Thuprai - Books and E-books

के छ भारतको नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा ?

‘ज्ञान, योग्यता र रोजगार, शिक्षा नीतिले गर्छ साकार’ मित्रराष्ट्र भारतमा ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति’ देशव्यापी नयाँ बहस सुरू भएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारको पहिलो कार्यकालमा ३४ वर्षदेखि चलिआएको शिक्षा नीति परिवर्तन गर्न सुरू गरिए पनि मोदीको दोस्रो कार्यकाल सन् २०२० मा आएर सरकारले यसलाई मूर्तरूप दिएको छ ।

सन् १९६८ मा इन्दिरा गान्धीको पालामा पहिलो, सन् १९८६ मा राजीव गान्धीको पालामा दोस्रो र सन् १९९२ मा प्रधानमन्त्री पिविनरसिंह रावको पालामा दोस्रो शिक्षा नीतिमा संशोधन भएको थियो । त्यसको ३४ वर्षपछि भारतले समय सापेक्ष र आधुनिक शिक्षालाई आत्मसात गर्ने खालको ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०२०’ जारी गरेको छ ।

पाँच वर्षको बृहत् छलफल र देशभरका शिक्षा सरोकारवालाका सुझाव समेटेर जारी गरिएको शिक्षा नीति तर्जुमा गर्न भारतीय वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद् डा. के कस्तुरीरंगनको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको थियो । समितिले सन् २०१९ मा दिएको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा मोदी सरकारले गत जुलाईमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेपछि भारतभरका शिक्षण संस्थामा बहस चलाइएको छ । सरकारले नीति पास गरे पनि संसद्बाट कानुन बनाउने प्रक्रियामा अघि बढेको नीतिमा खास के छ भनेर हरेक बुँदामाथि व्याख्या हुन थालेको छ । केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री मोदीले शिक्षा नीतिबारे देशबासीलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा नीति सरकारको नभई देशको नीति भएको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘विदेशनीति, रक्षानीति र शिक्षानीति सरकारको होइन, देशको नीति हो ।’ नयाँ शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत अभियानको पहिलो पाइला भएको संकेत दिँदै देशमा व्यवहारिक र रोजगारमूलक शिक्षा हुने उनले दाबी गरे ।  

विद्यालय शिक्षा 

अब भारतको विद्यालय शिक्षा पूरा गर्न १८ वर्ष लाग्नेछ । विद्यालय शिक्षालाई चार भागमा विभाजन गरिएको छ । भारतका हरेक बालबालिकाले तीन वर्ष पुगेपछि विद्यालय भर्ना हुनुपर्नेछ । पहिलो पाँच वर्ष अर्थात तीन वर्षको बालकले विद्यालय प्रवेश गरेर आठ वर्ष हुँदा कक्षा २ मा पुग्नेछ । कक्षा दुईसम्म अध्ययन गर्दा परीक्षा दिनु नपर्ने र विद्यालयमा बिहानको नास्ता र दिउँसोको खानाको समेत व्यवस्था हुनेछ । विद्यालय शिक्षाको दोस्रो चरणमा कक्षा तीनदेखि पाँचसम्म तीन वर्षको पढाइ हुनेछ । कक्षा तीनदेखि पाँचसम्म फढ्दा अतिरिक्त त्रियाकलाप र आफ्नो मातृभाषा, स्थानीय भाषामा पढाइ हुनेछ । कक्षा तीनदेखि मात्र विद्यार्थीले परीक्षा दिनुपर्नेछ ।

विद्यालय शिक्षाको तेस्रो चरण तीन वर्षको हुनेछ कक्षा ६ देखि ८ कक्षासम्म अध्ययन गर्दा विद्यार्थीले कम्युटर शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र आफ्नो रूचि अनुसारको विषयमा अध्ययन गर्न सक्नेछन् । कक्षा ६ देखि आठसम्म पढ्दा भारतीय भाषा अनिवार्य पढ्नु पर्नेछ । संस्कृत, अङ्ग्रेजी भाषाको समेत पढाइ हुनेछ । विद्यालय शिक्षाको अन्तिम चरण चार वर्षको कक्षा नौदेखि १२ कक्षासम्मको हुनेछ । माध्यमिक तहमा सेमेस्टर नियमअनुसार हरेक ६–६ महिनामा परीक्षा हुनेछ । विद्यार्थीले आफ्नो रूचिअनुसारको विषय छनोट गरी व्यवसायिक शिक्षा अध्ययन गर्न पाउनेछन् । कक्षा ९ देखि १२ सम्म पढ्दा कुनै एक विदेशी भाषाको अध्ययन गर्नुपर्नेछ । हाल भारत र चीनबीचको विवादका कारण भारत सरकारले नीतिमा चिनियाँ भाषाबाहेक अन्य भाषा अध्ययन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्यालय शिक्षामा सरकारले मातृभाषा, भारतीय भाषा, विदेशी भाषा र आफ्नो रूचि अनुसारको विषय अध्ययन गर्न विद्यार्थीलाई निकै सजिलो बनाइदिएको छ । साहित्य, कला, संगीत, संस्कृत भाषा र राष्ट्रियताका साथै  पछिल्लो समयमा विकसित आधुनिक ज्ञान समेत सिक्ने सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

