भएका नीति तथा व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा विद्यार्थी बाध्य भएर विदेशिने गरेका छन् । नेपालमा सञ्चालित आधा दर्जनभन्दा बढी विश्वविद्यालयले नेपालमा नै इन्जिनियरिङ शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन् । ती विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त र आंगिक क्याम्पसलाई अहिले विद्यार्थी पाउन धौ–धौ परिरहेको बेला सरकारी संयन्त्र भने आफैंले बनाएको निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्दा विद्यार्थी नपाएर दिक्क छन् इन्जिनियरिङ विषय पढाउँदै आएका कलेजहरू । गत वर्ष पनि अधिकांश निजी कलेजले आवश्यकता अनुरुप विद्यार्थी पाएनन् । यता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले दुई वर्ष अगाडि बनाएको निर्देशिकालाई वेवास्ता गर्दै नो अब्जेक्सन लेटर जारी गररहेको छ ।
विदेशबाट इन्जिनियरिङमा उच्च शिक्षा हासिल गरेर आएका इन्जिनियरहरू नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल (एनईसी) ले लिने गरेको लाइसेन्स परीक्षामा नेपालमा पढेका भन्दा धेरै फेल हुने गरेको तथ्यलाई वेवास्ता गर्दै शाखाले एनओसी जारी गर्ने गरेको सरोकारवालाको आरोप छ ।
आयोगले २०७९ जेठ १८ गते जारी गरेको ‘गाइडलाइन फर हारमनाइजिङ बीई, बीआर्क इन्ट्रास एक्जामिनेसन’ गरेको व्यवस्था अनुसार इन्जिनियरिङमा विदेश अध्ययन गर्नका लागि नेपालका विश्वविद्यालयले लिएको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
उक्त गाइडलाइनले एनओसी जारी गर्न तय गरेको न्यूनतम मापदण्ड अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको हो ।
उक्त गाइडलाइनमा हाल नेपालका ७ वटा विश्वविद्यालयले भर्ना मापदण्ड र समयतालिकासहित आफ्नै पाठ्यक्रमसहित इञ्जिनियरिङ शिक्षा प्रदान गरिरहेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रवेश परीक्षा, शिक्षण सिकाइ विधि, मूल्याङ्कन प्रणाली र सिकाइ उपलब्धीका लागि न्यूनतम मापदण्ड कायम गर्दै इञ्जिनियरिङ शिक्षालाई व्यवस्थित र समन्वय गर्ने भन्दै विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० को दफा ६।१ ९घ, ङ, च० अनुसार बनेको गाइडलाइन कार्यान्वयन नभएको हो ।
विदेशबाट डिग्री हासिल गरेका इञ्जिनियरले पनि नेपालमा इञ्जिनियरिङ पेसामा प्रवेश गर्नुपूर्व एनईसीबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने भएकाले गुणस्तरीय इन्जिनियरिङ शिक्षाको परिकल्पना सहित उक्त गाइडलाइन तयार गरिएको आयोगले जानकारी दियो ।
गाइडलाइनका अनुसार विदेशमा इन्जिनियरिङ शिक्षा पढ्नका लागि नेपालका जुनसुकै विश्वविद्यालयबाट प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि सो व्यवस्था अहिलेसम्म लागु हुन सकेको छैन ।
प्रत्येक विश्वविद्यालयले मेरिट सूची एनईसीमा नतिजा प्रकाशन भएको मितिले सात दिनभित्र पठाउनु पर्ने निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको भए पनि यो निर्देशिकाको बारेमा आफूहरूलाई जानकारी नभएको एनईसीको प्रशासन शाखाले जानकारी दियो ।
इन्जिनियरिङ शिक्षा प्रदायक सबै निकाय मौन रहँदा भएको व्यवस्था समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको इन्जिनियरिङ शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थाको गुनासो छ ।
यो निर्देशिकाको बारेमा आफूहरुलाई थाहा नभएको मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका पदाधिकारी तथा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
