नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षा मन्त्री कृष्णगोल श्रेष्ठलाई ३४ बुँदे विरोधपत्र बुझाएको छ । महासङ्घले विगतमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र महासङ्घ बीच भएको ३० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।
सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी नहुनु, शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र विद्यार्थीका लागि कोभिड विरुद्धको खोप दिने कुरामा सरकारले प्रँथमिकता नदिएको, हजारौ शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी सङ्कमित हुँदा समेत सरकारले प्राथमिकतामा नरराखेको, ज्यान गुमाएका शिक्षकका लागि सहयोग र क्षतिपूर्तिको कुनै सरकारले नगरेको सो विरो पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षाका शिक्षकलाई सराकारले वेवास्ता गरेको,सरकारले पूर्वाग्राही भएर र अव्यवहारिक ढंगले दरबन्दी मिलान गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
सो विरोधपत्रमा राहत, बालकक्षा तथा साविक उच्च माविका शिक्षकहरुको समस्यालाई सम्झौता वमोजिम समाधान गर्ने सवालबाट सरकार भागी रहेको आरोप लगाएको छ । कतिपय निजी विद्यालयका शिक्षककर्मचारीहरु सेवाबाट निष्कासनमा परिरहँदा समेत सरकार मुखदर्शक बनेको भनिएको छ ।
आन्तरिक परीक्षाबाट वर्गिमनमा परेका अस्थायी शिक्षकहरुको समेत समस्या समाधान नभएको हुँदा गोल्डेन हैण्डसेकको लीग निवदेन दिएका कतिपय शिक्षकले अझै ऐन अनुसार गोल्डेन हैण्डसेक पाएका उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघले बुझाएको विरोधपत्रमा विद्यालय शिक्षाको विकासकोलागि संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको व्यवस्था, संवैधानिक शिक्षा सेवा अयोगको स्थापना, विद्यालय तहको शिक्षालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार
सूची (संविधानको अनुसूची ९) मा राख्ने, सबै प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने शिक्षा ऐनमा एकरुपता हुनु पर्ने लगायतका माग गरिएको छ ।
उक्त पत्रमा बालकक्षाका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको अविलम्ब उचित तलब बुद्धि गर्नुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन बनी नसक्दै स्थानीय तहले जथाभावी ऐन तथा कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । यो प्रकिया अविलम्ब रोक्नु पर्ने लगायतका माग राखिएको छ ।
यस्ता छन् शिक्षकका मागहरु
