काठमाडौं ।
माइक्रोवायोलोजीका विषयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले समिति गठन गरेको छ ।
परिषद्का सदस्य मुकेशकुमार झाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकायका प्रतिनिधि, एमएस्सी मेडिकल माइक्रोबायोलोजी संघर्ष समितिका प्रतिनिधि, नेपाल एसोसियसन फर मेडिकल ल्याबोटरी साइन्सेजका प्रतिनिधि र परिषद्का विशेष समिति सदस्य पुष्पराज खनाल रहेका छन् ।
परिषद्को २२ भदौमा बसेको बोर्ड बैठकले लामो समयदेखि माइक्रोवायोलोजी विषयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न समिति गठन गरेको हो । समितिलाई तीन हप्ताभित्र छलफल गरि प्रतिवेदन बुझाउन समयसिमा दिइएको छ ।
नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्र्तगत क्लिनिकल र मेडिकल माइक्रोबायोलोजी अध्यापन हुँदै आएको छ । क्लिनिक माइक्रोबायोलोजी त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा पढाइ हुन्छ। मेडिकल माइक्रोबायोलोजी त्रिवि अन्र्तगतका क्याम्पसहरुले पढाउँदै आएका छन् ।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को नियमावलीमा भने मान्यता नलिएका कलेजको पाठ्क्रम र जनशक्ति दर्ता गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । यसको मतलब क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजी पढेकाहरु मात्र परिषद्मा दर्ता हुन पाउँछन् ।
मेडिकल माइक्रोबायोलोजिष्टहरुले दर्ता हुन पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । माइक्रोबायोलोजी संघर्ष समिति, २०७१ ले मेडिकल माइक्रोबायोलोजीका केही स्नातकोत्तरलाई स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकुको संयुक्त निर्णयबाट २०६८ मा जारी गरेको अस्थायी लाइसेन्सको नजिर र कार्यदल, २०७४ को प्रतिवेदनका आधारमा बिना सर्त लाइसेन्स उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको पाठ्यक्रम स्वास्थ्यसम्बद्ध नरहेको र स्वास्थ्य विषय अध्यापन गर्न आफूसँग स्वीकृति नलिइएको परिषद्ले जनाउँदै आएको छ ।
परिषदले त्रिविकै क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजीका स्नातकोत्तरलाई भने बिनारोकटोक लाइसेन्स दिँदै आएको छ । विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानअन्तर्गत स्नातकोत्तर तहका मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (सूक्ष्म जीवविज्ञान) र पब्लिक हेल्थ माइक्रोबायोलोजी अध्ययन पूरा गरेकाहरूलाई दर्ता दिन परिषद्ले आनाकानी गरिरहेको छ । परिषद्ले ११६ जना माइक्रोबायोलोजिस्टलाई अस्थायी दर्ता दिएको थियो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सन् १९७८ देखि त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट स्नातक तह र सन् १९९० देखि माइकोबायोलोजी केन्द्रीय विभागबाट स्नातकोत्तर तहमा माइक्रोवायोलोजी विषय अध्यापन भई हाल देशका विभिन्न क्याम्पसबाट स्नातक तथा स्नातकोत्तर तह उतीर्ण जनशक्ति उत्पादन भईरहेको छ ।
३० वर्षको अवधिमा केन्द्रीय माइक्रोबायोलोजी विभागबाट ५८६ जना र अन्य १० वटा कलेजबाट १ हजार ५ सय जना स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको केन्द्रीय माइक्रोबायोलोजी विभागले जनाएको छ । उत्पादित जनशक्तिमध्ये ८० प्रतिशत विदेश पलायन हुने गरेका छन् ।
माइक्रोवायोलोजिष्ट संघर्ष समिती अध्यक्ष सञ्जीव धितालले लाइसेन्स दर्ता प्रक्रिया सुरु नहुँदा सम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताए । उनले भने, ‘लाइसेन्स दर्ता प्रक्रिया सुरु नहुँदासम्म आन्दोलन रोकिदैंन । माइक्रोबायोलोजी आन्दोलन एक कदम अगाडि बढेको छ । ’
