विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेको छ । सो अधिकारलाई प्रयोग गर्दै स्थानीय तहले आफ्नो अनुकूल शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसै क्रममा पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकाले आफ्नो मातहतमा सञ्चालनमा आएका सबै संस्थागत विद्यालय सामुदायिकमा समायोजन गरेको छ । छात्राको उच्च शिक्षामा पहुँच पुर्याउन सय जना छात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । पालिकाको शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि पञ्चवर्षीय योजना बनाउन जुटेको पालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुखलाई पाँच प्रश्नको श्रृखलामा इडियुपत्रले पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख डिल्लीराम ढुंगानालाई सोधेका पाँच प्रश्नको जवाफः
पूर्वखोला गाउँपालिका शिक्षामा के गर्दै छ ?
देवीनगर देखी जल्पा बिरकोट रिङ्गनेरह हुँदै पूर्वतिर बगेको खोलाको नामबाट नामाकरण गरिएको छ । साबिकका ६ वटा गाविसलाई मिलाएर पूर्वखोला गाउँपालिका बनाइएको हो । पूर्वखोला गाउँपालिका डाडाकाँडाले घेरिएको छ । गाउँपालिका १३८.०५ बर्ग किमि क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । पूर्वखोला पूर्ण साक्षर गाउँपालिका हो । यो पालिकामा ३८ ओटा विद्यालय छन् । ती शिक्षण संस्थामा अहिले ४९०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यहाँका सबै वडामा मावि सञ्चालित छ । पाल्पाको उच्च स्थलमा पर्ने हुँदा यहाँको भूभाग पहाडै पहाडले घेरिएको छ महामारीको समयमा यहाँ बैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गर्न रेडियोको पहुँच सम्म नपुग्ने अवस्था थियो । तर यो समयमा पनि हामीले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्यों ।
कस्तो क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु भयो ?
हामीले हरेक टोलटोलमा विद्यार्थी जम्मा गरेर पढायौं । सम्भव भए सम्म दरबन्दीका शिक्षकले नै पढाउनु भयो । नभएका स्थानमा गाउँपालिकाले स्वयम् सेवक शिक्षकको व्यवस्थापन गरेर हरेक टोलमा नियमित कक्षा सञ्चालन गर्यो । सबै टोल टोलमा जम्मा हुन सक्ने विद्यार्थीलाई भेला गरेर पढाउँदा शिक्षक अभाव भए । उक्त अभावलाई टार्न ३० जनालाई स्वयम् सेवक शिक्षक खटाएर टोलटोलमा कक्षा सञ्चालन गर्यौं । टोलमा रहेका भवन, क्वारेन्टाइन नबनाइएका विद्यालयमा पढाइ सञ्चालन गर्यौं । विद्यार्थी सङ्ख्या तथा शिक्षकको सङ्ख्याको आधारमा एउटा वडाको करिब ४० भन्दा बढी टोलमा विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गर्ने काम भयो । एउटा टोलमा १० जनासम्म विद्यार्थी राखेर पढायौं । गत वर्षको बार्षिक परीक्षा समेट पालिकाले टालटोलमा गराएर, विदार्थीलाई घरैमा प्रश्नपत्र पुर्याएर सञ्चालन गरियो । असार एक गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु भयो । शैक्षिक सत्र सुरु भएसंगै पालिका भित्र सञ्चालिन सबै संस्थागत विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा गाभियो । ती विद्यालय विधिगत रुपमा समायोजन गरी अहिले सबै विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा नै अध्ययन गर्दैछन् ।
संस्थागत विद्यालय सामुदायिकमा कसरी समयोजन गर्नु भयो ?
