गत चैत्र ६ गतेदेखि सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू बन्द छन् । बालबालिकाहरू कि त मोबाइल कि त टि.भी.मा मस्त अनि व्यस्त छन् । अझ माथिल्लो तहमा पढ्ने बालबालिकाहरू त social media हरुमा रमाइरहेका हामी देख्न सक्छौं । social media ले उनीहरूको हातका औंलालाई यति अभ्यस्त पारिसकेका छ कि Mobile Display खोल्नासाथ अनायासै औंलाहरू कि त Facebook कि त Youtube मा गइहाल्छ । बालबालिकाहरूका के कुरा गर्ने हामी बयस्कहरू पनि ४/५ मिनेट त हो नि भनी social media खोली चलाउँछौं तर ४/५ घण्टा गएको पत्तै पाउँदैनौं । हामी आफैलाई यसको चंगुलबाट पर राख्न सकिरहेका छैनौं बालबालिकाको त कुरै छाडौं । बालबालिकाहरू हामी जे गर्छौं सोही हुबहु अनुकरण गर्दछन् । हामीले बालबालिकाहरुलाई पढ भनेर भनिराख्नु पर्दैन हामीले आफ्नो हातमा रहेको मोबाइल थन्क्याएर किताब समायौं भने उनीहरू पनि किताब पढ्न सुरु गर्छन् ।
अहिले हामी विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट online learning को चर्चा सुनिरहेका हुन्छौं । उदार कक्षोन्नति र Letter grading system ले विद्यार्थीहरूमा आएको पढाइप्रतिको वितृष्णाले अहिले बर्सेनि राष्ट्रिय रुपमै विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि खस्किरहेको अवस्थामा Internet को दुरुपयोगमा रमाइरहेका युवा समूहको जमात online learning मा रुचीपूर्ण ढंगबाट सजिलै सहभागिता जनाउँछन् जस्तो लाग्दैन ।
My Life : My Choice को नयाँ अवधारणा अन्तर्गत विकसित परिवेशमा हुर्किएका र कसैगरिकन पनि आचार संहिताभित्र रहन नचाहने बालबालिकाहरूमा र पुरस्कार, उत्प्रेरणा र दण्डको भयबाट समेत सिक्न रुची नराख्ने बालबालिकाहरूमा online class को कुनै प्रभावकारीता रहँदैन । online class ले त्यस्ता बालबालिकाहरू मात्र लाभान्वित हुन सक्छन् जसलाई धक्कामार motivation को जरुरत पर्दैन । जुन कुरामा पनि फाइदा खोज्ने, कर्तव्य भन्दा अधिकारलाई प्रश्रय दिने हाम्रो समाजमा भविष्यको लाभभन्दा वर्तमानको उपलब्धिलाई हेर्ने खराब प्रवृत्तिको विकास भईराखेको छ ।
दैनिक २४ घण्टामा १८ घण्टा व्यतीत गर्ने घर परिवार विद्यालय अघिको संस्कार सिक्ने थलोको वातावरण अहिले धमिलिदै गएको हामीले पत्तो पाएकै छैनौं ।
घरपरिवारको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्ने र विद्यालयको भूमिकामा सधैं सकारात्मकता खोज्ने आधुनिक अभिभावकहरूको कारण बालबालिकाहरूको शैक्षिक अवस्था अन्यौलतातर्फ धकेलिएको छ । "हामीले के जानेका छौं र तपाईंकै जिम्मामा छोडेका छौं " भनी आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालयमा जिम्मा लगाई आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख रहन चाहने अभिभावकहरुले online class मा बालबालिकाहरूको लागि आवश्यक पर्ने उचित वातावरणमा सघाउँलान जस्तो लाग्दैन ।
शैक्षिक क्षेत्रमा अभिभावक शिक्षा एक अपरिहार्य पाटोको रुपमा रहन्छ । तर हाम्रो देशमा यसलाई अहिलेसम्म व्यवहारिक रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । आफ्ना बालबालिका अघि नैं शिक्षकको नकारात्मक टिप्पणी गर्न पछि नपरेपछि बालबालिकाको मनमा कसरी शिक्षक प्रतिको सकारात्मक धारणा विकास हुन सक्छ र ?
