पछिल्लो समय सरकारले सञ्चालन गरेको वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइको पहुँचमा करिब ३६ प्रतिशत बालबालिकासंग मात्र पुगेको छ । शैक्षिक नागरिक क्षेत्रको साझा सञ्जाल ‘शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालले गरेको ‘‘नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा कोभिड–१९ को असर’ विषयक अध्ययनमा सो तथ्य फेला परेको हो ।
अध्ययन अनुसार बाजुरा, दैलेख, पर्वत, रुपन्देही, चितवन, पर्सा, झापा,का विभिन्न स्थानीय तहका करिब ७७० जना संग गरिएको अनलाइन सर्वेक्षणले यस्तो नतिजा सार्वजनिक गरेको हो ।
सर्वेक्षणमा सहभागी गराइएका प्रधानाध्यापक, विद्यार्थी र अभिभावकसंग गरिएको अध्ययनमा वैकल्पिक शिक्षाका बारेमा अभिभावक पनि जानकार नभएको सर्वेक्षणमा सहभागी अभिभावक शिक्षा पर्याप्त नभएको, सबै विद्यालयका शिक्षक प्रविधिमैत्री शिक्षणका लागि अध्यस्त नभएको अनुसन्धानमा सहभागी डा सुरेश गौतमले बताए ।
अध्ययनमा. गौतम, सनम मास्के, डा इन्द्रमणि राई, जनक पन्त, राजेन्द्र पहाडी सहभागी थिए । सो अध्ययनले चितवनबाहेक अन्य जिल्लाका २५ प्रतिशत विद्यालयबाट मात्रै वैकल्पिक सिकाइका लागि विद्यार्थीले सहयोग पाएको देखाएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनले शिक्षकहरु घरदैलोमा पुगेर विद्यार्थीलाई गृहकार्य दिएका ठाउँमा भने ४४ प्रतिशत विद्यार्थीले गृहकार्य पूरा गरेको, करिब७५ देखि १०० प्रतिशतसम्म विद्यार्थीसंग पाठ्यपुस्तकको पहुँच भए पनि अन्य शैक्षिक सामग्री नपुगेको देखिएको छ भने सिकाइ निरन्तरताका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र समन्वय नभएको उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा ७० प्रतिशत अभिभावकले वैकल्पिक सिकाइमा आफ्ना विद्यार्थी संलग्न नभएको तर स्वाध्यायन कार्यमा भने संलग्न रहेको जनाइएको छ ।
अध्ययनअनुसार ६० देखि ९२ प्रतिशत प्रधानाध्यापक र शिक्षकले वैकल्पिक सिकाइको प्रवर्धनका लागि योजना बनाए पनि समुदायस्तरमा सिकाइ कार्यक्रम दिएका छैनन् ।
विभिन्न जिल्लामा ५० देखि ७५ प्रतिशत बालबालिका अभिभावक र मार्गदर्शनमा घरमै स्वाध्यायन क्रियापलापमा संलग्न भएका छन् भने ६० देखि ९१ प्रतिशतसम्म बालबालिकामा वैकल्पिक माध्यमका रेडियो, टेलिभिजन, मोबाइल र कम्पयुटर इन्टरनेट जस्ता साधनमा पहुँचको अभाव भएको पाइएको छ ।
सरकारले महामारीको स्थितिमा पनि शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सहायतामा सञ्चालन हुने गरी वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ जारी गरेको थियो भने हाल स्वास्थ्य जोखिमको अवस्था मूल्याङ्कन गरी स्थानीय तहले विद्यालय खोल्न सक्ने गरी विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा, २०७७ जारी गरेको छ ।