भारतमा रहेका निजी विद्यालयको निश्चित मापदण्ड तयार गरी न्यूनतम शुल्क निर्धारण गर्ने र सरकारी विद्यालयमा सरकारी सुविधायुक्त व्यवस्था गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । सरकारले जिडीपीको ६ प्रतिशत अर्थात् कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नेसमेत भारत सरकारले नीति तय गरेको छ । स्थानीय भाषा, मातृ भाषामा अध्ययनका साथै अङ्गेजी भाषामा अध्ययन गराउन खुल्ला नीति अबलम्बन गरिएको छ । यसलाई ब्यबहारिक शिक्षामा सरकारको खुकुलो नीति भएको सरकारको दावी छ । 

उच्च शिक्षा 

भारतका नागरिक १८ वर्ष उमेर हुँदा विद्यालय शिक्षा पार गरेपछि उच्च शिक्षाको लागि बाटो तय हुनेछ । स्नातक चार वर्षको हुनेछ, तर स्नातकोत्तर एक वा दुई वर्षमा पूरा हुनेछ । नीतिमा स्नातक पहिलो वर्ष अध्ययन गरेपछि स्नातक प्रथम वर्षको प्रमाणपत्र मिल्नेछ, दोस्रो वर्ष उत्तीर्ण गरेपछि स्नातक डिप्लोमा, तेस्रो वर्ष अध्ययन पूरा गरेपछि स्नातक डिग्री र चौथो वर्षको अध्ययन गरेपछि स्नातक अनुसन्धान उल्लेख गरी हरेक वर्ष स्नातकको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् । कसैले एक वर्षमात्र पढे भने पनि स्नातक प्रथम वर्ष पढेको मान्यता प्राप्त हुनेछ त्यहीअनुसार उसले आफनो रोजगारी प्राप्त हुनेछ । पहिलो, र दोस्रो बर्ष अध्ययन गरेर छाडेको केही वर्षपछि उसले तेस्रो वर्षमा भर्ना भएर आफ्नो अध्ययन पूरा गर्न सक्नेछ । यसरी स्नातक पुनः अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यदि चार वर्षको स्नातक अध्ययन पूरा गरेको छ भने एक वर्षमा स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गर्न सक्नेछ । यदि तीन वर्ष स्नातक गरेर डिग्री लिएको छ भने विद्यार्थीले दुई वर्ष स्नातकोत्तर अध्ययन गर्नुपर्नेछ । उच्च शिक्षा अध्ययनमा पनि विद्यार्थीको क्षमता र व्यावहारिक र व्यवसायिक स्तरको बनाउने भारत सरकारको लक्ष्य लिएको छ । नयाँ शिक्षा नीतिमा स्नातकोत्तर गरी विद्यावारिधि तहभन्दा अघिको एमफिल शिक्षा पद्धति खारेज गरी विद्यावारिधि अध्ययनका लागि चार वर्षको समय निर्धारण गरेको छ । स्नातकोत्तरको शोधमा आधारित विद्यावारिधि गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ ।  

बलियो आयोग गठन 

राष्ट्रिय शिक्षा आयोग बन्नेछ भने त्यसको छाताभित्र, चारवटा शिक्षा केन्द्र बन्नेछन्, एउटाले फाठ्यक्रम तयार गर्ने, अर्कोले शिक्षाहरूलाई तालिम नियुत्ति, अर्कोले भौतिक पूर्वाधान र अन्तिममा परीक्षा प्रणाली हेर्ने संयन्त्र तय हुनेछ । शिक्षकलाई नियुक्ति भारत सरकारको सरकारी अधिकारी नियुक्तिको ढाँचामा निकै व्यवस्थित गरिने छ । भारत सरकारको केन्द्रीय सरकारले तय गरेको पाठ्यक्रमअनुसार नै केन्द्र सरकारले पढाउनुपर्ने केन्द्रीय नीति राखिएको छ ।

विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म परीक्षा र स्तर निर्धारण गर्दा विद्यार्थी आफूले आफैलाई नम्बर दिने, सहपाठीले एक अर्कालाई नम्बर दिने र अन्तमा विद्यार्थीको कार्यक्षमताका आधारमा शिक्षकले पनि नम्बर दिने नीति छ । यस खालको परीक्षण विधिले शिक्षामा गुणस्तर कायम हुने र विद्यार्थी शिक्षक दुवै जिम्मेवार हुनेछन् । यस्तै शिक्षकको पनि क्षमता र शैक्षिकस्तर वृद्धिका लागि विद्यार्थीले समेत शिक्षकलाई नम्बर दिनसक्ने छन् ।

विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालय

विद्यालय शिक्षा (कक्षा ९ देखि १२) विदेशी भाषा अध्ययन गर्न पाउने प्रावधानसँगै विश्व प्रसिद्व ५० वटा विश्वविद्यालयले भारतमा आफ्नो शाखा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । यसअघि भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले भारतमा विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयलाई प्रवेश दिने तयारी गर्दा वर्तमान सत्ता सञ्चालक भारतीय जनता पार्टीले निकै विरोध गरेको थियो । मनमोहन सरकारले ५० करोड धरौटी राखी अमेरिका, बेलायत र युरोपका विश्वविद्यालय खुलाउने योजना सार्थकता नपाए पनि यो नीतिमा कुनै धरौटीबिनै विश्व प्रसिद्व विश्वविद्यालय भारतमा प्रवेश पाउने छन् । भारतमा रहेको विश्वविद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी र क्षमता वृद्धि गर्न र भारतीय विद्यार्थीलाई विश्व प्रसिद्व विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर दिलाउन नीति ल्याइएको सरकारी धारणा छ ।

भारतमा नयाँ शिक्षा नीति आएपछि भारतीय जनता पार्टी विरोधी र विपक्षीले मोदी सरकारले कतैं हिन्दू राष्ट्रवादी र राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घको शिक्षामा आधारित नीति त छैन भन्दै नीतिमा शब्द–शब्द खोतले तर त्यस्तो छनक भेटेनन् । त्यसैले शिक्षा नीतिमा भारतीय शिक्षाविद् र विपक्षीले समेत मौन समर्थन गरेका छन् । अहिले नीतिका बारेमा देशभरका विश्वविद्यालय र विद्वत्जनबीच छलफल चलाइएको छ । विपक्षीहरूले निकै सन्तुलितढङ्गले नीतिले दलित, आदिवासी र सरकारी समेट्न नसक्ने भन्दै विदेशी विश्वविद्यालय भारतमा खोल्ने दिने नीतिले अर्ध–विरोध मात्र देखाएका छन् ।

भारतमा सरकारीसँगै निजी विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई पब्लिक शब्द राख्न नपाइने र उनीहरूले विद्यार्थीहरूबाट लिने शुल्कमा एमआरपी (एउटै शुल्क निर्धारण) गरिने नीतिमा स्पष्ट उल्लेख छ । सरकारी विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकलाई आवासको व्यवस्था र विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गर्दै शिक्षकलाई अध्ययन–अध्यापन कार्यमा मात्र संलग्न गराइने छ । देशभर दुई लाख ग्रामीण क्षेत्रबाट र देशभरका विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट सुझाव सङ्कलन र बृहत् छलफल गरी नयाँ शिक्षा नीतिसँगै यसअघि भारतको मानव संसाधन विकास मन्त्रालय  मा रहेको शिक्षालाई अलग्गै ‘शिक्षा मन्त्रालय’ मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ शिक्षा नीतिले सामाजिक, आर्थिक र आत्मनिर्भर भारत अभियानलाई आकार दिनसक्ने, २१ औं शताब्दीको ज्ञान, सीपलाई जीवनोपयोगी गराउन सक्ने, विकास र समृद्विको सोचमा बदल्न सक्ने दाबी नयाँ शिक्षा नीतिमा गरिएको छ ।

