नियमावलीले वैशाख देखि चैत्र मसान्त सम्मको व्यवस्था गरेको भएपनि मन्त्रालयले केही हेरफेर गेर शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्न सक्ने गरी शैक्षिक सत्रको व्यवस्थापन गर्न सक्ने अधिकार सहित नियमालीको संशोधान गरेको छ ।
शिक्षा नियमावली मुलभूत रुपमा दुई विषयलाई लिएर संशोधन गरिएको छ । पहिलो शैक्षिक सत्र । हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र वैशाखबाट सुरु भएर चैत्र मसान्तमा सक्नै पर्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावली, २०५९ ले गरेको छ । यो वर्ष चैत्र मसान्तमा पठनपाठन नसकिने भएर नै संशोधन गरिएको हो । शिक्षा नियमावलीलाई दीर्घकालीन सोच बनाएर संशोधन गरिएको छ । विसं. २०७२ सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पका समयमा पनि शैक्षिक सत्र व्यवस्थापनमा समस्या देखियो । ती र अहिले देखिए जस्तै समस्यालाई समाधान गर्न, आपतकालीन आवस्था आइपरेमा शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गरेर शैक्षिक सत्र परिवर्तन गर्न सक्ने आधार सहित शिक्षा नियमावलीको नवौं संशोधान गरिएको छ । नियमावलीले वैशाख देखि चैत्र मसान्त सम्मको व्यवस्था गरेको भएपनि मन्त्रालयले केही हेरफेर गेर शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्न सक्ने गरी शैक्षिक सत्रको व्यवस्थापन गर्न सक्ने अधिकार सहित नियमालीको संशोधान गरेको छ ।
सबै प्रकारका सुविधा भएका, अनलाइन एक्सेस भएका विद्यालयलाई मात्र हेरेर शैक्षिक सत्रको व्यवस्थापन गर्न सकिन्न । महामारीको समयमा कतिपय सुविधा सम्पन्न विद्यालयले मन्त्रालयले निर्देशन दिनु अगावै वैशाखदेखि नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिसक्नु भएको थियो । कतिपय विद्यालयले निरन्तर भौतिक कक्षा पनि सञ्चालन गर्नु भयो ।
मन्त्रालयले असार एक गते देखि लागु हुने गरी वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जेठमा १९ मा जारी गरी असार एक गते देखि लागु गर्यो । सबै विद्यालयमा विद्यार्थी संख्यामा एकरुपता छैन । थोरै र धेरै विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालय छन् । १० जना देखि ७ हजारसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालय पनि छन् । त्यसैले दुई वर्षमा दुई शैक्षिक सत्र सक्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको छ । चालु शैक्षिक सत्रमा धेरै पढाएका विद्यालयले अझ धेरै विद्यार्थीमा ज्ञानको भण्डारण गर्ने कोशिष गर्नेछन् । शैक्षिक सत्र प्याकेजको रुपमा आउने भयो । शैक्षिक सत्र दुईवर्षमा समायोजन गर्ने लक्ष्य सहति संशोधन भएको छ । जस्तै ७७ मा आठमा पढ्ने विद्यार्थी ७८ मा ९ मा नै पढ्ने हो । दुई वर्षमा एउटा विद्यार्थीले दुई कक्षा नै पढ्ने हो । पढाउने हो ।
आसर एक गते देखिको प्रयास, असोज एक गतेदेखि वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणलाई मूलप्रवाहीकरणमा लान गरेको प्रयास, विद्यार्थीलाई सियुजीमा आवद्ध गर्न चालेको कदम र विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्यढाँचाले विद्यालय संचालनका लागि स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरी कतिपय स्थानीय सरकारले तत्काल विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छन् । कतिपयले ढिला मात्र विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छन् । वैकल्पिक सिकाइ कक्षाकोठामा भौतिक रुपमा पढाए जस्तो एउटै हुँदैन । औसतमा सबैको राय, परामर्श, स्थानीय, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि र नमुना छनोट विधिका आधारमा सातै प्रदेशका प्रतिनिधि विद्यालयका प्रधानाध्यापक, कक्षा ११ र १२ को परीक्षाको पृष्ठपोषणका आधारमा जेठसम्म उपयुक्त हुने निक्यौल निकालेर शैक्षिक सत्र जेठमा सकेर असारमा नयाँ शैक्षिक सत्र थालनी गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको हो ।
