उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)ले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको परीक्षा तालिका प्रकाशित गरी परीक्षा सञ्चालन गर्न माग गरेको छ ।
हिसानले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई बेग्लाबेग्लै भेट गरी ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । "ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत पठनपाठन र परीक्षालाई नियमितरुपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छौँ" हिसानका महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले भने ।
उनले बन्दाबन्दीले शिक्षण संस्था बन्द हुँदा विद्यार्थीको पठनपाठनमा समस्या परेको भन्दै सुरक्षित र व्यवस्थित तरिकाले शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने भनाइ मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मसमक्ष राखिएको बताए ।
हिसानका महासचिव भण्डारीले राज्यसँग अनुदान वा न्यून व्याजदरको ऋण माग गरिएको उल्लेख गर्दै यस्तै अवस्था जारी रहे छिटै धेरै शिक्षण संस्था बन्द हुने चेतावनी दिए । हिसानले आगामी साउन महिनासम्म शिक्षण संस्था बन्द भएमा देशभरिका ३५ प्रतिशतसम्म निजी शिक्षण संस्था बन्द हुनसक्ने बताउँदै आएको छ ।
हिसानकाे प्रेस विज्ञप्ति
विगत लामो समयदेखि सिंगो विश्व नै कोरोना भाइरस कोझिड –१९ को संक्रमणको महामारीले आक्रान्त बनिरहेको अवस्था नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन । जसका कारण विगत दुइ महिनाभन्दा बढी अवधि लकडाउनमा गुजार्न हाम्रो देश नेपाल पनि बाध्य भएको छ । फलस्वरुप सिंगो शिक्षा जगत पनि अन्य आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रझै अस्तब्यस्त बन्न पुगेको यहाँहरुलाई अवगत नै छ । विद्यार्थी एवं अभिभावहरु आफ्नो र सन्ततिको भविष्यको बारेमा चिन्ताग्रस्त छन् भने शिक्षक तथा कर्मचारीहरु आफ्नो भविष्य र रोजगारीको सुरक्षा तथा विद्यार्थीको पठनपाठनको बारेमा अन्यौल र द्धिविधामा परिरहेका छन् । मुलुकको शिक्षा जगतमा विशिष्ट योगदान दिइरहेका निजी शिक्षण संस्थाहरु विद्यार्थी र अभिभावकको पीडालाई कसरी सम्बाेधन गर्ने, आफ्ना शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई कसरी आश्वस्त बनाउने, आफ्नो शैक्षिक संस्थाहरुलाई कसरी बचाउने भन्ने चिन्तामा डुविरहेका छन् भने साझा समस्याहरुको उचित समाधान खोज्न प्रयत्नशील छन् ।
वर्तमान समयमा हामीले भोग्नुपरेका विषम परिस्थिति, यसबाट सिर्जित समस्याहरुलाई अवगत गराउन र उचित निष्कर्षका साथ न्यायोचित समाधान निकाल्न र त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल हिसानको तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री तथा कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिका संयोजक, अर्थमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई निम्न विषयहरुमा ध्यानाकर्षण गराइएको पत्रकार मित्रहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
१) कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रासबाट मानसिक एवं शारीरिकरुपबाट विद्यार्थीहरुलाई मुक्त गर्न र अभिभावकहरुलाई र नागरिक समाजलाई सचेत र आश्वस्त तुल्याउन विद्यालय तथा कलेजहरुलाई यथाशिघ्र छिटो खुल्ने वातावरण वनाइ पठनपाठन तथा परीक्षालाई सुचारु रुपले संचालन गरियोस् । कोरोना भाइरसको खासै असर नपरेको क्षेक्रमा तुरुन्त र अन्य क्षेत्रमा त्रमशः सुरक्षित र व्यवस्थित तरिकाले खोल्ने वातावरण बनाइयोस् ।
२) भर्ना प्रक्रियालाई सतर्कतापूर्वक सुरक्षित विधि अपनाइ सरल तरिकाले तुरुन्त अगाडि बढाइयोस् र यसलाई विद्यार्थी भर्ना अभियानको रुपमा संचालन गरियोस् ।
३) पाठ्यपुस्तक तथा अन्य पुस्तकहरु विद्यार्थी तथा आम नागरिकहरु समक्ष पुर्याउन पुस्तक पसललाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा परिभाषित गरि औषधी पसल सरह खुला गरियोस् र पाठ्यपुस्तकलाई सहज रुपमा घरघरमा/विद्यालयहरुमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
४) यस वर्ष कोरोनको संक्रमण कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने आंकलन गर्न कठिन भएको हुँदा र यसवर्ष पठनपाठन अवधि र पाठ्यघण्टा मिलाउन चुनौतिपूर्ण भएको र समय कमै पाइने हुनाले र सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्न नदिन पुरानै पाठ्यक्रमलाई यथावत राखि नयाँ पाठ्यक्रम लागु नगरियोस् ।
५) मुलुकको असहज वर्तमान परिस्थितिलाई प्रविधिको माध्यमवाट फड्को मार्ने अवसरको रुपमा लिन अनलाइन तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक्स माध्यमको प्रयोग गरि श्रब्य दृष्य मार्फत पठनपाठन गर्ने र रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, पत्रपत्रिका मार्फत गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने ब्यवस्था मिलाइयोस् । यसका लागि प्राविधिक रुपले सरकारलाई सहयोग गर्न र आवश्यक परे सहकार्य समेत गर्न हिसान तयार रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