समायोजन गर्नु अघि स्थानीय शिक्षा प्रेमी र सरोकारवालालाई समेटेर मूल्याङ्कन समिति गठन गरियो । सो समितिले मूल्याङ्कन गरेको आधारमा संस्थागत विद्यालयका भौतिक सम्पत्तिको सम्बन्धि वडा तथा समायोजन भएका विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्दै पालिका भित्र सञ्चालित पाँचओटै विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा यही शैक्षिक सत्रबाट समायोजन भए । पालिकाका पाँचैओटा निजी स्कुलका विदार्थी अहिले सामुदायिक विद्यालयमा जोनन् इङ्लिस बोडिङ स्कुल गणपति माविमा, पूवखोला इङ्लिस बोडिङ स्कुल उद्बुद्ध माविमा, सरस्वति इङ्लिस बोडिङ स्कुल सरस्वति माविमा, माउण्ट भ्यु इङ्लिस बोडिङ स्कुल शम्भु मावि र चिराग एजुकुसेन एकेडेमी मातृभूमि माविमा समायोजन भए । समायोजन भएका आवश्यक शिक्षकको न्यून पारिश्रमिक पालिकाले बेहोर्ने गरी शिक्षक व्यवस्थापन गरिएको छ । समायोजन भएको विद्यालयमा माध्यम भाषा अङ्ग्रेजीको प्रयोग गरिएको छ । यसका अलावा पालिकाले ४६ जना शिक्षकको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
शिक्षक दरबन्दीको अवस्था कस्तो छ ?
विद्यमान शिक्षा ऐन तथा नियमावली अनुसार शिक्षक पर्याप्त छन् तर हाम्रो भौगोलिक परिवेश अनुसार शिक्षक अभाव छ । विद्यार्थी शिक्षक अनुपातका आधारमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्दा विषयगत शिक्षक अभाव हुन्छ । विषयगत शिक्षक व्यवस्थापनका लागि पालिकाको मोटो रकम सकिन्छ । विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालय मर्ज गर्ने हो भने कतिपय बालबालिकाले चार घण्टासम्म विद्यालयकै लागि भनेर हिड्नुपर्छ । त्यसैले आन्तरिक आम्दानकिो स्रोत नभए पनि शिक्षक व्यवस्थापन गरेर शिक्षक अभाव टार्दै आएको छ । अन्तर पालिका दरबन्दी मिलान अन्तर्गत पालिकाले पाउने तीन जना शिक्षक आइसक्नु भएको छ । तीन जना आउन बाँकी छ । अन्य दरबन्दी मिलान भइसकेको छ । पालिका शैक्षिक सुधारका लागि पञ्चवर्षीय योजना बनाउन तयारीमा जुटेको छ ।
पञ्चवर्षीय योजना कसरी बनाउनुहुन्छ ?
पालिकाले अहिले पनि पालिका भित्र कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत पालिका भित्रका सयजना छात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । पालिकाले बार्षिक बजेटमा नै तीन लाख रुपियाँ विनियोजन गरी जनही तीन हजारका दरले छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । यस्ता कार्यक्रमलाई प्रँथमिकता दिन र पालिकाको विद्यालय शिक्षामा देखिएका समस्याको पहिचान गर्न, समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउने उद्देश्यले शैक्षिक सुधार कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदल पाँच सदस्यीय छ । पालिकाको शिक्षा शाखा अधिकृत सदस्य सचिव रहेको सो कार्यदलमा दुई जना शिक्षा प्रेमी, र दुई जना विद्यालयका प्रधानाध्यापक सदस्य छन् । सो समितिले औंल्याएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी पञ्चवर्षीय योजना बनाउछौं ।
संघीय शिक्षा ऐन आएको छैन यस्तो अवस्थामा बनाएको योजना पछि ऐनले प्रभावित हुँदैन ?
संविधानले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेको छ । स्थानीय आवश्यकका आधारमा संघीय शिक्षा ऐनमा दोहोरो भूमिका नहुने खालका योजना बनाउँछौं । पालिकाको आन्तरिक स्रोत तथा आम्दानीको बाटो छैन । कानुनी व्यबधान पनि छन् । काम गर्न सोचे जति सजिालो छैन । कानुनी उल्झन कायमै छन् । एकातिर जनप्रतिनिधिसंग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने छ अर्कोतर्फ शिक्षा ऐन एकात्मक राज्य सत्ता सञ्चालन हुँदकै अवस्थाको छ । शिक्षामा तह गत संरचनामा सुशासन कायम गर्नका लागि स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी र प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । दोहोरो तेहोरो निकायका दोहोरो तेहोरो जिम्मेवारीको निरन्तरता तुरुन्तै हटाउनुपर्दछ । एउटै कामका लागि संघ र प्रदेशको फरक फरक मापदण्डमा स्थानीय तहमा अनुदान वितरण नगर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ । त्यसैले हामीले बनाएका योजना पालिकाको शैक्षिक सुाधरका लागि हुने भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न शिक्षा ऐन बाधक हुनु हुँदैन ।
