नेपालको १४ औँ विश्वविद्यालयको रूपमा नेपाल विश्वविद्यालयको औपचारिक घोषणा गरिएको छ । ललितपुरस्थित हिमालय होटलमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विश्वविद्यालयको औपचारिक घोषणा गरेका हुन् ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको तथ्यांकअनुसार अब १४ वटा विश्वविद्यालय भएका छन् ।
स्थापना गर्नका लागि यही असोज २३ गते राष्ट्रपतिबाट नेपाल विश्वविद्यालय ऐन २०८१ प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
प्रतिनिधि सभाबाट नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक पारित भएको छ । प्रतिनिधि सभाको भदौ २४ गतेको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले प्रस्तुत गरेको ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको थियो ।
राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधेयकमाथि संसद्को स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले व्यापक छलफल भएको थियो ।
सरकारले २०७९ मंसिर २० गते दर्ता गरेको विधेयक यही असार १८ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो ।
विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि केही नयाँ प्रावधान गरेको छ । सो ऐनले विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रुपमा संरक्षक परिषद् ९बोर्ड अफ ट्रस्टी० रहने व्यवस्था गरेको छ ।
हालसम्मको अभ्यासमा विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रूपमा सभा रहने र त्यसको अध्यक्षता कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने प्रचलन छ । नेपाल विश्वविद्यालयमा भने पारित विधेयकअनुसार सर्वोच्च निकायका रूपमा संरक्षक परिषद् रहनेछ । कुलपति संरक्षक परिषद्का सदस्यबाट चयन गरिने उल्लेख छ ।
यो विश्वविदालयमा शिक्षाविद्को योग्यता समेत तोकिदिएको छ । मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधीको उपाधि प्राप्त गरेको, अध्ययन अध्यापन वा अनुसन्धानका क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने भनेको छ ।
अन्तरविधानात्मक अवधारणा (लिबरल आर्ट) मा आधारित बहुविधागत गुणस्तरीय अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धान मार्फत् दक्ष जिम्मेबार सिर्जनशीलर प्रतिस्पर्धी मानवस्रोतको उत्पादन गर्न, नवीनतम ज्ञानको सिर्जना र वनप्रवर्तन गर्दै समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउने भनिएको छ ।
विश्वविद्यालयमा संरक्षक परिषद्, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, अनुसन्धान केन्द्र र स्कुलको संगठन संरचना रहने छ ।
विद्यावारिधि गरेको, १५ वर्षको प्राज्ञिक अनुभव भएको र ३५ वर्ष उमेर भएको व्यक्ति उपकुलपति बन्न सक्ने उल्लेख छ । साविकका विश्वविद्यालयमा जस्तै कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा कार्यसम्पादन गर्न उपकुलपति रहने व्यवस्था गरिएको हो । ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको उपकुलपति पुनः नियुक्त हुन नसक्ने प्रावधान छ । स्नातकोत्तर गरेको, शैक्षिक प्रशासन र प्राज्ञिक क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्ति रजिस्ट्रार हुन सक्ने उल्लेख छ । सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा कुलपतिले रजिस्ट्रारको नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ ।
