काठमाडौँ । विद्यार्थीबाट उठाएको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्न चौतर्फी दबाब परेपछि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले विद्यार्थी भर्ना नै रोक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबीबीएस तहमा उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ५० हजारभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने मापदण्ड तय गरेको छ । तर, निजी मेडिकल कलेजहरुले त्यस विपरीत मनपरि शुल्क लिँदै आएका छन् ।
सरकारले उक्त मनपरि लिएको रकम फिर्ता नगरे ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय गरेसँगै उनीहरूले आगामी शैक्षिक सत्रमा कलेज बन्द गर्ने धम्की दिएका हुन् ।
कलेजहरूले विद्यार्थीसँग १० लाखदेखि ४० लाखसम्म बढी शुल्क लिँदै आएको प्रतिवेदनको ठहर छ । अवैध शुल्क नअसुल्न र असुलेको फिर्ता गर्न दबाब परेपछि कलेज सञ्चालकहरूले एमबीबीएस र बीडीएसमा भर्ना नलिने अडान लिएका हुन ।
विद्यार्थी भने प्रवेश परीक्षा सकेर भर्नाको तयारीमा जुटिरहेका छन । यथास्थितिमा शैक्षिक सत्र २०७६÷७७ का लागि विद्यार्थी भर्ना नलिने निजी कलेजहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर एसोसिएसन अफ मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले कलेजहरूको तालाचाबी बुझाउने चेतावनीे दिएका छ । ‘सरकार आफैंले कलेजहरू चलायोस, नेपाली विद्यार्थीलाई निशुल्क पढाओस, बिरामीको उपचार पनि निशुल्क गरोस, हामी यस्तो गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने ।
उपसमितिले मेडिकल कलेजहरूको लगानी, आम्दानी, सञ्चालन खर्च, सम्पत्ति र ऋणका विषयमा थप शुद्धता परीक्षण गर्न जरुरी रहेको औंल्याएको थियो । विद्यार्थीबाट लिएको रकमको बिल भर्पाइ नदिने र व्यक्तिगत खातामा समेत रकम जम्मा गर्ने गरेको विभिन्न छानबिनले पुष्टि गरिसकेका छन् ।
उपसमिति संयोजक सांसद सुरेशकुमार राईका अनुसार विद्यार्थीबाट उठाएको अतिरिक्त रकमकै कारण कलेजहरू ठूलो नाफामा देखिएका हुन् । कलेजहरूले उक्त प्रतिफल बोनस, कर र लाभांश अगाडिको रहेको दाबी गरेका छन् ।
त्यस्तै, नेपालका सबै मेडिकल कलेजलाई सरकारले चलाउनु पर्ने धारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अनेरास्ववियुले व्यक्त गरेको छ । अनेरास्ववियुले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मेडिकल कलेज संचालकको ’तालाचाबी बुझाउने चेतावनी’लाई सरकारले अवसरको रुपमा लिन अनरोध गरेको हो ।