शैक्षिक सत्र सञ्चालन कहिले सम्म गर्ने भन्ने विषयमा विद्यालयहरु नै दुई तीन धारमा देखिए । एकाथरी विद्यालयले वैशाखमा नै शैक्षिक सत्र सक्ने दाबी गरे, भने अर्काथरीले भर्खर विद्यालय खुलेको हुनाले दुई महिनामा पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको उद्देश्य हासिल गर्न नसकिने हुँदा भदौ सम्म चालु राख्नु पर्ने सुझाब मन्त्रालयलाई दिए भने धेरै विद्यालयका प्रतिनिधि र सरोकारवालाले जेठभित्र सक्नै पर्ने सुझाब दिइका थिए । मन्त्रालयले देशैभरिका विद्यालयको अवस्थालाई औसतमा मूल्याङ्कन गरेर शैक्षिक सत्र जेठ भित्र सबै तहको वार्षिक परीक्षा सक्ने र असार एक देखि नयाँ शैक्षिक सत्रको थालनी गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको हो । व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुन सक्छ, सरोकारवालाले धेरै खटिनु पर्ने हुन सक्छ ।
आगामी एसईई जेठमा सञ्चालन गर्ने सोचका साथ मन्त्रालय अघि बढेको छ । त्यसको तिथिमिति राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोक्ने हो । कार्यतालिका तयार गर्ने जिम्मा पनि उसैको हो ।
विगतमा पनि कक्षा ११ र १२ को पढाइ असार साउनबाट सुरु भएर चैत्र वैशाखमा नै हुने गथ्र्यो । आगामी एसईई जेठमा सञ्चालन गर्ने सोचका साथ मन्त्रालय अघि बढेको छ । त्यसको तिथिमिति राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोक्ने हो । कार्यतालिका तयार गर्ने जिम्मा पनि उसैको हो । अहिलेसम्मको तयारी अनुसार कक्षा १०, ११ र १२ को वार्षिक परीक्षा जेठ भित्र सक्नै पर्ने हो । अरु कक्षाको परीक्षा विदालयले नै गर्छ भने, कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिइसकिएको छ ।
एसईई सञ्चालनका सन्दर्भमा चार वटा सुझाव मन्त्रालयलाई आए । एसईई सञ्चालन विद्यालयले नै गर्नुपर्ने, स्थानीय तहले नै सञ्चालन गर्ने, संसदको सामाजिक समितिले एसईई स्थानीय तहलाई नै दिने सुझाव दिइसकेको छ । शिक्षा ऐनमा एसईई प्रदेशलाई दिने र चौथो चाहिँ एसईईको २०७६ को नतिजा, लगातयका कारण केन्द्रबाट सञ्चालन गर्ने सुझभाब आए । तर हामीलाई कानुनी अवस्था देखा पर्यो ।शक्षा ऐनबाट बाधाअड्काउ फुकाएर प्रदेशमा संरचना बनाएर अहिले नै सर्टिफिकेट दिन थाल्यो भने प्रमाण पत्र त बोक्ने भोलि गएर त्यसमा अप्ठ्यारो आउन सक्छ । कानुनी रुपमा व्यवस्था गरेर मात्र प्रदेश तहबाट परीक्षा लिनु उपयुक्त हुन्छ । अहिले संघीय शिक्षा ऐन बनिनसकेका कारण यो वर्ष केन्द्रबाट एसईई लिने गरी बोर्डले प्रदेश सरकारसंग समन्वय तथा परामर्शमा सञ्चालन गर्ने छ । संघीय शिक्षा ऐन आएपछि मात्र एसईई सञ्चालनको उचित दिशानिर्देश गर्छ ।
