यस वर्ष ‘समावेशी र सीपमूलक शिक्षा, स्वदेश मै युवा राष्ट्रको इच्छा’ आदर्श नारासहित राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाइयो । यस आदर्श वाक्यले देश बोकेको छ । युवाको सपना बोकेको छ । कम्तीमा युवा देशमै बसून् भन्ने सपना देशले देखेको छ तर यहाँ भुल्न नहुने मौलिकता चाहिँ युवाले देश रोज्ने भन्ने कसरी हो ।
२०३१ सालबाट प्रारम्भ भएको शिक्षा दिवस कुनै वर्षमा रोकिँंदै, रोकिँदै मौलिक शिक्षा दिवसको खोजी गर्दै असोज २ सम्म आइपुगेको छ । संविधान तथा राजनीतिक परिवर्तनबाहेक सामाजिक दिवसलाई गणतन्त्रपछिको आधार लिएको यो पहिलो हो । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन जारी भएको आधार लिनु सकारात्मक भए पनि नारा अझै परिष्कृत भएको भए मौलिकता हुने थियो । शिक्षामा अध्ययन गर्दा समावेशी हुनु राम्रो छ । अब अवसरका नाममा चाहिँ सुधार हुनु जरूरी छ । नेपालको शिक्षा नीति कस्तो हुने ? समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ ? सन् २०३० सम्ममा हामीले लिएका दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न हामी कुन चरणमा छौँ ? आत्मबोध गरौँ ।
मुख्य राजनीतिक दलले शिक्षा र शिक्षासँग सम्बन्धित निकाय छनोटमा पारेका छैनन् । प्रमुख दलका घोषणापत्रलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न सामान्य सोच राखेको देखिन्छ । यो पनि अहिलेसम्म पूरा गर्ने, समीक्षा गर्ने र आउँदा घोषणापत्रमा आफ्ना शिक्षा नीति कस्ता हुन्छन् भनेर प्रगति सूचक राखेको पटक्कै देखिँदैन । गणतन्त्र नेपालको दीर्घकालीन शिक्षाको योजना, कार्यक्रम र कार्यक्रम कार्यान्वयनका कार्यविधि हेर्ने हो भने तत्काल लक्ष्यमा पुग्ने खालको, चित्त बुझाउने खालको, सन्तुष्ट प्राप्त गर्ने खालको देखिँदैन । एकातिर र राष्ट्रको शिक्षाको नीति तयार नहुँदा अर्कोतिर विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आवश्यक कानुन नहुँदा हामी समस्यामा छौँ । यी समस्याको समाधान र स्थानीय तहका कानुनी समस्या र अड्चन हटाउँदै स्थानीय तहसँग नेपाल सरकारको दूरी कम गर्ने हो भने शिक्षामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । संविधानले दिएका कुरा कार्यान्वयनमा जानुपर्छ तर साझा सूची र सङ्घीय सरकारले पनि शिक्षाको कुरा जिम्मा लिनै पर्छ । वर्तमान अवस्थामा जस्तै नेताहरू र नेपाल सरकारबीचको दूरी टाढा नै रहने हो भने शिक्षा छायामा पर्नेछ । एउटा शिक्षा दिवस मनाउनको लागि लागेका तीन वर्षका प्रयासले पनि हाम्रो अवस्था कहाँ छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखाउँछ ।
२०३१ फागुन १२ मा तत्कालीन राजाले सुरु गरेको शिक्षा दिवस गणतन्त्र प्राप्ति पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको दिनलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्दै गर्दा सोच पनि बदल्न जरूरी छ । २०७५ साल असोज २ गते अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिलाई शिक्षा दिवस मानिएको छ । २०७७ मा सोहीबमोजिम नियमावली पनि जारी भयो । यतिबेला सो समयका कानुनका उक्त ऐन र नियमावलीमा उल्लेखित कुरा कति प्रतिशत पूरा भए