नेपाल सरकार, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ढिलो गरी माध्यमिक शिक्षाको राष्ट्रिय प्रारुप प्रकाशन गरेको छ । विज्ञान र प्रविधिको मेरुदण्ड मानिएको गणित विषयलाई विज्ञान समूह अन्तर्गत कक्षा ११ र १२ मा विद्यार्थीले गणित विषय रोज्न नपाउने गरी पाठ्यक्रम प्रारुप प्रकाशित गरेको छ । यो प्रारुप मिहिन रुपमा विश्लेषण गर्दा त्रुटिपूर्ण एवम् अवैज्ञानिक देखिएको छ । यो प्रारुपको बारेमा विश्वविद्यालयका विज्ञान विषयसंग सम्बद्ध धेरैजसो संकाय एवम् संस्थाहरुले संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत विरोध समेत जनाइ सकेका छन् ।
हाल सञ्चालनमा रहेको प्रारूपमा विज्ञान विधाका विद्यार्थीले ११ कक्षामा अङ्ग्रेजी अनिवार्य र चारवटा ऐच्छिक विषय गरी जम्मा पाँचवटा विषय र १२ कक्षामा अङ्ग्रेजी र नेपाली विषयलाई अनिवार्य गरिएको छ । त्यस्तै, तीनवटा ऐच्छिक गरी जम्मा पाँचवटा विषय पढ्छन् ।
नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारूपअनुसार ११ कक्षामा अंग्रेजी, नेपाली, सामाजिक शिक्षा जस्ता तीनवटा विषयलाई अनिवार्य र तीनवटा ऐच्छिक विषय गरेर ६ वटा विषय पढ्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गरिएको छ । यस्तै, १२ कक्षामा पनि अनिवार्य विषयका रूपमा अङ्ग्रेजी, नेपाली र जीवनोपयोगी र तीनवटा ऐच्छिक विषय गरेर जम्मा ६ वटा पढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । सरकारले ल्याएको प्रारुपमा जीव विज्ञान, भौतिकशास्त्र र रसायनशास्त्र पढ्ने विद्यार्थीले ननक्रेडिट विषयका रूपमा सातौं पत्रका रूपमा पढ्न पाए पनि गणित विषयलाई मूल विषय बनाएर पढ्न पाउने छैनन् । सात सात विषय पढ्न पनि ज्यादै कठिन हुन्छ । विद्यार्थीका लागि यो बढी भार बन्न जान्छ र विद्यार्थी अध्ययन गर्न हतोत्साहित हुने देखिन्छ ।
कक्षा ११ र १२ दवैमा बाध्यकारी रुपमा तीन तीन वटा विषय अनिवार्य गरी राखिनु नै अत्यन्त अवैज्ञानिक छ । विश्वविद्यालय प्रवेश हुने संघारमा सामाजिक शिक्षा अनिवार्य रुपमा लाद्न खोज्नु कति सान्दर्भिक छ । जीव विज्ञानका विद्यार्थीलाई गणित विषय चयन गर्नबाट बञ्चित गरिनु कति वैज्ञानिक छ ? व्यवस्थापन वा अर्थशास्त्रका विद्यार्थीलाई आधारभूत गणित अध्ययन गर्नबाट बञ्चित गर्न खोज्नु कति जायज हुन्छ ? यो एक साधारण व्यक्तिले पनि सहज रुपमा अनुमान गर्नसक्छ ।
सरकारले पाठ्यक्रम प्रारुप सार्वजनिक नगरी, त्यसलाई राष्ट्रिय बहसमा नल्याई विधि मात्र पुर्याउने हेतुले केही विज्ञहरुको अपरिपक्व निर्णयको भरमा अवैज्ञानिक पाठ्यक्रम लाद्न खोज्नु निश्चय पनि राम्रो होइन । देशमा नयाँ संविधान आएको छ । सरकारले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्नु भन्दा पहिले पाठ्यक्रम प्रारुप तथा पाठ्यक्रम प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय बहस आह्वान गर्नुपर्ने थियो । सरकारद्वारा प्रस्तावित संरचना सार्वजनिक गरी प्रदेशहरु मार्फत त्यस माथि व्यापक छलफल चलाउनु पर्ने थियो । यसलाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याई सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरुको आआफ्नो धारणा सुझावपछि मात्र परिमार्जित पाठ्यक्रम प्रारुप लागू गरेको भए विरोध पनि हुने थिएन साथै त्रुटि रहित एवम् सर्व स्वीकार्य हुने अवस्था सिर्जना हुने थियो सबै विज्ञहरु आफू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले सहभागी भएको वा आफ्नो धारणा राख्न पाएको अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण बन्ने थियो तर त्यो भएन
सरकारले पाठ्यक्रम प्रारुप बनाउन गरेको प्रणाली समेत विवादास्पद देखिएको छ । साधारण धारका संयोजकका रुपमा रहनु भएका प्रा. डा. राममान श्रेष्ठ समेत सरकारद्वारा प्रकाशित प्रारुप प्रति अनभिज्ञ रहेको बारे वहाँका फेसबूक मार्फत अभिव्यक्त भनाइबाट छर्लङ्ग हुन आउँछ वहाँ आफूलाई गणित विषय समितिको संयोजक रहेको बताउनु भएको छ । अतस् सरकारद्वारा कस्तो प्रकारको बहस वा छलफल पश्चात् पाठ्यक्रम बनाइयो, यो एक प्रश्नको रुपमा उभिएको छ ।