त्यस्तै, कक्षा १० मा विद्यार्थी स्थानान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था थिएन । विद्यार्थीको विवाह, कर्मचारीको सरुवा र बसाइँसराइ गरेका ठोस प्रमाण पेस गरेमा मात्र नियमावलीले कक्षा १० का विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था थियो । सो अवस्था भन्दा अहिले जटिल अवस्था श्रृजना भयो । महामारीका कारण गाउँबाट रोजगारीका सिलसिलामा सहर आएका अभिभावक गाउँ फर्कनै पर्ने बाध्यता देखा पर्यो । असोज एक गते आकास्मिक कार्यायोजना लागु गर्दा नै विद्यार्थी जहाँ बसेको छ त्यहाँबाट सबैभन्दा नजिकका विद्यालयमा भर्ना हुन सार्वजनिक आव्हान गर्यौ । त्यो आव्वहानसंगै एसईईमा स्थानान्तरण हुन पाउने प्रावधनको आवश्यकता पर्यो । कोभिडका कारण विद्यालय परिवर्तन भएका विद्यार्थीले विद्यालयमा निवेदन दिने, पछि विद्यालयले विवरण पठाउदा हुने व्यवस्था कार्यायोजनाले गर्यो । त्यो अवस्थामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा नगई विद्यालयले नै स्थानान्तरणको विवरण पठाउँदा हुने व्यवस्था भयो । कोभिड पछि अवस्था सामान्य भएमा विद्यार्थीले साबिककै विद्यालयमा गएर पढ्नपाउने भयो । शिक्षा मन्त्रलय मातहतका संगठन संरचना मिलाउन शिक्षा नियमावली संशोधन भएको हो ।
लेटर ग्रेडिङलेटर ग्रेडिङ २०७२ बाट सुरु भएको हो । हाम्रा तल्ला कक्षमा निरन्तर मूल्याङकनको व्यवस्था छ । हामीले सुरु गर्दा पनि कहाँबाट ? कुन तहबाट सुरु गर्ने भन्ने सुझावकै आधारमा गरेका हौं । लेटर ग्रेडिङको विश्वव्यापी अभ्यास, अक्षरांक पद्धतिका कठिनाइहरु, ग्रेडिङ कति अन्तरालमा निर्धारण गर्ने ? आदिको मनोवैज्ञानिक अध्ययन गरेर नै थालनी गरेका हौं । पाँच छ वर्षको अभ्यासमा सुधार गर्नै पर्ने कुरा उठेको छ । पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्मा एउटा समिति गठन गरेर विज्ञ, विषय विज्ञ सहितको समितिले मन्त्रालयमा सुझाव पठाएको छ । त्यसलाई मन्त्रालयले छलफल पछि कार्यान्वयनमा लान्छ । |
शिक्षामा रुपान्तरण
हाम्रो अहिले सम्मको विद्यालयीय शिक्षाको अभ्यासमा फेसटु फेसको विकल्प बलियो देखिएन । यो महामारीले वैकल्पिक सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउने, शिक्षण प्रवधिलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक छ भन्ने ज्ञान प्रदान गर्यो । सिकाइलाई प्रविधिसंग जोड्नै पर्ने खाँचो औँल्यायो । अर्को विद्यार्थीको कक्षा अवस्थाका आधारमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने, अर्को शिक्षक तालिमको आवश्यकता टड्कारो छ । अर्को सुरक्षित विद्यालय हुनै पर्छ । भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन, भौतिक दुरीको अवस्था पनि श्रृजना हुनु पर्यो । अबको सिकाइ प्रविधिमैत्री बनाउन महामारीले थप ऊर्जा प्रदान गरेको छ । शिक्षकहरु स्वतःस्फुर्त तरिकाले प्रविधिसंग जोडिनु भएको छ ।
शिक्षामा बजेट
बजेटमा आइटीलाई जोड दिइएको छ । कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने विद्यालयमा ८५ प्रतिशत विद्यालयमा प्रविधि छ । इन्टरनेट छ । कक्षा १० सम्म पढाइ हुने ५० प्रतिशत विद्यालयमा प्रविधिमैत्री छ । प्रतिशतका आधारमा हेर्दा आधारभूत तहमा केही कम छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पनि इन्टरनेटको पहुँच बढाउन जोड दिएको छ । हामीले बजेटमा आइटीलाई जोड दिँदै आएका छौं ।
अन्त्यमा,
हामी अप्ठेरो अवस्थामा छौं । विद्यालय देखि उच्च शिक्षा संक्रमणको अवस्थामा छ । त्यसैले सबैले सकारात्मक सोचको विकास गर्नु जरुरी छ । शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको संयुक्त प्रयास जरुरी छ । त्रिपक्षीय एकीककृत अभ्यासले विद्यालय शिक्षा सुधार हुन्छ । यो अवस्थामा अभिभावक थप सचेत हुन जरुरी छ । विद्यालय आफै संगठित संस्था हो । सबैको संयुक्त प्रयासको खाँचो छ ।
