अमेरिकाको होम स्कुलिङ्, बेलायतको होम एजुकेसन र खुला शिक्षा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरुको स्कूल इन अ बक्स, अटोनोमस लर्निङ् तथा होम स्कुल कोअपरेटिभ्स जस्ता चिन्तनले प्रसिद्धि कमाइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कोरोना भाइरसको सुरुवातमै चपेटामा परेको चीनले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर शिक्षा प्रदान गर्ने अभ्यास सुरु गरिरहेको छ । हङकङमा प्रत्यक्षरुपमा टेलिभिजनबाट शिक्षण गरेर ‘लर्निङ एट होम’ नामको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।
उता बेलायतले कक्षा ६ सम्मका बालबालिकालाई दैनिक समय तालिकासहितको ‘अल इन वान होम स्कुलिङ’ प्याकेज नामको स्कुल एट होम, कक्षा ६ भन्दा माथिका बालबालिकाका लागि माइक्रो सफ्ट किङ्ग नामक सफ्टवेरको प्रयोग र उच्च शिक्षाका विद्यार्थीहरुलाई अनुसन्धानमा लगाएर शैक्षिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने अभ्यास गरिरहेको छ । विश्वका अन्य देशहरुले समेत विशेषतः आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर खुला तथा दूर शिक्षाका माध्यमबाट विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
२०७१ सामा सुर्खेत, बर्दिया र मधेसको क्षेक्रमा बाढी आएको समयमा अस्थायी सिकाइ केन्द्रहरु निर्माण गरेर शैक्षिक कार्यत्रमलाई निरन्तरता दिइएको अनुभव अहिले पनि ताजै छ । शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यमा समेत विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित एउटा उद्देश्य थप गरियो । २०७२ सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पबाट विशेष गरी १४ जिल्लाका सयौं विद्यालय तथा लाखौं विद्यार्थीहरु प्रभावित हुँदा उक्त समयमा शैक्षिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्न धेरै मिहिनेत गर्नु पर्यो । पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्न हालसम्म पनि पुनःनिर्माण परियोजनाले निर्माणको कार्य गर्दै आएको छ । सो समयमा साविकको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रबाट कक्षा ९ र १० का अनिवार्य विषयहरुका पाठहरुको भर्चुअल कक्षा उत्पादन गरी रेडियो तथा टेलिभिजनबाट ब्रोडकास्टिङ पद्धतिबाट प्रसारण गर्ने कामको सुरुवात गरिएको थियो । विद्यालय सुरक्षाका तीनवटा स्तम्भ नै कमजोर भएको हाम्रो मुलुकमा कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी प्रभाव आर्थिक र शिक्षा क्षेत्रमा नै पर्ने देखिन्छ । अहिलेको लकडाउनको यस समयावधिमा केही स्थानीय तह, विद्यालय, तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहयोगमा कक्षा १० का विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरी रेडियो शिक्षा कार्यक्रम तथा भर्चुअल वा अनलाइन कक्षा सञ्चालनका अभ्यासहरु भइरहको अवस्था छ ।
समग्रमा,यस विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नेपालको परिवेशमा यहाँको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय र शैक्षिक अवस्थाका आधारमा निम्नानुसारका विकल्प प्रयोग गरेर शैक्षिक कार्यक्रम अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
१) विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरुले यो विषम परिस्थितिमा शैक्षिक गतिविधिको निरन्तरतका लागि आपतकालीन शैक्षिक योजना निर्माण गर्ने । स्थानीय तहले निरीक्षण, अनुगमन तथा अन्य सहयोगमा समन्वय र सहकार्य तथा गैर सरकारी संघ, संस्था, नागरिक समाज एवम् सामुदायिक संस्थाहरुले सहयोग प्रदान र हात बढाउने कार्यमा सहयोग गर्ने ।
