A Levels MA

नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति प्रक्षेपण प्रतिवेदन प्रति सांसद्को आपत्ति (प्रक्षेपण प्रतिवेदन सहित)

प्रतिनिधिसभा सदस्य सुमना श्रेष्ठले चिकित्सा शिक्षा आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति प्रक्षेपण’ प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएकी छन् ।

संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै श्रेष्ठले उक्त प्रतिवेदनको सर्वेक्षणप्रति आपत्ति जनाएकी हुन् ।

आजको बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले उक्त प्रतिवेदन पेश गर्दै नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव नरहेको बताएका थिए । उनले उक्त प्रक्षेपण विज्ञहरूको भनाईको आधारमा तयार पारिएको भन्दै यो एकपक्षीय भएको उनको भनाइ थियो ।

‘रिर्पोटमा बुझ्नै नसक्ने तपाईहरूले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा यस्तो कन्फिडेन्सका साथ लेख्नुभएको छ । तर, अध्ययनको सिमामा लेखिएको विषयलाई आधार मान्ने हो भने इट इज टोटली बायस्ड’ उनले भनिन् । 

प्रक्षेपणको अध्ययन सीमामा भनिएको छ, ‘खास गरी प्रक्षेपणका निमित्त समयक्रममा आएको परिवर्तनको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्न विगतका वर्षदेखिको समयक्रममा आएका परिवर्तन देखिने तथ्यांक आवश्यक पर्नेमा सोको अभावमा प्रक्षेपणको मोडलको उपयोग गर्न सम्भव भएन ।

अध्ययन टोलीलाई दिइएको सीमित समयका कारणले प्राथमिकत तथ्यांक संकलन समेत सम्भव नभएको हुँदा द्वीतिय तथ्यांकको उपयोग तथा विज्ञहरूसँगको छलफल र रायलाई आधार मान्नुपर्ने अवस्थालाई स्वीकार गरिएको छ ।’

आयोगले सो प्रतिवेदन गत भदौ १२ गते सार्वजनिक गरेको थियो ।

नर्सिङ शिक्षाको विवाद संसदीय समितिमा

समितिको बैठकमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बीच कार्यक्षेत्रबारे विवाद हुँदा नर्सिङ शिक्षा प्रभावित भएको विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।सो विषयमा समितिमा प्राप्त उजुरी र उत्पन्न समस्याका विषयमा समितिले आज शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई, मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी, आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरी, परिषद्का उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र उजुरीकर्ता सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो । 

समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले समस्या समाधान खोज्न शुक्रबारको बैठकमा यस विषयमा निरन्तर छलफल हुने बताए । समितिको आगामी बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई पनि आमन्त्रण गरिने उनले जानकारी दिए।राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भएपछि पिसिएल नर्सिङलगायत चिकित्सा शिक्षा सबै सो कानुनको परिधिबाट सञ्चालन हुनुपर्ने आयोगको तर्क र आफ्नो बेग्लै कानुनका आधारमा विगतदेखि सञ्चालित नर्सिङ शिक्षालाई आयोगले हस्तक्षेप गर्न नहुने अडानका कारण विद्यार्थी प्रभावित हुँदै आएका छन् ।

 बैठकमा उपाध्यक्षद्वय गिरी र अधिकारीबीच यही विषयमा दोहोरी देखिएको छ ।  दुई निकायको विवादका कारण नर्सिङ शिक्षाका विषयका विद्यार्थीहरु विदेश पढ्न जान थालेको र नेपालको पुँजी पलायन भएकामा स्वास्थ्य तथा प्रविधि विज्ञान मञ्च र अन्य संस्थाहरुले समितिमा उजुरी दिएका थिए । मञ्चका महासचिव निर्मल सापकोटाले गत आर्थिक वर्षमा १२ हजार विद्यार्थी स्टाफ नर्स अध्ययन गर्न प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेर बसेकामा हालका संस्थामा एक हजार आठ सय ४० सिटलाई मात्रै भर्नाको क्षमता हुनुले स्वदेशकै शिक्षा दिने सरकारको लक्ष्य पूरा हुन कठिन भएको बताए ।

प्रतिवेदन हेर्नुहोस्ः

Thuprai - Books and E-books