कक्षा १२ को अध्ययन पश्चात विद्यार्थीहरु विश्वविद्यालय प्रवेश गर्ने भएकाले विश्वविद्यालय सँग समेत समन्वय गरेको देखिएन । विश्वविद्यालयका विषय समिति र केन्द्रिय विभाग समेत यो बारे अनभिज्ञ छन् । विश्वविद्यालयहरु सङ्ग समन्वय नगरी एक तर्फी रुपमा पाठ्यक्रम तयार पारिएको छ । विज्ञको रुपमा केहि व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरिएको मात्र देखिन आएको छ । सरकारले निहित स्वार्थ परिपूर्तिकालागि विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराउने मात्र उद्देश्य राखेर गणित विषयको महत्वलाई वेवास्ता गरी विषय नै प्रतिस्थापन गर्ने दिशातिर उन्मुख रहेको स्पष्ट देखिएको छ। विश्वविद्यालयका मुख्य विज्ञान विषय सँग सम्बन्धित विभाग तथा संस्थाहरुले समेत यो प्रक्रियाको विरोध गरि संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरि सकेका छन् ।
सरकारले नयाँ समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न विज्ञान तथा प्रविधिको अहम भूमिका रहने भएकाले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा क्त्भ्ः शिक्षालाई महत्त्व दिने भन्ने बताएको छ तर व्यवहारमा भने यसको ठीक विपरीत दिशामा कदम बढाइरहेको देखिएकोछ । भौतिक विज्ञान, जीवविज्ञान, रसायन शास्त्र, सूचना प्रविधि,कम्प्युटर, इञ्जिनियरिङ, खाद्यविज्ञान, चिकित्साविज्ञान, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र जस्ता कैयन विषय र तिनीहरूसंग जोडिएर आउने गणितको अन्तरसम्बन्ध ज्यादै गहिरो हुन्छ । गणित नै कमजोर भएपछि यी विषयमा अन्तरनिहित समग्र विषयवस्तु कमजोर हुन जान्छन र उक्त अध्ययन अपूर्ण एवम् कमजोर हुन्छ । यस्तो उत्पादनबाट भविष्यमा कुनै आशा राख्न सकिँदैन ।
कम्तीमा विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन गर्ने समूहलाई त गणित विषय अनिवार्य गर्नुपर्छ । अन्य क्षेत्रमा यसको प्रयोग धेरै गरिन्छ तर अहिले त जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, औषधि विज्ञानका लागि समेत यो अपरिहार्य जस्तो भएको छ ।विश्वमा निरन्तर भई राखेका अनुसन्धानले यी कुरा पुष्टि गरिसकेको छ । विज्ञान वा प्रविधिका कुरा लेख्दा, बोल्दा, गणित नै चाहिन्छ । विज्ञान तथा प्रविधिको विकास स्तरीय तथा गुणात्मक गणितको अध्ययन बिना सम्भव छैन ।
नयाँ समुन्नत नेपालको परिकल्पना गरेको सरकारले यो विज्ञान तथा प्रविधिको युगमा विज्ञान तथा प्रविधिको आधार स्तम्भको रुपमा रहेको गणित तथा विज्ञानका विषयहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी यसको विकास तथा प्रवर्धनकालागि उल्लेख्य सहयोग तथा वातावरण बनाइदिनु पर्नेमा सरकार विपरीत दिशातिर लम्कन खोजिरहेकको छ । नयाँ बनाइएको प्रारुपमा जीवविज्ञान विषय लिने विद्यार्थीहरूले चाहेर पनि गणित विषय पढ्न पाउँदैनन् । गणितको शिक्षाबिना आजको जीवविज्ञान शिक्षा अपुरो हुन जान्छ ।
विकसित मुलुकका धेरैजसो विश्वविद्यालयहरूमा पनि जीवविज्ञानका विद्यार्थीहरूले उच्च माध्यमिक तहमा क्याल्कुलस र तथ्याङ्कशास्त्र पढेका छैनन् भने पनि कलेजमा अध्ययन गर्नैपर्ने बाध्यकारी नियम छ । विश्वव्यापी रुपमा भइराखेका शोधपत्रहरुका तथ्याङ्कहरु विश्लेषण गर्न अनि गणितीय मोडलहरू पढ्न र बुझ्न सक्ने बन्नका लागि पनि जीवविज्ञान समूहका विद्यार्थीहरूले गणित जान्नैपर्छ । गणितीय ज्ञानबिना विद्यार्थीहरूले न देशभित्र राम्रो गर्न सक्छन, नत विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा सजिलै भर्ना पाउँछन् प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छन् । वास्तवमा भन्नु पर्दा, विद्यार्थी शैक्षिक अपाङ्ग जस्तो हुन जान्छ । जीवविज्ञान समूहका विद्यार्थीलाई या त गणित अनिवार्य बनाइनुपर्छ या कम्तीमा तिनीहरूलाई ऐच्छिक रूपमै भए पनि गणित विषय लिन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
त्यस्तै वाणिज्य गणित र अर्थशास्त्र एकै समूहमा राखिनाले एकआपसमा एकदमै सम्बन्धित र परिपूरक दुई विषयमध्ये एउटामात्र लिन विद्यार्थी बाध्य हुने अवस्था देखिएको छ । विश्वको अर्थशास्त्र लगभग सम्पूर्ण रूपमा गणित र तथ्याङ्कशास्त्रमा आधारित छ । गणित र तथ्याङ्कशास्त्रमा आधारित विधालाई अध्ययन गर्न, विद्यार्थीलाई एउटा पढ्दा अर्कोबाट बञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । यस्तो अवस्थाले नेपाली विद्यार्थी र भविष्यमा समग्र राष्ट्रकै प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउने देखिन्छ ।
