प्राथमिकतामा पर्ने अध्ययनका विषयहरू बदलिए तर त्रि। वि। मा भने परम्परागतरुपमा अध्ययन-अध्यापन हुँदै आएका विषय र शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा खासै परिवर्तन आएन । तर पछिल्लो समयमा वि।सं। २०५५ देखि त्रि।वि।ले लिएको “विकेन्द्रीकरण” को नीति अन्तर्गत केही नयाँ पाठ्यक्रमहरू तर्जुमा गरिए। आंगिक क्याम्पसहरूले नीजी श्रोतबाटे व्यवस्थापन गर्ने शर्तमा ती पाठ्यक्रमहरू पठन-पाठन गर्ने सीमित स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यो । यसबाट स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्यापन हुने गरी विद्यार्थीका रुची अनुसारका केही शैक्षिक कार्यक्रमहरू थपिए। नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गतका विषयहरू अध्यापन गर्नेसक्ने आंशिक शिक्षकहरूको मागमा वृद्धि भयो र आंशिक शिक्षकहरू थप हुने क्रम रोकिएन।

६. त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूलाई नियमित रूपमा क्याम्पसमा उपस्थित भई निश्चित प्रतिशत हाजिरी पुर्याउनै पर्ने अनिवार्यता अधिकांश विषयहरूमा केवल कागजमै मात्र समिति रहँदै आएको छ । औचित्य नै सिद्ध गर्न नसकिने गरी आफ्नो भौतिक क्षमता र शैक्षिक जनशक्तिको उपलब्धता भन्दा दशौं गुणा बढी विद्यार्थी भर्ना लिने आंगिक क्याम्पसहरूमा प्रारम्भिक समयमा विद्यार्थी सङ्ख्या निकै ठूलो देखिए पनि शैक्षिक सत्रको अन्त्य सम्म पनि नियमित भई अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या भने निकै न्यून हुने गरेको छ । प्रारम्भिक संख्याको आधारमा राजनीतिक अभिष्ट पूर्ति गर्न कागजी रूपमा धेरैजना आंशिक शिक्षकहरू कार्यरत देखिन्छन् पनि । तर वास्तविक रूपमा अध्यापन गर्ने आंशिक शिक्षकहरूको सख्या भने कम हुनेगरेको छ । कागजी अभिलेखमा मात्रै रहेका छद्म आंशिक शिक्षकहरूको उपस्थितिले वास्तबिक आंशिक शिक्षकहरू समेत अपमानजनक सम्बोधनको घेरामा पर्ने गरेका छन्।

७. प्रायः सबैजसो संकायमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्यापन हुने विषयहरूमा ऐच्छिक विषय छनौट गर्न पाउने सुबिधा रहेकै छ । तर कुन विषयमा कतिजना विद्यार्थी हुँदा कतिवटा सम्म ऐच्छिक विषय छनौट गर्ने व्यवस्था गर्ने भन्ने सम्बन्धमा लागत(लाभ विश्लेषण सहितको स्पष्ट व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी बोध कार्यक्रम संचालक तथा क्याम्पस वा निकाय प्रमुखहरूले नगर्दा पनि अनावश्यकरूपमा आंशिक शिक्षकहरूको सङ्ख्या थपिन गएको देखिन्छ ।

८. त्रिविले शैक्षिक सत्र २०७३र२०७४ देखि नै १० जना भन्दा कम विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विषयहरूलाई विभिन्न आंगिक क्याम्पसहरूमा समायोजन ९मर्ज० गर्ने निर्देशन जारी गरी सकेको छ । तर पनि अधिकांश आंगिक क्याम्पसहरूले यो वा त्यो बहानामा केन्द्रको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै त्यस्ता विषयहरूको पठन(पाठनलाई पूर्ववत् नै जारी राखेका छन् । चारजना मात्र विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विषयमा समेत चारैजना आंशिक शिक्षक नियुक्ति गरेर पनि शेक्षिक कार्यक्रमहरू संचालित रहेका थुप्रै उदाहरणहरू भेट्न सकिन्छ ।

९. मानविकी संकाय तर्फका इतिहास, भूगोल, गणित, संस्कृति, संस्कृत, हिन्दी, राजनीति शास्त्र, जनसंख्या अध्ययन, बौद्ध अध्ययन, नेपाल भाषा, जस्ता कतिपय विषयहरूमा वर्तमान समयमा या त विद्यार्थी भर्ना नै हुदैनन् या त साहै न्यून सङ्ख्यामा मात्रै विद्यार्थी भर्ना हुने गरेका छन् । यी र यस्ता विषयमा पनि आंशिक शिक्षकहरूको उपस्थिति रहनु आफैमा एक उदेकलाग्दो विषय बनेको छ । विज्ञान र अन्य संकायहरूमा पनि विद्यार्थी नभएका तर आंशिक शिक्षकहरू भने भएका विषयहरू त बग्रेल्ती ने छन् ।

