काठमाडौँ, ३ भदौ (रासस) ः प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ का सम्बन्धमा डा गोविन्द केसीसँग छलफल गर्ने भएको छ ।
समितिको आजको बैठकले उक्त विधेयकका सम्बन्धमा आगामी बैठकमा माथेमा आयोगका पदाधिकारी, डा केसी, नेपाल चिकित्सक परिषद्का पदाधिकारीलगायत सरोकारभएकाहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको समितिका ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सदस्यहरूले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्सा शिक्षामा विपन्न तथा गरीब व्यक्तिका लागि विशेष व्यवस्था गरेर पहुँचको सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तर कायम गर्नाका लागि विधेयकमा प्रर्याप्त ध्यान दिइने छ, सामाजिकरूपमा पछि परेकालाई न्याय दिने विषयलाई स्थापित गरिनेछ, समाजवाद उन्मुख र समावेशीका विषयमा हामी पछि हट्न हुँदैन, त्यसकारण सेवाको रूपमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयमा हामीबीच साझा सहमति हुन आवश्यक छ ।”
मौलिक अधिकारका रूपमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयलाई अरू उद्योग र कारखानाको रुपमा हेर्न नहुने तर्क गर्दै मन्त्री पोखरेलले विधेयकले प्रदेशको अधिकारलाई खुम्च्याउने काम नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उक्त विधेयकको सैद्धान्तिक छफलमा भाग लिँदै सांसद प्रेम सुवालले आगामी पाँच वर्षभित्र शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क बनाउने हो भने अब राज्यले त्यस क्षेत्रको नेतृत्व नै लिनुपर्छ भन्नुभयो । समितिका सदस्य राजन केसीले राज्य सङ्घीयताको मर्मअनुसार अघि बढ्ने हो भने सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज र ठूला अस्पताल खोल्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद सोमप्रसाद पाण्डेयले चिकित्सा क्षेत्रको पढाइमा विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षण गरेर मुलुकको आयआर्जन वृद्धि गर्न मेडिकल कलेजको सङ्ख्या बढाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सासद बृन्दा पाण्डेले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गैरनाफामूलक बनाउने कुरा विधेयकको प्रस्तावनामै उल्लेख गरेर चिकित्सा क्षेत्रको अध्ययनमा विद्यार्थी भर्नालाई अधिकतम समावेशी गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । समितिका सदस्य यशोदा सुवेदी र शशी श्रेष्ठले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा राख्न राज्यलाई बढी उत्तरदायी बनाउनुपर्छ भन्नुभयो ।
सांसद खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई निःशुल्क बनाउने भन्दै भावनामा बग्ने होइन, व्यवहारिक भएर सुझबुझका साथ निर्णयमा पुग्नु बुद्धिमानी हुने सुझाव दिनुभयोे । सांसद योगेश भट्टराई र उमाकान्त चौधरीले दशकौँसम्म चिकित्सा क्षेत्रको नेतृत्व लिन सक्ने बनाउन विधेयकमाथि सरोकारभएकाहरूसँग पर्याप्त छलफलको खाँचो औल्याउनुभयो ।