बाबुआमाको आँखा छल्नकै लागि भएपनि विद्यालय गईदिने बालबालिकाहरू स्वतस्फूर्त ढंगबाट online class मा कसरी सहभागिता जनाउँलान अचम्म लाग्छ ? आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम २०६९ पछि कार्यान्वयनमा आएको स्थानीय विषय अन्तर्गतको कम्प्युटर विषयको अहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा online learning को चर्चा र परिचर्चा हुनु भनेको नागरिकहरुलाई भुलभुलैयामा राख्ने मेसो मात्रै हो ।
पहिलो कुरा त विद्यार्थीहरुमा यसप्रति रुचीमा कमी छ, दोस्रो इन्टरनेटको असुविधा छदैछ, ICT सम्बन्धि ज्ञान भएको शिक्षकको अभाव, तालिममा राम्रा नभई हाम्रालाई प्राथमिकता(सामान्यतया तालिममा भाग लिनको लागि पहुँच चाहिन्छ) को कारणले यो प्राविधिक शिक्षा व्यावहारिक हुन सकिरहेको छैन ।
कक्षा ६ देखि ८ सम्म कम्प्युटर शिक्षाको व्यवस्थापनको कुरा गर्नुपर्दाकम्प्युटरमा ज्ञान नैं नभएका शिक्षक शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागी भएका छन् भने कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दीको व्यवस्था छैन ।
अधिकांश विद्यालयमा कम्प्युटर प्रयोगशाला स्थापनाको लागि दिइएको अनुदानको रकम दुरुपयोग भएको छ । धेरैजसो विद्यालयमा कक्षा ६-८ मा अध्यापनरत कम्प्युटर विषय अध्यापन गराउने शिक्षक विद्यार्थीलाई कम्प्युटर सिकाउन भन्दा सिक्नमा उद्दत देखिन्छन् । स्थानीय विषयको रुपमा कम्प्युटरलाई आधारभूत तहको पाठ्यक्रममा समावेश गरेको एक दशक हुन लागिसक्दा पनि कम्प्युटर शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु साच्चिकै लाजमर्दो छ । सामान्य IEMIS भर्नकै लागि भनेर घण्टौंको यात्रा सँगै सदरमुकाम वा शहर बजारतिर भौंतारिनुपर्ने र अरुलाई गुहार्नुपर्ने बाध्यता छ । कम्प्युटरमा प्राविधिक शब्दहरू नेपालीमा राखिएको सुहाउँदो पनि छैन् । कम्प्युटर शिक्षा त कम्तिमा पनि अंग्रेजी भाषामा राख्न सकियो भने प्राविधिक शब्दहरु नेपालीमा भाषामा भनिरहदाँ अप्ठ्यारोपन चाहिँ महसुस हुने थिएन र कता-कता नमलिजस्तो आभाष हुने थिएन ।
जब विपत्ति आउँछ तब यस्ता विपत्तिको बेलामा लड्न सक्षम हुनको लागि आधारभूत पूर्वाधारहरु पहिले नैं निर्माण भइसकेको हुनुपर्छ ताकि rootlevel बाट काम गर्न सुरु गर्दा विपत्तिले चरमसीमा पार नगरोस् । पहाडी इलाका जहाँ मोबाइल नेटवर्कले पनि राम्रोसँग काम गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । अधिकांश नागरिकहरू इन्टरनेटको सुविधाबाट बञ्चित छन् त्यस्तो ठाउँमा online learning को परिकल्पना कत्तिको सुहाँउदो र सान्दर्भिक हुन सक्छ । जब विपत्ति पर्छ र समस्यामा अल्झिन्छौं त्यस्तो समस्याबाट छुटकारा पाउन त्यसपछि मात्र हामीले अनेकौं वैकल्पिक स्रोतहरुको बारेमा सोच्छौं र सोही अनुरुपको नीति तर्जुमा पनि गर्छौं । समस्याबाट छुटकारा पाईसकेपछि त्यसको बारेमा सो च्न नैं बन्द गरिदिन्छौं । यसको गतिलो दृष्टान्त भनेको २०७२ सालमा भारतले नेपालमाथि लगाएको अघोषित नाकाबन्दी हो । त्यतिबेला पेट्रोलियम पदार्थमा परेको संकटलाई न्यूनीकरण गर्न भन्दै देशमै पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननको सन्दर्भमा चर्चा र परिचर्चा नभएका हो इनन् र काम पनि अघि बढाइसकिएको भनी हाउगुजी फैलाइयो ।