१०. सन् २०१५ देखि विश्वबैंकको सहयोगमा उच्च शिक्षा सुधार परियोजना लागु भए पछि “स्वायत्तता” मा जाने छुट आंगिक क्याम्पसहरूलाई उपलब्ध गराइयो । सबैजसो संकायले केही न केही नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी वा सम्बन्धन प्राप्त गरी संचालनमा पनि ल्यायो । तर त्यसरी ल्याईएका कार्यक्रमहरूको स्वीकृसत दिदा शिक्षक श्रोतको आवश्यक व्यवस्थापनको पक्षलाई सम्बोधन गरिएको देखिन्न । महँगो शुल्कः लिएर सेमेष्टर प्रणालीमा संचालन हुने गरेको त्यस प्रकारका शैक्षिक कार्यक्रमहरू प्रति विद्यार्थीको आकर्षण समेत राम्र हुनेगरेकोले हाललाई तिनमा शिक्षक व्यवस्थापनको समस्या नरहेको जस्तो देखिए पनि समयक्रममा ती विषयहरू प्रतिको आकर्षण घट्दै गएमा त्यहाँ पनि आंशिक शिक्षक व्यवस्थापनको समस्या भविष्यमा पनि देखिने छैन भनेर ढुक्क हुने अवस्था रहेको छैन ।

११ त्रिवि सेवा आयोगले विभिन्न विषयमा प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट शिक्षक माग गर्दा अहिले पनि परम्परागत र नियमित विषयतर्फ नै बढी ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ । जटिल रूपमा बिद्यमान आंशिक शिक्षक व्यबस्थापनको समस्या तर्फ केन्द्रित नै नभई बिज्ञापन जारी गर्नु र शिक्षक छनौट गर्ने परीक्षा प्रणालीमा रहेको त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाका कारणले गर्दा वर्षासम्म सफलतापूर्वक अध्यापन गराउँदै आएका कतिपय आंशिक शिक्षकहरू सेवा आयोगले लिने परीक्षामा उत्तीर्ण हुननसक्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ । त्रुटिपूर्ण परीक्षा प्रणालीले गर्दा पनि योग्य शिक्षकहरू समेत आंशिक शिक्षककै रूपमा कार्यरत रहिरहने अवस्था सिर्जना भएको छ।

१२ त्रिविका विभिन्न संकायहरूको स्वीकृतिमा निजि श्रोत र व्यवस्थापनबाट सञ्चालनमा रहेका हाल चल्तीमा रहेका व्यवस्थापन तर्फका बि।बि।ए।, बि। बि।एम। विज्ञान तर्फका बि।एस।सी सिएसआईटी, बिआईटी र मानविकी तर्फका बिसीए जस्ता कार्यक्रमहरूबाट राम्रो आम्दानी गर्न सफल क्याम्पसहरूले आंशिक शिक्षकहरूको व्यवस्थापन आन्तरिक श्रोतबाटै गर्न रुची नदेखाएका कारणले पनि आंशिक शिक्षक व्यवस्थापनमा जटिलता उत्पन्न भएको छ । ती क्याम्पसहरूले कार्यक्रम सञ्चालनबाट प्राप्त आयलाई निजी आय मान्ने र शिक्षक व्यवस्थापनको जिम्मा भने केन्द्रीय श्रोतबाटै हुनुपर्ने तर्क राखेर विभिन्न किसिमका दबाब झेल्नुपर्ने प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कारण देखाउँदै उदासिन रहनु पनि आंशिक शिक्षक व्यवस्थापनमा जटीलता उत्पन्न हुनुको प्रमुख कारण हो ।

समस्या समाधानमा वर्तमान नेतृत्वको अग्रसरता

आंशिक शिक्षकहरूको उचित व्यवस्थापनको माग राख्दै विगत लामो समयदेखि संघर्षरत संघरसंगठनहरू सँग समेत घनिभूत रूपमा छलफल गर्दै प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट भन्दा अन्य कुनै माध्यमबाट त्रिवि सेवामा स्थायी रूपमा प्रवेश गर्न सकिन्न भन्ने आधारभूत मान्यतालाई समेत आत्मसात् गर्दै विगत १५ बर्षदेखि संग्रहित हुँदै आएको आंशिक शिक्षकहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले त्रिवि कार्यकारीले मिति ०७८-११-२० मा एक महत्वपर्ण निर्णय गरी सम्बन्धित सम्पूर्ण क्याम्पसहरूमा उक्त निर्णय सम्प्रेषण समेत गरिसकेको छ । तर सम्बन्धित क्याम्पस, विभाग र एकाइहरूले निर्णय कार्यान्वयनमा देखाएको उदासिनता उदेक लाग्दो देखिन्छ । 