संस्कृति, भाषा र परम्पपरालाई माया गर्ने राष्ट्रभक्त भारत ज्ञानलाई अर्थतन्त्रसँग जोडने नीति भएको भन्दै प्रधानमन्त्री मोदीले जनतालाई आह्वान गरेका छन् ‘सूचना र ज्ञानलाई जीवनमा उर्तानसक्ने शिक्षा नीति तयार भएको छ ।’ भारत सरकारले सबैका लागि शिक्षा र भारतलाई आत्मनिर्भरसँगै साक्षर  बनाउने अभियान नीतिमा समेटिएको छ । राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने सरकारको नीति र गाउँका सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक दक्ष र उनलाई विशेष भत्ताको व्यवस्था गरिने छ । नीतिमा उल्लेख भएअनुसार भारतमा १० लाख नयाँ शिक्षकले नयाँ अवसर प्राप्त गर्नसक्नेछन् । शिक्षाविद्हरूले भारतमा महान् पिता महात्मा गान्धीले भन्ने गरेको व्यावहारिक शिक्षा नै देशको आवश्यकता सन् २०२० मा आएर पूरा भएको भन्ने भनेको छन् । भारत अध्ययन केन्द्रले देशभर शिक्षा नीतिका बारेमा बहस चलाउन सुरू गरेको छ । शिक्षा नीतिले अङ्ग्रेजी शिक्षालाई अङ्ग्रेजीकरण नगरी भारतमा भाषा मात्र हो भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ । अहिले हरेक विषयलाई अङ्गेजी माध्यमबाट पढाइ हुने प्रावधान हटाउने नीति छ ।

शिक्षालाई आधुनिककरणसँगै अनलाइन शिक्षा प्रणाली, शिक्षकको अनुगमन र विद्यार्थीलाई अनलाइन शिक्षामा प्रोत्साहन गर्न सरकारीस्तरबाट अनलाइन शिक्षा सामग्रीको सुरूवात गरिएको छ । विद्यार्थीले अनलाइनबाट अध्ययन गर्न सक्ने प्रावधानले शिक्षकहरू पनि पुनर्ताजगी हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि भारत सरकारले दीक्षा, इ–पाठशाला, स्वयं शैक्षिक एपहरूमार्फत् विद्यालय शिक्षा सामग्री उपलब्ध गराउने अभियान नै सुरू गरिसकेको छ । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति र विद्यार्थीको अभिरूचि, अभिभावकको चाहना र क्षमताअनुसार अध्ययन अध्यापन गराउने सक्ने सर्वोत्कृष्ट नीति भएको भारत सरकारको ठोकुवा छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०२० ले अब संसदीय यात्रा गर्दै कानुन बन्दासम्म सन् २०२२ पछि भारतमा नयाँ शिक्षा नीतिले मार्ग तय गर्नेछ । भारत सरकारले भारत स्वतन्त्र भएको ७५ औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै देशभर नयाँ शिक्षा नीति लागु गर्ने कार्यायोजना तय गरेको छ । भारतमा मोदी नेतृत्वको सरकारले शिक्षा नीति परिवर्तनसँगै ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानले पनि सार्थकता पाउने छ ।

नेपालमा असर

छिमेकी भारतमा लागु हुने नयाँ शिक्षा नीतिका बारेमा नेपालमा कस्तो असर पर्छ भन्ने अहिले नै बहस त भएको छैन । तर पक्कै पनि नयाँ शिक्षा नीतिले नेपालमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ । भारतले यदि यो शिक्षा नीति लागु गरेपछि सार्क राष्ट्रमा भारतीय शिक्षा नीतिलाई सार्क राष्ट्रले अबलम्बन गर्नसक्ने भारतीय शिक्षाशास्त्रीले दावी गरेको छन् ।  काशी हिन्दू विश्वविद्यालयअन्तर्गत भारत अध्ययन केन्द्रले आयोजना गरेको शैक्षिक बहसमा नयाँ शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारतको लागि  ऐतिहासिक शिक्षा नीति भएको दावी गरिएको छ । भारतमा यो नीति अनुसार शैक्षिक संस्था सञ्चालन भएपछि शिक्षामा हुने आमूल परिवर्तनपछि अन्य देशहरूले पनि अवलम्बन गर्ने शिक्षाशास्त्रीको भनाइ छ । 

भारतले आफ्नो शिक्षा नीतिका बारेमा सार्क देशहरूका विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी बहस चलाउने नीति पनि लिएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई सार्क देशहरूका छलफलका लागि नेहरू ग्राम भारती मनित विश्वविद्यालयले सेप्टेम्बर २९ र ३० तारिख नयाँ शिक्षा नीतिका बारेमा सार्क राष्ट्रका शिक्षा अध्येता सहभागी हुने भर्चुअल सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. राममोहन पाठकले भने, ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीतिका बारेमा सार्क देशका शिक्षा अध्येता सहभागी हुने र सुझावलाई शिक्षा मन्त्रालयलाई बुझाइँने छ ।’ भारतले आफ्नो राष्ट्रिय शिक्षा नीति सार्क देशको नमुना र समय सापेक्ष भएको भन्दै देश र अन्य देशहरूसँग पनि समन्वय गर्ने नीतिले नेपालमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर र प्रभाव नपार्ला भन्न सकिन्न । 

लेखक विद्यावारिधिका शोधार्थी हुन् ।