समीक्षा गर्दै हामीले असोज २ गतेलाई शिक्षा दिवस मनायौँ । तर समाजवादको मार्गमा जाने राष्ट्रका लागि सुहाउँदो शिक्षाको चर्चा गरिएको छ त ? कक्षा ८ सम्म सबैले अनिवार्य पढ्नै पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको । समतामूलक समाज निर्माणका लागि शिक्षा महत्वपूर्ण हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त सबैले पाउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । दलित तथा पछाडि परेका वर्गले निःशुल्क पढ्न पाउने व्यवस्था निश्चित गरिएको छ । पाएक पर्ने विद्यालयमा अध्ययन गर्न पाउने, योग्यता पुगेका शिक्षकबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने उल्लेख ऐनमा गरिएको छ तर आज कतिपय विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा नपाएका कारण विद्यालय बाहिर छन् । कतिपय विद्यार्थी बीचैमा विद्यालय छाड्न बाध्य छन् । कम्तीमा आधारभूतसम्म अध्ययन गर्नैपर्ने कर्तव्यभित्र राखेका छौँ । नागरिकले शिक्षा प्राप्त गर्दा मातृभाषामा प्राप्त गर्ने कुरा उल्लेख गरेका छौँ । सूचक सकरात्मक देखिए पनि प्रगति उल्लेखनीय देखिएको छैन ।
हुनत २००७ सालमा दुई प्रतिशत देखिएको साक्षरता अहिले ७६ प्रतिशत छ । यसको अर्थ शिक्षामा क्रमशः प्रगति भएको हो तर युगकालीन छैन । मौलिक शिक्षा दिवसको अवसरमा जुन आदर्श वाक्य तयार पारिएको छ, यसमा खोजेझैं समावेशी शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । स्वभावतः राष्ट्रले आफ्नो देशका सक्षम युवालाई देशमै राख्न खोज्नु अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो तर युवाको छनोट आफ्नै देश बनाउन चाहिँ शिक्षामा काम गर्नेहरु हामी कहाँ छौँ ? के गर्दै छौँ ? कुन राजनीतिक संस्कार दिँंदै छौ ? जबरजस्ती प्रयासले हुन्छ र ? अहिले हामीले विद्यालय शिक्षाबाट कम्तिमा १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थीलाई राष्ट्र भावना कतिको जगाउन सकेका छौँ ? हामीले दिएको शिक्षाले ज्ञान, सीप र क्षमतामा वृद्धि गरेको छ कि छैन ? कक्षा १२ को शिक्षा प्राप्त गरे पश्चात् आफ्नो जीवनलाई आधारभूत ढङ्गले चलाउन सक्ने सीपयुक्त काम युवाले पाउँछन् कि पाउँंदैनन् ?
सबैभन्दा पहिला हामीले काम प्रतिको सम्मान गर्ने युवा, कामको उचित मूल्य, सकारात्मक चिन्तन, समाजमा प्रवाह गर्नसक्ने जागृत समाज तयार पार्न जरुरी छ । समतामूलक समाज निर्माणका लागि गुणस्तरीय शिक्षा एक्काइसौं शताब्दी सुहाउने हुनुपर्छ । मौलिक नारा व्यावहारिक हुनु जरुरी छ । कतिपयले कुरा धेरै भए काम भएन भन्ने चर्चा गर्छन् यद्यपि हामीले शिक्षा दिवस पाएका छौँ । यसलाई कार्यान्वयन गरौँ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको मर्म पूरा गर्न सक्नुपर्छ । विद्यालय व्यवस्थापनमा सुधार, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धीमा वृद्धि अनि विद्यालयभित्र सबै विद्यार्थीको सहभागिता, समुदायप्रति विद्यालयको सम्बन्ध, विद्यालयप्रति समुदायको चासो वृद्धि गरेर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बीचको आपसी समझदारी, समन्वयले मात्र हाम्रा यी आदर्श प्रयास पूरा हुनेछन् ।