६) अनलाइन मार्फत पठनपाठन गर्दा विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई र विद्यालय तथा कलेजहरुलाई थप आर्थिक ब्यवहार वढेको र सूचना प्रविधिको माध्यमवाट पठनपाठनमा आकर्षण वढाउदै सहजता प्रदान गर्न एनटिसी, एनसेलआदि संस्थाहरुबाट प्रदान गरिने डाटा प्याकेजलाई संक्रमणकालिन अवधिमा निःशुल्क गरिने ब्यवस्था गरियोस् ।
७) विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तह विशेषगरि एसइइ, कक्षा ११ र १२ तथा स्नातक तथा स्नातकोत्तर परीक्षा तालिका यथासिघ्र छिटो प्रकाशित गरि विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई मानसिक रुपमा तयार हुने अवधि प्रदान गर्ने वातावरण सिर्जना गरियोस् । परीक्षालाई सुरक्षित ढंगले सहज तवरले संचालन गर्न हरतरहको सहयोग पुर्याउन हिसान तयार रहेको समेत जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
८) कोरोना संक्रमण नेपाललाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्रविन्दु वनाइ शिक्षामा विशेषगरि प्राविधिक तथा ब्यवस्थापन शिक्षको शैक्षिक गन्तब्य बनाउने अवसर पनि हो । नेपाली विद्यार्थीहरुलाई नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट पढ्ने वातावरण वनाउन र विदेशी विद्यार्थीहरुलाई नेपालमा अध्ययनको लागी आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउन कृषि, मेडिकल, इन्जिनियरिङ्ग,सूचना प्रविधि, विज्ञान तथा प्रविधि, ब्यवस्थापन लगायत सीपमुलक शिक्षालयमा सक्षम संस्थाहरुलाई मापदण्ड अनुशार त्रि.वि. लगायत अन्य विश्वविद्यालयहरु र सीटिइभिटी मातहतका प्रोग्रामहरुलाई आवश्यक सम्वन्धन प्रदान गर्ने र सीट क्षमता समेत वृद्धि गरियोस् ।
९) हामी,
नाे वर्क– नाे पे, नाे कलेक्सन–नाे डिस्ट्रिब्युसन भन्ने मान्यतालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने तहमा अझै पुगिसकेका छैनौं । तर शिक्षक कर्मचारीको तलब सुविधा, घरभाडा, बैंकको साँवा तथा व्याज, गैर बैंकिङ्ग क्षेक्रको चत्रवर्ती व्याज,आयकर, घरभाडा कर लगायतका कर, टिडियस, सामाजिक सुरक्षाको दायित्व, समाजको अपेक्षा अनुरुप सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न गरिएको राहत वितरण र अन्य दायित्वहरुको बाेझले निकट भविष्यमा नै त्यो अवस्थामा पुग्ने क्रममा छौं । तसर्थ “बाँच र बाँच्न देउ” भन्ने कथनलाई मनन गर्दै निजी शिक्षा जगतलाई धाराशायी हुनवाट जोगाउन, लगानीलाई डुब्न नदिन, संचालकहरुलाई सडकमा कचौरा थाप्न, फरार हुन वा आत्महत्या गर्ने अवस्था आउन नदिन मन्त्रीज्यू समक्ष “सर्भाइभल एन्ड रिटेसनल एन्ड इट्स इम्प्लिमेन्टेसन प्राेग्राम”यथाशिघ्र ल्याउन सादर अनुरोध गर्दछु । विद्याथी एवं अभिभावकका मात्र नभइ मुलुकको भविष्य समेत जोडिएको र सेवा क्षेत्रमा उल्लेख्य रोजगारी प्रदान गरि विदेशमा नेपालीहरुको ठुलो धनराशी जानवाट रोकेको यो क्षेत्रलाई वर्तमान अवस्थामा धराशायी हुनवाट जोगाउन निम्न उपायहरु अवलम्वन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
क) वर्तमान अवस्थामा निजी शिक्षण संस्थाहरुलाई रुग्ण उद्योगको क्षेत्र घोषणा गरि राज्यले बचाउनै पर्ने र सहयोग गर्नपर्ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषणा गरियोस् ।
ख) हाम्रो राष्ट्रको ढुकुटी र विदेशीहरुले शिक्षा क्षेत्र विशेषगरि निजी शिक्षा क्षेत्रलाई बचाउन गरेको सहयोग तथा अनुदानलाई मध्यनजर समेत गर्दै शिक्षक/ कर्मचारीको तलव सुविधा, घरभाडा, कर आदिमा पूर्ण वा अधिकतम रुपमा अनुदान वा सहयोग पुर्याइदिनुहुन माग गर्दछौं । साथै परीक्षा दस्तुर, सेवा शुल्क, सम्वन्धन शुल्क, विद्युत महसुल, टेलिफोन तथा अनलाइन डाटा प्याकेजमामा भारी छुटको व्यवस्था गरियोस् ।
ग) राज्यले अनुदानकाेरुपमा डिमान्ड लाेनको व्यवस्था गरि न्यून ब्याजदरमा काेलेटरल वा प्राेजेक्ट फाइनान्सिंगको रुपमा सफ्ट लाेनको ब्यवस्था गरियोस् । साथै बैंकको साँवा र ब्याज भुक्तानीलाई रिस्ट्रक्चरिँग गरी राहत महसूस हुनेगरि नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत बैंकहरु र वित्तिय संस्थालाई निर्देशन दिइयोस् ।
घ) संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहतका वा अन्य आए.एन.जि.ओ, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतका देशि एवं विदेशी संस्थाहरुवाट समेत क्यात यिबल शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह गरियोस् ।
अन्तमा,पत्रकार मित्रहरुले सदाझैँ आवश्यक प्रचार प्रसार गरि सहयोग पुर्याउनु हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छौँ ।
