३१ लाखमै एमबिबीएस तर, ८० लाखसम्म असुल्छन्
काठमाडौं ।
मेडिकल कलेजहरुको शुल्क विवादलगायत विविध विषयमा अध्ययन गर्न गठित संसदीय समितीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितीले सो प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रतिवेदनमा मेडिकल शिक्षाका समस्या र निराकरणका उपायहरु औंल्याइएको छ । सो प्रतिवेदन इडियू सञ्जालले प्राप्त गरेको छ ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले एमबीबीएस अध्ययनका लागि ३१ लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण गर्ने गरी प्रतिवेदन ल्याएको शुल्क विवादलगायत विविध विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिका संयोजक सुरेशकुमार राईले बताए ।
उनले भने, ‘१५० सिट संख्या क्षमता भएका मेडिकल कलेजहरूले ३० जना अनिवार्य छात्रवृत्ति र २० देखि ३० जना विदेशी विद्यार्थीहरू भए भने अन्य विद्यार्थीको शुल्क २८ देखि ३१ लाख रुपैयाँ लिन सकिन्छ । १ हजार ५ सयदेखि २ हजार ५ सय बिरामी सम्बन्धित मेडिकल कलेजको अस्पतालमा आउनुपर्ने हुन्छ ।’ उनले मेडिकल कलेजहरूले स्कुल ल्याब, बेसिक साइन्स, भौतिक पूर्वाधार, फ्याकल्टीलगायतमा सम्झौता गर्न नहुने बताए ।
यस्तै, ५० सिट वा सोभन्दा माथि क्षमता भएका मेडिकल कलेजहरूले आफ्नो क्षमता बढाउँदै लैजानुपर्ने, भौतिक पूर्वाधारलगायतमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिने भएको छ । ५० सिट वा सोभन्दा माथि क्षमता भएका मेडिकल कलेजहरूले आफ्नो क्षमता बढाउँदै लैजानुपर्ने, भौतिक पूर्वाधारलगायतमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिने भएको छ ।
देश सरकारले प्रतिभावान् विद्यार्थीलाई एमबीबीएस पढाउनुपर्ने यस्तै, स्थानीय वा प्रदेश सरकारले प्रतिभावान् विद्यार्थीलाई संयुक्त वा आफ्नै तरिकाले एमबीबीएस पढाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
तर, ती विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम सर्त पूरा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा समेट्ने तयारी गरिएको उपसमितिका संयोजक राईले बताए ।
के छ त प्रतिवेदनमा ?
