काठमाडौँ, १० चैत (रासस) ः चिकित्सा विज्ञानका स्नातक तह (एमबिबिएस र बिडिएस)का कार्यक्रमका निर्धारित शुल्क कार्यान्वयन गर्न प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सरकारलाई निर्देश गरेको छ । विसं २०७५ असोज २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबिबिएस तहका कार्यक्रमका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडिएसतर्फ रु १९ लाख ३२ हजार ६१२ निर्धारण गरेको थियो ।
सो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विश्वविद्यालय एवम् शैक्षिक प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्णय कार्यान्वनमा नआएको भन्दै समितिको आज बसेको बैठकले ती तहका निर्धारित शुल्क कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको हो ।
विसं २०७५ फागुन ८ गतेको शिक्षा मन्त्रालयस्तरीय बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई शुल्कका विषयमा छानबिन गरी आवश्यक कारवाहीका लागि निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी विसं २०७५ चैत ४ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले समेत शुल्क निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
बैठकमा समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले सो निर्देश गर्दै मेडिकल कलेजले अभिभावकसित निर्धारित शुल्कभन्दा बढी उठाउने गरेको गुनासो आएको भन्दै यसलाई छिटो सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नुभयो । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्सालले मेडिकल कलेजले उठाउने शुल्कको यकिन विवरण पाउन मन्त्रालयलाई प्राविधिक समस्या परेको जानकारी दिनुभयो ।
समितिका सदस्य खगराज अधिकारीले मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसित उठाउने शुल्क मनपरी भएको बताउँदै यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाई अध्ययन हुनुपर्छ भन्नुभयो । समितिका सदस्य गगनकुमार थापाले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गतका कार्यक्रमका शुल्क सरकारले तोक्छ तर मेडिकल कलेजले किन अवज्ञा गर्दछन् भन्ने प्रश्न गर्दै यसलाई समयमै सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
समितिका अर्का सदस्य उमेश श्रेष्ठले विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्न नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्ने तर सम्बन्धन दिने तिथा सम्बन्धन दिने तर अनुगमन नगर्ने प्रवृत्तिले चिकित्सा शिक्षामा विङ्सगति देखिएको हो भन्नुभयो । सांसद हितबहादुर तमाङ, मनकुमारी जिसी र सन्तबहादुर थारूले चिकित्सा शिक्षा गरीब र जेहेन्दार छात्रछात्राको पहुँचमा ल्याउन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो ।
