काठमाडौं, नेपाल - निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन, नेपाल (प्याब्सन) ले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा रहेका केही प्रावधानहरू तत्काल संशोधन गर्न माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। सरकारले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरे कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी पनि प्याब्सनले दिएको छ।
हाल संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा छलफलको अन्तिम चरणमा रहेको उक्त विधेयकमा निजी शैक्षिक संस्थाहरूसँग सम्बन्धित केही अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण प्रावधानहरू रहेको प्याब्सनको आरोप छ। प्याब्सनले पटक-पटक सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आए पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै २०८२ श्रावण २९ गतेदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गरेको जनाएको छ।
प्याब्सनका प्रमुख मागहरू
-
'पूर्ण छात्रवृत्ति' खारेज: 'पूर्ण छात्रवृत्ति' भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने माग।
-
गैर-शैक्षिक सामग्री: विद्यालयले उत्पादन नगर्ने पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री र खाना (खाजा) उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने।
-
'गैर नाफामूलक' प्रावधान: कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई 'गैर नाफामूलक' बनाउने प्रावधान हटाउनुपर्ने।
-
छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार: छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा नै हुनुपर्ने र पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
-
विभेदकारी ऐनको खारेजी: छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा रहेको ४५% आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था र २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने।
आन्दोलनका कार्यक्रमहरू
प्याब्सनले सरकारलाई आफ्ना मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै अन्यथा थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा उत्रने चेतावनी दिएको छ। घोषित कार्यक्रमहरू निम्नानुसार छन्:
-
२०८२ भाद्र ५ गते: बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म माइतीघर मण्डलाबाट ब्यानर सहितको र्याली नयाँबानेश्वर चोकसम्म पुर्याई कोणसभा गर्ने।
-
२०८२ भाद्र ६ गते: बिहान ११ बजे देशभरका स्कुल बसहरूलाई विद्यालय नजिकको चोकमा भेला पारी नगर परिक्रमा गर्ने। काठमाडौं उपत्यकामा २७ किलोमिटर चक्रपथवरिपरि स्कुल बसहरूको कालो झण्डा सहितको र्याली निकाल्ने।
-
२०८२ भाद्र ६ गते: दिउँसो १ बजे माइतीघर मण्डलामा भेला भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र संघीय संसद घेराउ/धर्ना गर्ने।
-
२०८२ भाद्र ८ गते: निर्णायक आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने।
प्याब्सनका अध्यक्ष सुभाष न्यौपाने र कृष्णप्रसाद अधिकारीले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरू राज्यसँग टकराव नभई संवाद र सहकार्यको बाटो खोजिरहेको बताएका छन्। तर, यदि निजी क्षेत्रको शैक्षिक योगदानमाथि प्रहार भएमा बाध्य भएर संघर्षका सबै विकल्पहरू रोज्न बाध्य हुने उनीहरूको भनाइ छ।