भारतले नाकाबन्दी हटायो त्यसपछि यस्तै कुराहरु सबै हावादारीमा परिणत भए । अहिले पनि यो संकटको घडिमा चर्चामा आएको online learning ले फेरि चर्चा पाउन अर्को पटक यस्तै विपत्ति आइपर्नुपर्छ । विपत्ति नआई चेत नखुल्ने नेपालीको संस्कारले बेला बेलामा यस्ता चर्चा परिचर्चा हुनु स्वाभाविक हो । यसको सम्भाव्यता अध्ययन नगरी बेतुकका तर्कहरू दिदैं हिड्ने आफूलाई अति विद्वत व्यक्तित्व सम्झने मनुवाहरुको कमी छैन हाम्रो देशमा शैक्षिक सत्र सुरु भएको दुई तीन महिनासम्ममा पनि पाठ्यक्रम सम्बन्धित क्षेत्रमा पुर्याउन नसक्ने सरकारले यस्तो कुराहरु गर्नु भनेको आकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तै हो ।
देशका अधिकांश विद्यालयका विद्यार्थीहरू खुला आकाशमा पढ्न बाध्य छन् । २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएका शैक्षिक पूर्वाधारहरुको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । यी कामहरु भईसकेपछि मात्र सोच्ने कुरा हो online learning । ओत बिना खुला आकाशमा पढ्न बाध्य बालबालिकाको न्यूनतम आवश्यकता पूरा भएपछि, समयमै पाठ्यपुस्तकको उपलब्धतासँगै शैक्षिक सत्र सुरु हुन थालेपछि, ICT सम्बन्धि दक्ष शिक्षकको प्रबन्ध भइसकेपछि मात्र सोच्न सकिने कुरा हो online learning ।
हामीले लगातार जस्तो विपत्ति खेपिरहेका छौं एक पछि अर्को । एउटा विपत्ति आइलाग्छ त्यसलाई जसो तसो टार्छौं, स्थिति सामान्य भएपछि भविष्यमा आउन सक्ने अर्को विपत्तिलाई सामना गर्न आवश्यक पर्ने न्युनतम र आधारभूत पूर्वाधारको विकास गर्न तर्फ लाग्दैनौं । विपत्ति बाजा बजाएर आउदैन यस्तो अवस्थामा झट् समस्या चट् उपाय हुनुपर्छ । विपत्तिको लागि हामी जहाँ जहिले पनि सामना गर्न सक्ने गरि तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ । घरमा आगो लागेपछि कुवा खन्ने नेपाली प्रवृत्तिले गर्दा दुःख पाइरहेका छौं । भूकम्पले virtual class को अवधारणा ल्यायो यो प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । हरेक कुराको सुरुवात सँगै त्यसलाई सुचारु ढंगबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने र निरन्तरता दिन सक्ने क्षमताको अभाव छ हामीमा । अहिले चर्चामा आएजस्तो साच्चिकै online learning को विकास गर्न सक्ने हो भने अहिले खड्किरहेको शिक्षक कर्मचारीको अभाव टार्न सकिन्छ त्यसका अलावा शैक्षिक र भौंतिक पूर्वाधारको कमीले विद्यालयले भोग्नुपरेको समस्या पनि सम्बोधन हुन सक्छ ।