समस्या समाधानप्रति रहेको क्याम्पस प्रशासनको नकारात्मक अवधारणा, उत्तरदायित्व पन्छाउने प्रवृत्तिको व्यापकता र पदीय दायित्व अनुरूपको जोखिम वहन गर्न तयार नभई सम्पूर्ण समस्या समाधानका लागि केन्द्रलाई मात्र उत्तरदायी बनाई दायित्व बाट पन्छिने प्रवृत्ति, कुनै एक व्यक्तिको नकारात्मक व्यवहारलाई सामान्यीकरण गरेर सम्पूर्ण समस्यालाई नै नकारात्मक रूपमा व्याख्या विश्लेषण गर्ने व्यक्तिद्वेषी प्रवत्ति. आंशिक शिक्षकहरूको समस्या समाधानमा देखिएको राजनैतिक पृष्ठपोषणको संकुचित अवधारणा, निजी शैक्षिक कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापनको नाउँमा अनावश्यक रूपमा सजना गरिएका प्रशासनिक पदहरूको आर्थिक व्ययभारले गर्दा त्यस्ता पीय दायित्व वहन गरिरहेका शिक्षक-प्रशासकहरूमा आफुले खाईपाई आएको सुविधा कटौती हुने हो कि भन्ने आशंका, अन्य संगठित संस्थाहरूमा पूर्णकालीन रूपमा कार्यरत आंशिक शिक्षकहरूको यथार्थ विवरण लुकाउने प्रवृत्ति लाई नियमन गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी अबलम्बनमा उदासीनता, आर्थिक तथ्यांकहरूको अद्यावधिक जानकारी र व्यवस्थापनको अभावमा आंगिक क्याम्पसहरूले सजिलै संग केन्द्रमा पठाउने गरेको आर्थिक विवरणबाट लुकाएर “छद्मकोष” (Dummy Account) खडा गर्ने र त्यसबाट प्राप्त हुने अतिरिक्त आम्दानीबाट अतिरिक्त सुविधा लिने प्रवृत्ति, शैक्षिक कार्यक्रमहरू संचालन गर्दा अपनाइनुपर्ने “लागत-लाभ” विश्लेषण पद्धतीको कडाइका साथ अनुसरण गर्न नसक्नु र संचालनमा रहेका शैक्षिक कार्यक्रमहरूको समेत आवधिक रूपमा “लागत-लाभ" विश्लेषण हुन नसक्न कक्षाभार नपुगेका, सेवामा निरन्तरता नभएका र कनिष्ठ क्रममा रहेका आंशिक शिक्षकहरूको समेत पक्षपोषण गर्दै संघ संगठनहरूद्वारा सिर्जना गरिएका अनुचित दवाव ।

समस्या निराकरणका प्रस्तावित उपायहरू

त्रिविका आंगिक क्याम्पसहरूमा प्राध्यापन गर्दै आएका सम्पूर्ण आंशिक प्राध्यापकहरूलाई एउटै तुलोमा जोखेर सबैलाई उत्कृष्ट वा निकृष्ट साबित गर्नखोज्नुलाई आफैमा युक्तिसंगत विधि मान्न सकिन्न । समयसंगै नयाँ पालुवा आउँछन् र तिनले पनि यथोचित स्थान खोज्छन् र तिनलाई यथोचित स्थान दिन प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्दै नयाँ नेतृत्व बिकास गर्नुपर्छ भन्ने सोचको अभावमा त्रिवि.को संरचनामा रूपान्तरण आउने भन्दा पनि खियालाग्न थाल्नेछ । नयाँ पुस्तालाई विश्वासका साथ अघि बढाउन सके मात्रै पुराना-पुस्ताको पनि सम्मान कायम रहला । समस्या समाधानका विधिमा पारदर्शिता, स्पष्टता, निश्चितता र कठोरता कायम गर्नसके त्रि वि.मा रहेको आंशिक शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्न कठिन भएपनि असम्भव भने अवश्य छैन।

