नक्कली स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) का भरमा कञ्चनपुरको शुक्लाफाँट आधारभूत विद्यालयमा राहात दरबन्दीमा शिक्षक मिरा रानाले नियुक्ति लिएको पाइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रानाको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको भन्ने उजुरी माथि अनुसन्धान हुँदा उनको लाइसेन्स नक्कली भएको प्रमाण पुष्टि भएको हो ।
निज रानालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०२९ को दफा (१) अनुसार सजायको माग दाबि गर्दै अयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित आज प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
अख्तियारमा परेका अधिकांश सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्ने अधिकांश कर्मचारीहरुको नक्कली प्रमाणपत्र भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिएको पाइएको छ । अख्तियारमा परेका उजुरी र आयोगले दर्ता गरेका मुद्दाको किनारा लगाउने क्रममा यस्तो तथ्य फेला परेको हो ।
आर्थिक बर्ष २०७५–७६ मा अख्तियारबाट सप्रमाण पुष्टि भएका नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी ८८ वटा मुद्दामध्ये ८६ वटा भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिएको तथ्य फेला पारेको छ । अवैधानिक तरिकाले भारतबाट लिएका नक्कली प्रमाणपत्रका भरमा नेपालमा शिक्षक लगायत विभिन्न पेसामा आवद्ध भएको पुष्टि गरेको छ । नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी बाँकी दुुईवटा भने नेपालकै विश्विद्यालयका रहेको अख्तियारले जानकारी दियो ।
खुला सिमानाका कारण सजिलै भारत नेपाल आवतजावत गर्न सकिने र सेवा प्रवेशमा वैज्ञानिक तरिकाले समकक्षता निर्धारण गर्ने परिपाटी नहुँदा अयोग्य व्यक्तिले वर्सौदेखि सार्वजनिक पदमा रही लाभ उठाउँदै आएको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५—०७६ मा अख्तियारमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी उजुरी दशौँ स्थानमा परेको अख्तियारको २९ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार वर्षभरि नक्कली शैक्षिक प्रमाणसँग सम्बन्धित ८ दशमलव ५३ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा ८८ जना विरुद्ध नक्कली शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र सम्बन्धी मुद्दाको किनारा लगाइएको छ ।
नक्कली प्रमाणपत्रका भरमा विभिन्न सरकारी सेवा र संस्थानमा कार्यरत व्यक्तिले अनुचित लाभ लिन नियुक्ति र बढुवाका लागि झुठा शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
शिक्षा सम्बन्धित उजुरी दोस्रो स्थानमा
आयोगमा पर्ने उजुरीमध्ये शिक्षा सम्बन्धित उजुरी दोस्रो स्थानमा रहेका छन् । पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार अख्तियारमा परेका जम्मा उजुरीमध्ये १६ दशमलव ९५ प्रतिशत उजुरी शिक्षा क्षेत्रका छन् । शिक्षाभन्दा धेरै संघीय मामिलासंग सम्बन्धि २६ दशमलव ८७ प्रतिशत उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगको २९ औँ प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ मा शिक्षा क्षेत्रमा ४ हजार ८४ उजुरी परेका छन् । १ हजार ६९ उजुरी अघिल्लो आर्थिक बर्षबाट जिम्मेवारी सरेका र ३ हजार १५ वटा उजुरी आर्थिक बर्ष २०७५-०७६ मा दर्ता गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका २ हजार ५४ वटा उजुरी रहेकोमा अघिल्लो आर्थिक बर्षबाट जिम्मेवारी सरेका १ हजार ५४० वटा र आर्थिक बर्ष २०७५-०७६ मा ५१४ वटा दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ ।
