मिति २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको जेन जी आन्दोलनबाट उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितिले मिति २०८२ आश्विन ६ गते महावीर पुनलाई नेपाल सरकारको शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रीमा नियुक्त गरायो । यो समयको खेल हो । समयले हरेक कुरा सम्भव बनाउँदो रहेछ भन्ने एक प्रमाण पनि हो । एक संघर्षशील र अथक उर्जावान महावीर पुनका सबालमा यहाँ थप टिप्पणी गर्न लागेको हैन, त्यसका लागि उनैको आत्मकथा बारेमा करिब एक वर्ष अघि वर्ष मैले नै लेखेको समिक्षा पर्याप्त हुन सक्छ ।
मन्त्री बने पश्चात महावीर पुनले सामाजिक संजाल मार्फत खादा माला लिएर बधाई शुभकामना हैन, आगामी ५ महिना भित्र शिक्षा मन्त्रालयले गर्न सक्ने कामको बिवरण पठाउन आग्रह गरे । उक्त सार्वजनिक आग्रह अनुसार नै शिक्षा प्रतिको चासो र चिन्ता रहेकै कारणले गर्न सके राम्रो, नसके पनि आकाशै चाँही खस्दैन भन्ने ठानि यो खुल्ला पत्र शिक्षा मन्त्री महावीर पुनकै नाममा बीना औपचारिकता प्रेषित गरेको छु ।
१. विद्यमान शिक्षा ऐन नियमावली तत्काल खारेज गरि अन्तरिम शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्छ । सर्बप्रथम, शिक्षा क्षेत्रसंग सम्वन्धित सबै कार्यालयका कर्मचारी ,शिक्षक, प्राध्यापक, समितिका पदाधिकारीहरु, आयोगका ब्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गरि भ्रष्टाचार ठहरिए तत्काल त्यस्ता सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरि ब्यक्तिलाई आजन्म कैद गर्नु पर्दछ ।
२. उच्च शिक्षा सुधारका लागि अबिलम्व बिश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याईनु पर्छ । बिश्वविद्यालय स्थापनाका पारदर्शी उपयुक्त मापदण्डहरुको किटानी गरि सो क्राईटेरिया बाहिरका प्रभाव र दबावमा खोलिएका बिश्वविद्यालयहरु खारेज गरिनु पर्दछ । परीक्षा, पाठ्यक्रम, प्राध्यापकहरुको दरबन्दि र परीक्षा खोज,अनुसन्धान र नवप्रवर्तन लगायतका महत्वपूर्ण बिश्वविद्यालय स्तरका शैक्षिक गतिबिधिका लागि अनुदान आयोग जस्तै सबै विश्वविद्यालयको 'Head of the University' अधिकार सम्पन्न भिन्न संरचना निर्माण गर्नै पर्दछ ।
३. स्नातक तह देखि स्नातकोत्तर, एम.फिल र विद्यावारिधि तह सम्मकै बिद्यमान पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि विज्ञहरुलाई ३ महिनाका अवधि सहित जिम्मेवारी दिनुपर्दछ । स्नातक तहको सामान्य स्ट्रीम, प्राविधिक बाहेकका तर्फ ३ वर्षे कोर्ष यसैवर्षबाट लागु गर्न जरुरी छ ।
४. सिटिईभिटिको पुनर्गठन गरि विद्यालयस्तरको पाविधिक शिक्षाको लागि चुस्त, छरितो, कामयावी र विज्ञ प्राविधिकहरुको भिन्न संरचना बनाईनु पर्दछ । साथै प्राविधिक शिक्षा तर्फका टिएसएलसी र डिप्लोमा लगायतका सबै तालिम सम्वन्धित पाठ्यक्रमहरु अबिलम्व परिमार्जन गरिनु पर्दछ ।