विपत्तिले चुनौतीसँगै अवसर पनि लिएर आएको हुन्छ । विपत्तिले ल्याएको चुनौती मात्रै देख्ने र चुनौतीसँगै आएको अवसरलाई हातबाट गुम्न दिने हो भने विकास हुन्छ कहिले ? दातृ निकायहरू टाट पल्टिएर "उत्तानेश्वर महादेव" को अवस्थामा रहिरहँदा अझैपनि उनीहरुको मुख ताकेर बस्नु कत्तिको सान्दर्भिक हुन्छ । परिवर्तित समय सान्दर्भिकतालाई मध्यनजर गरि आफू पनि त्यसमा रुपान्तरण हुनु अति आवश्यक छ । विपत्तिले सिकाएको पाठबाट केही सिक्न छोडेर comfort zone मा आइपुग्दा नपुग्दै हामीमा शून्य विवेकशीलताले प्रश्रय पायो भने हामी अघि बढ्नुको साटो पछि धकेलिन्छौं ।
शिक्षा क्षेत्र ओरालोमा पनि घचेटनु पर्ने थोत्रो गाडीजस्तो भएको छ । जुनसुकै कार्यकारी अंगमा पदासीन व्यक्तिहरूको एउटै साझा गन्तव्य भनेको यसको सफलतालाई शिखरसम्म पुर्याउनु हुनुपर्नेमा दुईमत छैन ।शिक्षा क्षेत्रको विकासमा आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन सोच र रणनीतिको लागि शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति नैं शिक्षामन्त्री भएमा मात्र शैक्षिक उन्नतिको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीमा रहेको शिक्षकको ४० वर्षे उमेर हदको प्रावधानलाई हटाएर ३५ वर्षे बनाउनुपर्छ ।
शिक्षकको च्याउ सरह उम्रिएका राजनीतिक छाता संगठनमा नियन्त्रण गर्नु अहिलेको अवस्थामा अपरिहार्य रहेको छ । एउटा शिक्षक जसले सह-सचिव (मा.वि. प्रथम) सरहको दर्जा पाएको छ उसलाइ एउटा अधिकृत स्तरको कर्मचारीले दबाएर राख्न खोज्छ । यस्तो स्थितिमा शिक्षक मानसिकताले कक्षाकोठाभित्र कसरी काम गर्न सक्छ ? शिक्षक कक्षाकोठामा विद्यार्थीसँग कमै मात्रामा देख्न पाइन्छ । राजनीतिक दलका नेताको झाेला बाेकेर कहिले यो सभा-सम्मेलन, कहिले त्याे सभा-सम्मेलनको नाममा वर्षै गुजारिदिने परिपाटी सम्भवत विश्वमै हाम्रो देशमा मात्र हो ला । जती यस्तो काममा आफूलाई 'इन्गेज' गराउन सक्याे त्यति नैं शिक्षकले आफूलाई सुरक्षित ठान्छ ।
कथित शिक्षाविद्हरू शिक्षा क्षेत्रलाई सहि दिशातर्फ डाेर्याउनुपर्छ भन्ने मानसिकताका साथ काम गर्नुको सट्टा देशको परिवेश विपरीतको आयातित शिक्षा प्रणालीलाई लाद्न उद्दत देखिन्छन् । SEE परीक्षामा प्रयोगात्मक र सैद्धान्तिक ग्रेड जाेड्दा C आएमा कक्षा स्तराेन्नति गर्ने सल्लाह दिन्छन् जबकी यो भन्दा अघि दुवैमा C ल्याउनुपर्थ्याे । यो मात्र हो इन कक्षा स्तराेन्नतिको अवधारणाले नपढेपनि पास भइन्छ भन्ने मानसिकतामा मलजल गरेको पाइन्छ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरुको त के कुरा गर्ने शिक्षा क्षेत्रले उनीहरुसँग सदियाैं देखिको दुश्मनी साँधेको छ । उनीहरुले यतातिरको समस्यालाई समस्याको रुपमा होइन बाेझको रुपमा लिन्छन् । गुरूबाट शिक्षा लिई उक्त ओहोदामा पुग्ने तर गुरुलाई नैं अपमान र हेलत्वको दृष्टिले हेर्ने प्रवृतिबाट पाप बाहेक अरु के हासिल हुन सक्छ र ?