२) प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा ३ वा ५ सम्म सञ्चालन भएका ५० भन्दा कम विद्यार्थी सङ्ख्या रहेका विद्यालयहरु सञ्चालनमा ल्याउने, सामाजिक दूरी कायम गरी सुरक्षित साथ शिक्षा प्रदान गर्ने वातावरण तयार पार्ने । विद्यार्थीको समूह निर्माण गरी टोलसम्म सुरक्षितढङ्गले पुर्याउन शिक्षकहरुले जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने । उक्त विद्यालय नजिक रहेको स्वास्थ्य संस्थाले विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षक र विद्यार्थीको नियमित स्वास्थ्य जाँच तथा आवश्यक स्वास्थ्यसम्बन्धी सहयोग प्रदान गर्ने । विद्यालय क्षेत्रभित्र अन्य व्यक्तिलाई पूर्णरुपमा प्रवेशका लागि निषेध गर्ने ।
३) आधारभूत तहका कक्षाहरुमा कलेजहरुसँगको समन्वयमा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरी स्नातक तहमा अध्ययन गरिरहेका स्नातकहरुलाई फाठ्यक्रमको कुनै विषयको निश्चित त्रेडिट पूरा हुने सर्तमा आ आफ्नो घरका भाइबहिनीलाई अध्यापन गर्न स्वयम् सेवक शिक्षकको रुपमा परिचालन गर्ने । स्वयम् सेवा गरेबापत केही खाजा खर्च तथा इन्सेन्टिभ सम्बन्धित स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने । यसरी व्यवस्थापन गरिएका शिक्षकहरुलाई अध्यापन गर्दा कुनै समस्या आएमा सहयोग तथा परामर्श गर्ने र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न सम्बन्धित विषय शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउने ।
४) माध्यमिक तहका कक्षाहरुमा कलेजहरुसँगको समन्वयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका ग्राजुएटहरुलाई फाठ्यक्रमको कुनै विषयको निश्चित त्रेडिट पूरा हुने सर्तमा आ आफ्नो घरका भाइबहिनीलाई अध्यापन गर्न स्वयम् सेवक शिक्षकको रुपमा परिचालन गर्ने । स्वयम् सेवा गरेबापत केही खाजा खर्च तथा इन्सेन्टिभ सम्बन्धित स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने । यसरी व्यवस्थापन गरिएका शिक्षकहरुलाई अध्यापन गर्दा कुनै समस्या आएमा सहयोग तथा परामर्श गर्ने र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न सम्बन्धित विषय शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउने । उनीहरुलाई अनुसन्धान गर्ने कार्यमा लाग्न समेत प्रोत्सहान गर्ने ।
५) स्थानीय तहले माध्यमिक, र आधारभूत तहमा स्वयम् सेवकका रुपमा खटिएका व्यक्तिहरुका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्थापन गर्ने तथा अनुगमन गर्ने ।
६) प्रदेश सरकारले सम्बन्धित प्रदेश भित्रका जिल्लामा रहेका सबै टेलिभिजन र एफएमहरुलाई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न परिचालन गर्न गराउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
७) सङ्घीय सरकारले विज्ञापन गरेको स्वयम् सेवक शिक्षकको नतिजा प्रकाशन गरी प्रत्येक वडामा एक जना पर्ने गरी संघीय स्वयम् शिक्षक परिचालन गर्ने ।
८) शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले सबै कक्षाका सबै विषयका भर्चुअल कक्षाका पाठहरु उत्पादन गरी सबै केन्द्रिय रेडियो र टेलिभिजनसंग सहकार्य र समन्वय गरी प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
९) विशेष बालबालिकाका लागि उचित सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने गराउने कार्यमा शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले सहजिकरण गर्ने ।
१०) प्रत्येक जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले यस शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने कक्षा १ को नयाँ पाठ्यक्रममा विहान वा वेलुका समय मिलाएर सम्बन्धित जिल्लाभित्र रहेका स्थानीय तहको शिक्षा, युवा तथा खेलकूद शाखासँगको समन्वयमा कक्षा १ मा अध्यापन गर्ने सबै शिक्षकहरुलाई प्रबोधीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
११) सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुले कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका बमोजिम पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्तिवापतको अनुदान सामुदायिक विद्यालयलाई निकासा दिने ।
