राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) ले प्रस्तावित शिक्षा विधेयक ऐनमा निजी विद्यालयको हित र शैक्षिक सुधारका लागि ११ बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरेको छ। सुझावमा हाल सञ्चालित र नयाँ स्थापना हुने निजी विद्यालयहरूलाई लगानी सुरक्षाका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारकै कार्यालयमा दर्ता गर्ने व्यवस्था कायम राख्न माग गरिएको छ।
निजी विद्यालयको शिक्षा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र संविधानको धारा ५१ (ञ) बमोजिम प्रविधिमैत्री तथा वैज्ञानिक हुनुपर्ने र पूर्वाधार विकास लगायतका पक्ष हेरी राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने नेसनल प्याब्सनको सुझाव छ। त्यस्तै, विद्यार्थी सङ्ख्या, शुल्क र भौगोलिक विकटतालाई ध्यानमा राख्दै सामाजिक सुरक्षा कोष सबै विद्यालयलाई अनिवार्य गर्न नहुने र शिक्षक–कर्मचारीको तलब मापदण्ड ६०:४० को अनुपातमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताइएको छ।
धेरै बिदाका कारण समयमै कोर्स नसकिने भएकाले भैपरी र बिरामी बिदा कटौती गर्न वा पाठ्यभार घटाउनुपर्ने तथा नयाँ शुल्क र तलब शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि मात्र लागू गर्न माग गरिएको छ। शिक्षण सुधारका लागि शिक्षकलाई बिदाको दिन भौतिक तथा अनलाइन तालिम दिने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ।
अनुशासित जनशक्तिका लागि विद्यालय तहमा 'नैतिक शिक्षा' अनिवार्य गर्नुपर्ने र आचारसंहिताका स्पष्ट नियम बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। साथै, उच्च शिक्षा (कक्षा ११, १२ र विश्वविद्यालय) मा दिइने छात्रवृत्ति विद्यालय केन्द्रित नभई विद्यार्थीको आवश्यकता र योग्यताका आधारमा दिएर प्रतिभा पलायन रोक्नुपर्ने संस्थाको माग छ।
अध्यक्ष गीता क्षेत्री (राणा) र महासचिव प्रता
