शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी निजी विद्यालयहरुले साउन १ गते देखि बन्द गरेको अनलाइन कक्षा यथावत राख्न अनुरोध गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवत्ता दीपक शर्मा द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा, ‘आर्थिक वर्ष २०७७०-७८ मौद्रिक नीतिमा शिक्षा लगायतका व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र व्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाई भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानीको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको विषय पनि यस सन्दर्भमा स्मरणीय छ। ’ भनिएको छ ।
निजी विद्यालयमा उत्पन्न समस्याका विषयमा मन्त्रालय सबै सरोकारवालाहरुसँग परामर्शगरी प्राप्त राय सुझाबका आधारमा ती समस्याको ठोस निरुपणका लागि प्रयत्नशील रहेको अवस्थामा कक्षा स्थगन गर्नु दुःखद भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाई सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ को दफा ११ ले व्यवस्था गरे बमोजिम निजी लगानीका विद्यालयहरुले सञ्चालन गरिरहेका सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम अन्तर्गतको अनलाइन सिकाइ कार्यक्रम स्थगित गरिएको र यसबारे जनमानसमा उत्पन्न भएको चासोका विषयमा यस मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।
वैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण गर्न विद्यालयले व्यवस्थापकीय प्रबन्धको विषयमा स्थानीय तहको अनुमति लिने भन्ने व्यवस्था जेठ १८ मा मन्त्रालयबाट जारी गरिएको निर्देशिका,को बुदाँ नं।१८ ९झ० मा उल्लेख भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
असार एक गते देखी कार्यान्वयनमा ल्याइएको सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनम व्यवहारिक समस्या उत्पन्न भए शिक्षण संस्थाले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गरी निर्देशन अनुसार गर्न मन्त्रालयले पुनः आग्रह गरेको छ ।