५. कक्षा ११ र १२ का लागि संधमा एउटा स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न परीक्षा बोर्ड रहने र उक्त बोर्डकै मातहतमा कक्षा १० को परीक्षाका लागि ७ वटा कार्यालय बनाई प्रदेश अन्तर्गत नै जिल्लाहरुमा कक्षा ८ का लागि परीक्षा बोर्ड र यहि बोर्ड अन्तर्गत हरेक स्थानिय तहमा कक्षा ५ का लागि समेत अलग परीक्षा बोर्डको निर्माण गर्नुपर्दछ । परीक्षा समाप्त भएका मितिबाट ६० दिन भित्र नतिजा प्रकाशन गर्नका लागि कानूनमै तोक्नु पर्छ ।
६. फर्जि सर्टिफिकेटहरु पेश गरेर जागिर खानेहरु र विभिन्न पदमा नियुक्त भएकाहरुको तत्कालै छानबिन गरि त्यस्ता प्रमाणपत्रहरु खारेजी संगै किर्ते गर्नेहरुले आजसम्म बुझेको सबै पारिश्रमिक सावाँ ब्याज राज्य कोषमा दाखिला गराई आजन्म कैद हाल्नु पर्दछ ।
७. शिक्षा मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका सबै कार्यालयहरु संगै विश्वविद्यालयमा समेत रहेको कर्मचारी संख्या र आवश्यक जनशक्तिको किटानी गरि अनावश्यक कर्मचारी (over staffing) तत्काल बिदाई गर्नैपर्छ ।
८. विद्यालयको संख्या, शिक्षकहरुको तहगत बिवरणको यथार्थ तथ्याङ्क लिई भौगोलिक अवस्था र विद्यार्थी संख्याको आधारमा 'School mapping' गरि र आवश्यक संख्यामा तहगत र बिषयगत शिक्षक दरबन्दि किटान गर्न जरुरी छ । टालटुल हैन, ईन्जिन खोलेरै सबै सफा गर्न आवश्यक छ ।
९. विद्यमान साधन, श्रोत, जनशक्ति, विद्यार्थी संख्या, सम्वन्धित भूगोलको मूल बिशेषता, कृषि, पशुपालन, पर्यटन, उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको उपलब्धता, आधुनिक प्रविधिको अवस्था र उपयोग,जस्ता कुराहरुलाई आधार मानेर प्राविधिक शिक्षालयहरुको पुनर्गठन र पुनर्संंरचना गर्नै पर्दछ ।
१०. शिक्षाका सबै जनशक्तिको पेशागत स्थायित्व किटानीका लागि तत्काल शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय लिन सक्दछ । ईसिडि शिक्षालाई विद्यालय शिक्षा अन्तर्गत राखि राहत अनुदानका शिक्षकहरु, तत्कालिन उमावि दरबन्दिका शिक्षकहरु लगायत सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुका सबालमा सर्प पनि मर्ने तर लाठी नभाँचिने गरि निकास दिनै पर्दछ ।
११. विद्यालय कर्मचारीहरुका सबालमा पेशागत सुनिश्चितता किटानी गरि विद्यालय तथा शिक्षालयहरुमा 'Non-Teaching Staff' को दरबन्दि तोकेर ब्यवस्थापन गर्न ढिलो गरिनु हुन्न ।
१२. हरेक शिक्षण संस्थामा एक कम्प्युटर शिक्षकको अतिरिक्त एक खेल शिक्षकको ब्यवस्था गर्नै पर्दछ । यदि नयाँ पठाउन सकिन्न भने मौजुदा शिक्षकहरुबाट नै कम्तिमा ३ महिने तालिम दिनु अनिवार्य छ ।
१३. शिक्षण संस्थाका प्रधानाध्यापक तथा कलेज प्रमुखहरुको छनौट प्रक्रियाका मापदण्डहरु नेतृत्व क्षमता, सदाचार, योग्य, भिजनरी जस्ता कुराहरुलाई आधार मानेर कार्ययोजनामा प्रतिवद्धता गराई तोकेरै जिम्मेवारी दिनुपर्दछ । अतिरिक्त कामको आकर्षक भत्ता पनि कानूनमै तोक्नु पर्दछ ।
