विराटनगर, २३ जेठ (रासस) : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५ ले चिकित्सा शिक्षा र सेवामा रहेको विकृति हटाउने बताउनुभएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल चिकित्सा शिक्षा आयोग, सानोठिमी भक्तपुरद्वारा विराटनगरमा बिहीबार आयोजित राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन, २०७५ अभिमुखीकरण कार्यक्रम उद्घाटन समारोहमा मन्तव्य व्यक्त गर्दै । तस्बिर :मनोज दाहाल
चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा यहाँ आज आयोजित राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन ,२०७५ अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दैै उहाँले ऐनले निजी चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा भएका विकृति अन्त्य गरी दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षण संस्था स्थापनाका लागि पूँजी लगानीमा प्रोत्साहन गरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले ऐन आउनुभन्दा अगाडि मापदण्डविना विदेशमा नेपाली विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा अध्ययन जाने गरेको र २० पल्टसम्म मेडिकल काउन्सिलले लिने परीक्षामा अनुतीर्ण हुने गरेको जानकारी दिँदै अहिले प्रवेश परीक्षा लिने प्रणाली शुरु भएपछि विगतमा एक हजार ५०० को सङ्ख्या घटेर ४०० विद्यार्थी पुगेका छन् भन्नुभयो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग, सानोठिमी भक्तपुरद्वारा विराटनगरमा बिहीबार आयोजित राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन, २०७५ अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललगायत । तस्बिर : मनोज दाहाल
उहाँले अहिले चिकित्सा क्षेत्रमा अनुसन्धान आवश्यक रहेको र ऐनले सेवा, पठनपाठन र अनुसन्धानलाई मुख्यरुपमा जोड दिएको चर्चा गर्दै चिकित्सा सेवा मानवजीवनसँग गाँसिएको हुनाले सेवा प्रवाह गर्दा संदवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले चिकित्सा क्षेत्रमा मागअनुसारको जनशक्ति उत्पादन हुनुपर्ने बताउँदै निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन त्यसको व्यवस्थापन पनि आवश्यक भएकाले ऐनले यसमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने छ भन्नुभयो ।
प्रदेश नं १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले सरकारी अस्पतालमा तोकिएको समयसम्म कार्य नगर्ने चिकित्सकलाई ऐनले अनुगमन गरी कारवाही गर्ने प्रावधान रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले निजामती जस्तो चिकित्सा सेवा नभएकाले उनीहरुको बालबच्चाको शिक्षा, थप अध्ययन लगायतका कार्यमा सेवा सुविधा थप गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जिल्ला समन्वय समिति मोरङका संयोजक नरेश पोखरेलले चिकित्सा क्षेत्रमा रहेका समस्या र विकृतिलाई ऐनले मर्यादित बनाउन सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
एकदिने गोष्ठीमा मोरङ, सुनसरी, झापा जिल्लाअन्तर्गत रहेका चिकित्सा अध्ययन संस्था, विभिन्न निजी तथा सरकारी अस्पताल, शिक्षण संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधिले ऐनको सफल कार्यान्वयनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा सुझाव दिएका थिए ।
