शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले पठन संस्कृतिको विकासमा राष्ट्रिय पुस्तक नीति महत्वपूर्ण हुने बताएकीछिन् ।
विसं २०६४ देखि विभिन्न कार्यदल गठन हुँदै मस्यौदा तयार पारिएको भए पनि हालसम्म पुस्तक नीति स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय पुस्तक नीति–२०८१ माथि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञको राय सुझाव लिनेक्रममा उनले पुस्तक पढ्ने बानी बसाउने र पुस्तकालयलाई अत्यावश्यक पुस्तकसहित उपयोगी बनाउने उद्देश्यले यो नीति ल्याउन लागिएको बताइन् ।
शिक्षामन्त्री भट्टराईले पुस्तक नीतिलाई अन्तिम रूप दिन वृहत् छलफल आयोजना गरिएको उल्लेख गर्दै सुझाव सङ्कलन गर्न र सानो समूहबाट त्यसलाई प्रविष्टि गराई स्वीकृतिको प्रक्रियामा लैजाने बताइन् । उनले लेखक, प्रकाशकलाई मानव पुँजीका रूपमा लिएर अथाह ज्ञानका विषयवस्तुलाई पढेर र पढेका कुरा अरुलाई सिकाएर पुस्तकको महिमा बढाउन सकिने बताइन् ।
उनले प्रकाशक, लेखक पुस्तक व्यवसायीसहित सरोकारवाला सबैको सहजीकरणका लागि पुस्तकालय ऐन ल्याउन लागिएको बताइन् ।
अन्तरक्रियामा नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासङ्घ, विभिन्न प्रकाशन, काठमाडौं उपत्यका सार्वजानिक पुस्तकालयसहित रिड नेपाल, बालपुस्तक विकास तथा छनोट मस्यौदा कार्यदल, डिल्लीरमण रेग्मी पुस्तकालय ,नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक तथा विक्रेता सङ्घ ,नेपाल सामुदायिक पुस्तकालय सङ्घ, त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालय, नेपाल पुस्तकालय सङ्घ, मन्त्रालयका कर्मचारी लगायतको उपस्थिति थियो । अन्तरक्रियामा पुस्तक नीतिमा समेटिएका सकारात्मक पक्षको समीक्षासहित सुधारका लागि विभिन्न सुभाव प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