१. आंशिक शिक्षकहरूको आधारभूत व्यवस्थापनको समस्या मूलरूपमा सम्बन्धित आंगिक क्याम्पस वा निकायको नै हो, त्रिवि केन्द्रको होइन । कक्षाभार नै नभएका विषयहरूमा प्राबिधिक र प्रशासनिक छिद्रहरूलाई आधार बनाएर आफूखुसी आंशिक शिक्षक नियुक्त गर्ने काम स्थानीय स्तरमै प्रारम्भ भएको हो। इ स्तो नियुक्तिलाई स्थायी प्रकृतिको नियुक्ति जस्तो गरेर प्रस्तुत गर्न खोज्नु आफैमा युक्ति संगत देखिन्न । अतः आवश्यकता, औचित्यता, जेष्ठता, निरन्तरता र अनुभवको आधारमा आंशिक शिक्षकहरूलाई क्याम्पस/ निकायले छनौट समिति गठनगरी पारदर्शी ढंगले त्रिवि. नियमानुसारको शर्तनामा बनाई निश्चित समय तोकेर शिक्षण सेवामा मासिक तलब भुक्तानी गर्नेगरी आशिक शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसरी व्यवस्थापन गरिने शिक्षकहरूको आर्थिक ब्ययभार पनि सम्बन्धित क्याम्पस /निकायले ने व्यहोर्नु पर्ने हुनाले लागत-लाभ विश्लेषण ने नगरी शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने सोच बनाउनु हुँदैन । सम्बन्धित विभागका विभागीय प्रमुखहरूलाई समेत कक्षाभार निर्धारण सिफारिसमा जिम्मेवार बनाइनु पर्छ।

२. त्रिवि. नियमले तोकेको कक्षाभार नपुग हुने आंशिक शिक्षकहरूलाई निश्चित विषयको कोष पूरागर्ने गरी “कोष सम्झौता” बमोजिम मासिक रकम भुक्तानी गर्ने गरी शिक्षण सेवामा आंशिक शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने । त्यसो गर्न नसकिने तर केही पिरियड मात्र अध्यापन कार्यमा लगाउन सकिने आंशिक शिक्षकहरूको हकमा मासिक भुक्तानी पाउने शिक्षकको तलब रकमलाई निश्चित कक्षाभारले भाग गर्दा प्राप्तहुन आउने रकम प्रतिकक्षाका दरले निजहरूलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।

३. कुनै क्याम्पसले क्याम्पसको कुल ब्ययभार नबढ्ने गरी र स्थानीय रूपमै आंशिक शिक्षकहरू सँग सम्पूर्ण सहमति गरी शिक्षण सहायकले पाउँदै आएको प्रचलित तलब स्केल भन्दा कम रकम र बही कक्षाभार दिएर थप संख्यामा आंशिक शिक्षक व्यवस्थापन गर्न तयार भएमा त्यस्तो कार्यलाई आबश्यक सहमति-पत्रमा हस्ताक्षर गराई आंशिक शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्न सकिन्छ । तर त्रिवि केन्द्रलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने गरी थप आंशिक शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई भने प्रश्रय दिनु उपयुक्त हुने देखिन्न । कतिपय आन्तरिक श्रोतका आधारमा सञ्चालन गरिने विषयहरूका सम्बन्धमा आंगिक क्याम्पसहरूले एक बर्षको समय सीमा नबढाई “कोष करार” गरेर कक्षा संचालन गर्न चाहन्छ भने त्यस्तो सन्दर्भमा आंगिक क्याम्पसहरूलाई नै स्वतन्त्रता दिने र केन्द्रले तालिकाबद्ध अनुगमन गर्ने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने सकिन्छ ।

४. माथिका दुवै बिधिबाट समेट्न नसकिने आंशिक शिक्षकहरूलाई सेवा बाट स्वतः निलम्बित भएको मान्नुपर्दछ । तर शिक्षक व्यवस्थापन गर्दा सेवामा राखिने शिक्षक अन्यत्र कुनै सार्वजनिक सेवामा पूर्णकालीन रूपमा कार्यरत नरहेको कबुलियतनामा गराउनु आवश्यक हुन्छ । कक्षाभार नै नभएको विषयमा कक्षाभार छ भन्ने झट्टा विवरण दिने वा स्वीकृत गर्ने विभागीय प्रमुख/निकाय प्रमुख वा सरोकारवालालाई नियमानुसार दण्डित गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

५. आन्तरिक श्रोतले आंशिक शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने सक्दै नसक्ने केही आंगिक क्याम्पसहरूको सम्बन्धमा आय-आर्जनको श्रोत बढाउनका लागि केन्द्रले सहयोग गर्नसक्ने आर्थिक उपार्जनका योजनाहरू र थप गरिदिन सकिने शैक्षिक कार्यक्रमहरू भए सो को कार्ययोजना मांग गर्ने । त्यस्तो कार्ययोजना सम्बन्धमा आबश्यक छलफल गरी उपलब्ध श्रोत साधनहरूको उपयोग गरी दीर्घकालीन समाधानको मार्ग अवलम्बन गर्ने ।