प्रादेशिक स्तरमा संघीय संरचना अनुसारको शिक्षा मन्त्रालय स्थापना नगरी शिक्षा क्षेत्रको महत्त्वलाई नजरअन्दाज गरेर सामाजिक मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको छ । साविकको विकास क्षेत्रस्तरीय क्षेशिनिलाई रुपान्तरण गरि प्रादेशिक स्तरको शिक्षा विकास निर्देशनालय स्थापना भएको छ । यो गुमनाम छ। अहिलेसम्म अधिकांश नागरिकलाई यसको बारेमा थाहा नहुन सक्छ । स्थानीय तहसम्म पुगेको शिक्षा क्षेत्र एक सीमित औंठाछाप व्यक्तिहरूको चंगुलमा फसिरहेको छ ।
प्रशासनिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कर्मचारीहरू बैठक सञ्चालन गर्न र माइन्युट तयार गर्न मात्रै बसेका हुन् कि जस्तो लाग्छ । उनीहरूलाई कुनै पनि भूमिकाको लागि सक्रिय हुन दिइदैन । सक्रिय भएको खण्डमा राजनीतिक सो ध प्रतिसो ध हावी हुन जान्छ ।हिजाेसम्म शिक्षामा राजनीति घुसेको थियोे तर आजको परिस्थितिमा राजनीतिमा शिक्षा घुसेको छ । वास्तवमा यो संतृप्त घाेल बनिसक्याे यसलाई चाहेर पनि छुट्याउन सकिदैन ।
संविधानका १३ वटा संवैधानिक अंगभित्र शिक्षक सेवा आयोग अट्न सकेन । त्यसको एकमात्र कारण छ नेताहरूले शिक्षाक्षेत्र लाई राजनीति गर्ने platform को रुपमा राेज्नु । service delivery sector जस्तैः व्युराेक्रेसी मा त समावेशीकरणलाई ठीकै मान्न सकिएला तर quality delivery sector जस्तैः डाक्टर, शिक्षकमा कसरी यसले सकारात्मक नतिजा दिन सक्छ । C ग्रेडको हैसियत राख्नेसँग A+ को अपेक्षा गर्नु भनेको कस्तो सोचको परिणति हो ? यसको बारेमा नकरात्मक टिप्पणी गर्नासाथ आफ्नो पक्षमा भएको मत तितरवितर हुन सक्ने भयका कारण वा 'भाेट बैंक' को स्थिति खस्कने कारण कुनै राजनीतिक दलहरू यसको बारेमा चुइक्क बाेल्नेसम्म हिम्मत राख्दैनन् । यो व्यवस्था अनन्तकालसम्म यत्तिकै रहनेवाला छ यसको कुनै टुंगो देखिदैन ।शिक्षा क्षेत्र यति नाजुक र कठीन परिस्थितिबाट गुज्रिएको छ कि मन्त्रिमण्डल गठन हुँदा अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न जाे कोहि पनि तत्पर रहन्छन् । अन्य मन्त्रालय नपाएको खण्डमा अन्तिम विकल्पको रुपमा शिक्षा मन्त्रालयलाई लिइन्छ ।
दुई/चार जना शैक्षिक व्यापारी र माफियाको इशारामा चल्ने शिक्षा मन्त्रालयका मन्त्री एक मूर्ति मात्र हुन् । पर्दा पछाडिबाट अरू नैं संयन्त्र मार्फत यो चलिरहेको हुन्छ । पहिलोपल्ट मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीहरूको चुरीफुरी र जाेशजाँगर निकै देख्न पाइन्छ तर तिनै मन्त्री दोस्रो पटक सोही मन्त्रालय वा अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएमा खासै जाेश जाँगर देखाउदैनन् । मन्त्री फेरिएसँगै नीति, नियम फेरिने परिपाटीले पनि निकै बाधा पुर्याएको छ । अहिले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको सपना देख्नेले सानाे तिनाे छलाङमा परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुरा परिकल्पना नगरेपनि हुन्छ । यसमा क्रान्ति कै जरुरत छ ।