१४. कूल बजेटको कम्तिमा पनि २० प्रतिशत रकम शिक्षामा लगानि सुनिश्चितताका लागि सरकारले थालनि गर्न सक्दछ । यसले आगामी वर्षहरुमा निशुल्क र अनिवार्य विद्यालय शिक्षाको मर्मलाई आधार बनाएर जान सक्दछ ।
१५. विद्यालय शिक्षालाई शिर्षक तोकेर तिनै तहका सरकारको दायरामा विशिष्ट जिम्मेवारी किटानी गर्न जरुरी छ । यी विषयमा स्थानियतहले, यो काम प्रदेश सरकार र यी मात्र संघीय सरकारको हुने भन्नुपर्छ
१६. शिक्षा सेवालाई संवैधानिक आयोग अन्तर्गत समावेश गर्ने निर्णय अर्को महत्वपूर्ण काम बन्नसक्छ ।
१७. नीजि शिक्षण संस्थामा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीका सबालमा सरकारी शिक्षक सरहको पेशागत सुबिधाको सुनिश्चितता तोकेर सो को अनुगमन र निर्णय कार्यान्वयन गराउनु पर्दछ ।
१८. भ्रष्टाचारी र दुराचारी प्रति निर्मम बन्नै पर्दछ । एक ठाउँमा भ्रष्टाचार गरेकालाई अर्को ठाउँमा सरुवा गरेर चोख्याउने संस्कारको अन्त्य गरिनु पर्दछ । चाहे त्यो शिक्षक होस् वा कर्मचारी दण्डको भागिदार बन्नै पर्दछ ।
१९. जेन जी आन्दोलनमा प्रस्तुत मागहरुमा अर्को नेपो बेबीका सबाललाई गम्भिर रुपमा अध्ययन गरि कार्बाही गर्नै पर्दछ । उच्च पदस्थ ब्यक्तिहरुका दलका प्रभावमा, दल भित्रका गुटका दबावमा ,नातेदार तथा आफन्तीहरु भएकै कारणले र ठूलो रकमको थैली बुझाएर भए गरेका सबै नियुक्ति र निर्णयहरु तत्काल खारेज गरि कार्बाही चलाउनु पर्दछ ।
अन्तमा, मुलुक समृद्ध बनाउन शिक्षा राम्रो बन्नै पर्दछ । शिक्षामा बिद्यमान बेथिति, बिसंगति र अनियमितता ब्यापक भएकै हो । यी सबै जादुको छडि झैं तत्काल कसैले पनि चमत्कार देखाउन सक्दैन । तैपनि बिहानीले दिनको संकेत गर्दछ भने झैं सरकारले र शिक्षा मन्त्रालयले नियत असल प्रदर्शन गर्ने हो भने धेरै कुरा गर्न सक्दछ । कुरा भन्दा पनि कामले बढि महत्व राख्दछ भन्नेमा कसैको बिमति छैन । फेरि पनि सन्दर्भ भ्रष्टाचारकै उठ्न सक्द्छ । ब्यक्ति भन्दा पनि प्रवृत्ति र नियत प्रधान पक्ष हो । यहि सरकारबाट सबै काम सम्पन्नको अपेक्षा अन्यथा होईन । सरकारमा जो जो भए पनि शिक्षा सुधारका लागि गर्नैपर्ने कामको सूची लामै बन्न सक्छ । नागरिकले सरकारबाट धेरै आशा गर्नु स्वभाविक भन्नै पर्दछ । शिक्षा सीपमूलक र ब्यवसायिक भएमात्र युवा जनशक्तिको बैदेशिक पलायन रोक्न सकिन्छ भन्ने भाषण त धेरैले गरेकै हुन् । शिक्षालाई श्रम र सीपसंग जोड्ने र उक्त श्रम र सीपलाई वस्तु र सेवाका उत्पादनमा प्रयोग गर्ने अनि उत्पादी वस्तु र सेवाको उपयुक्त बजार ब्यवस्थापन गर्दामात्र बिशाल जनशक्ति रोजगारीमा ब्यस्त बन्ने तथ्यमा कतै बिमति छैन ।
नेपालीहरुको महान पर्व बडा दशैं प्रारम्भ भैसकेको यो बेला मुलुकमा ब्याप्त भ्रष्टाचार र दुराचारको अन्त्यका लागि हार्दिक शुभकामना ब्यक्त गर्दछु ।