६. आन्तरिक स्रोत पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि स्रोत लुकाएर आंशिक शिक्षक व्यवस्थापनमा असहयोग गर्ने आंगिक क्याम्पस वा निकायहरूको स्रोत सम्बन्धमा आबश्यक छानबिन गरी श्रोत ल्काएको ठहर भएमा त्यस्तो खाता रोक्का राखी नियमानसारको कारवाही प्रकया अघि बढाउने।

७. लागत-लाभको विश्लेषणबाट औचित्य पुष्टी नहुने खालका कुनै पनि नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरू संचालनमा आंगिक क्याम्पसहरूमा तत्काल रोक लगाउने । यसअघि नै संचालनमा रहेका त्यस्ता कार्यक्रमहरू भए शैक्षिक सत्र सुरुहुनु अघिनै त्यस्ता कार्यक्रमहरूको शिक्षकविद्यार्थी अनुपात र नपुग हुने स्रोतको विवरण केन्द्रमा पठाउनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्ने ।

८. आंगिक क्याम्पसहरूमा संचालनमा रहेका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा ऐच्छिक विषयको व्यवस्थापन गर्दा लागत-लाभ विश्लेषणलाई आधार बनाएर मात्रै स्वीकृत गर्ने गरी ऐच्छिक विषयहरूको संख्या निर्धारण गर्ने । कथं कदाचित कुनै एक वा केही विषयको मांग बढ़ी भएर पनि त्यस्ता विषयहरूको पठन-पाठन आर्थिक रूपले उपयुक्त नदेखिए अनलाईन प्रविधिको उपयोग गरेर “खुला तथा दूरशिक्षा परियोजना इकाई" (Open and Distance Learning Project Unit) लाई जिम्मेवार बनाउँदै एकीकृत कक्षा संचालन प्रणाली द्वारा ती विषयहरूको पठन-पाठन गराउने उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

९. त्रिवि.का सबै आंगिक क्याम्पसहरूले अनिवार्य रूपमा सम्पूर्ण विषयका विषयगत विद्यार्थीको शुरुआती भर्ना, क्याम्पस वा निकायले लिने आन्तरिक परीक्षाहरूमा विद्यार्थी उपस्थितिको विवरण र अन्तिम परीक्षाका लागि आवेदन फर्म भर्ने विद्यार्थी संख्याको वास्तविक विवरण तोकिएको ढाँचामा तोकिएको समय भित्र त्रिवि.को सूचना प्रविधि इकाइ, योजना महाशाखा र सम्बन्धित डीन कार्यालयमा आवधिक रूपमा अनलाईन माध्यमबाट उपलब्ध गराउने पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था मिलाउने ।

१०. आगामी शैक्षिक सत्रदेखि आंशिक शिक्षक नियुक्तीलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने । आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नगरी त्रिवि. लाई दीर्घकालीन दायित्व सृजना हुने गरी आंशिक शिक्षक राख्न सिफारिस गर्ने वा त्यस्तो प्रकृया अघि बढाउने निर्णयमा सहभागी हुनेहरूलाई कानुनी कारवाही हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

विद्यमान आंशिक शिक्षकहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्या कुनै नौलो समस्या होइन । कुनै पनि समस्यालाई एक पाखे दङ्बाट मात्रै हेर्ने प्रवृत्ति रहँदासम्म तिनको समाधानका उपायहरू फेलापार्न सकिन्न । यो समस्याको समाधान हुँदै नभएको पनि होइन । समस्या समाधानका उपायहरू खोज्नु अघि समस्याको उठानको कारण र प्रकृति बारे निर्मम ढंगले समिक्षा गरिनु आवश्यक हुन्छ । विभिन्न समयमा विभिन्न कारणले आंशिक शिक्षकहरूको समस्या सिर्जना भएका छन् । ती मध्ये केही कारणहरू संस्थागत आवश्यकताका उपज थिए भने केही प्रवृत्तिजन्य कारणहरूले उब्जिएका छन् । प्रतिष्पर्धाको मार्ग छोडेर दया, कृपा र आशीर्वादको मार्ग अवलम्बन गर्नु सर्वथा अनुचित छ  । त्रिवि कार्यकारीबाट आंशिक शिक्षकहरूको व्यवस्थापनका लागि गरिएको निर्णयको सान्दर्भिकतालाई पूर्वाग्रहरहित ढङ्गले हेर्न जरुरी  छ।