१२) विद्यालयको पुस्तक प्रकाशन तथा वितरणको लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, साझा प्रकाशन र निजी क्षेत्रका उत्पादकहरुलाई समेत जिम्मेवार बनाउने । सामुदायिक तथा संस्थागत दुबै प्रकारका विद्यालयमा सुरक्षित साथ पुस्तक वितरण गर्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा रहेका पुस्तक व्यवसायीहरुलाई परिचालन गर्ने उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने । सम्बन्धित विद्यालयले सुरक्षितढङ्गले साझा प्रकाशन वा पुस्तक व्यवसायीबाट पुस्तक खरीद गरी सामाजिक दूरीमा रहेर सुरक्षितका साथ विद्यार्थीहरुलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने ।
१३) प्रत्येक विद्यालयले विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक सङ्घको कार्यकारी समितिलाई आवश्यक समन्वय, सहकार्य, व्यवस्थापन तथा अनुगमन गर्नका लागि सेवा क्षेत्रमा परिचालन गर्ने ।
१४) वडा सरकारले आफ्नो वडामा अपरिचित र बाहिरी जिल्ला र देशबाट आएका व्यक्तिहरुलाई उक्त वडा र टोलमा प्रवेश गर्न नदिई स्थानीय तह वा प्रदेश तहले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्न सहजीकरण गर्ने ।
१५) स्थानीय र प्रदेश तहले विषयगत रुपमा शिक्षक तथा प्राध्यापकहरुसँगको सहकार्यमा भर्चुअल कक्षा, सहयोग सामग्री, कार्यपुस्तिका, समय तालिका, शैक्षिक सामग्री लगायतका अन्य पाठ्यसामग्रीको विकास र प्रयोग गर्नेतर्फ योजनाका साथ लाग्नुपर्ने ।
१६) शिक्षक तथा प्राध्यापकका सङ्घसंगठन तथा निजी विद्यालयका सङ्घसंगठनहरुले शैक्षिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सहयोग गर्ने ।
१७) अभिभावकहरुले आफ्ना बालबालिकाको पठनपाठनमा सघाउ पुर्याउने, सरसफाइ, घरायसी कामकाज, नैतिकता, अनुशासन आदिजस्ता पक्षहरुमा ध्यान दिने ।
१८) वैशाख १५ भित्र सम्पूर्ण विद्यालयहरुलाई शैक्षिक सत्र २०७६ को अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्न र विद्यार्थी भर्ना गर्न गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले सहजीकरण गर्ने । स्थगित भएका माध्यमिक शिक्षा परीक्षा र कक्षा ११ र १२ को परीक्षालाई जेठ महिनामा एउटै समयतालिकामा सञ्चालन गरेर कक्षा १ देखि १० र ११ र १२ को फरक शैक्षिक सत्रलाई एउटै बनाई साउनदेखि वा आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै शैक्षिक सत्र कायम गर्ने ।
उपसंहार
नेपालको सन्दर्भमा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिन चीन तथा विश्वका अधिकांश मुलुकले प्रयोग गरिरहेको आधुनिक प्रविधि र बेलायतजस्ता अन्य केही देशहरुले कार्यान्वयन गरेका प्याकेजिङ् पद्धतिलाई प्रयोग गर्नुपर्ने कुरामा छलफल गरी निर्णयमा पुग्न उपयुक्त हुन्छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा औपचारिकतामा सिमित रहको संरचनालाई खुला बनाउने र उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालयहरुलाई अनुसन्धानको केन्द्र निर्माण गर्ने यो सुनौलो मौका पनि हो ।
करिब १३ प्रतिशत इन्टरनेटको पहुँच भएका विद्यालयहरुका लागि अनलाइन कक्षा, भर्चुअल कक्षा, डिजिटल कक्षा, श्रव्य दृष्य, श्रव्य कक्षा जस्ता विभिन्न प्रविधिहरुको प्रयोग गरी सिकाइलाई अगाडि बढाउन चुनौति भए पनि सार्वजनिक र निजी क्षेत्र तथा तीन वटै तहबीचको साझेदारी, समन्वय र सहकार्यबाट गर्न सक्छौ भन्ने भावना जागृत भए चीन, बेलायत, न्यूजिल्याण्ड, फिनल्याण्ड जस्ता विश्वका करिब सबै मुलुकहरुले अबलम्बन गरिरहेको प्रविधिमैत्री खुला सिकाइ तथा दूर शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जुट्नको विकल्प छैन । यस लेखमा प्रस्तुत गरिएका विकल्पहरुको योजनाबद्ध ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकिए यस संकटको घडीमा समेत विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका शैक्षिक गतिविधिहरुलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ ।
(लेखक सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिकाका उपसचिव हुन्)
