भौतिक पूर्वाधारविना जेनतेन चलिरहेका मदरसाहरू राज्यले सहयोग नगरेको गुनासो गर्छन् ।
वीरेन्द्रनगर ६ स्थित फैजुल उलुम मदरसा प्रावि (आधारभूत विद्यालय) मा कक्षाकोठा अभावले विद्यार्थीहरु भवनको बरण्डामा बसेर पढ्न बाध्य भएका छन् । मदरसाको आफ्नै भवन छैन । जग्गाका नाममा १५ मिटर मात्रै छ । मस्जिदले आफ्नो पाँचवटा कोठामध्ये तीन वटा कोठामा कक्षा सञ्चालनका लागि दिएको छ । त्यही पनि मस्जिदको काम परेका बेला पाइदैन ।
मदरसालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नेः मन्त्री पौडेलशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मदरसा शिक्षालाई सरकारी पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने ठोस प्रस्ताव मागेका छन् । सोमबार ललितपुरमा ‘नेपालमा मदरसा शिक्षा र यसको भावी रुपान्तरण’ अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । ‘हामी तपाईंहरुले उठाउनुभएको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर मन्त्रालयमा छलफल गर्छौं र पाठ्यक्रममा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ’, उनले भने ‘विगतका कुराहरु पनि खोजी नीति गरेर अघि बढ्छौं । त्यसका लागि तपाईंहरुले ठोस प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ।’ मन्त्री पौडेलले संविधानले समावेशी सुनिश्चित गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनले गति लिन नसकेको बताए । ‘मूलभूत रुपमा संविधानमा हामीले समावेशीको कुरा त गर्यौ । तर व्यवहारतः अझै बाँकी छ । व्यवहारतः राजनीतिक पार्टीमा बाँकी छ । सेना, पुलिसमा बाँकी छ । व्यूरोक्रेसीमा बाँकी छ’ उनले भने, ‘कुराले मात्रै हुँदैन ।’ |
मदरसामा यो वर्ष १ सय १६ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । नियमित ५०-६० जना विद्यार्थी आउने गरेका छन् । कक्षाकोठा अभावले नियमित आउने विद्यार्थीलाई पनि व्यवस्थित रुपमा पढाउन कठिनाई भएको प्रधानाध्यापक जमुनादेवी गौलीले बताइन् र्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मुस्लीम समुदायका बालबालिका नियमीत स्कुल आउन सकेका छैनन् । ‘आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण बालबालिका ग्यारेज, पसल र मजदुरीका काममा जान्छन्,’ उनले भनिन्, ‘कोही विद्यार्थी परीक्षा दिन मात्र आउँछन् भने कोही छात्रवृतिको आसाले पनि भर्ना भएका हुन्छन् ।’ नियमीत पढ्न चाहने विद्यार्थी पनि घरको समस्याका कारण पढाइ छोडेर रोजगारीमा जाने गरेकामा उनले बताइन् ।
२०५७ मा स्थापित मदरसामा आठ शिक्षक छन् । जसमध्ये एक स्थायी, एक बाल विकास र एक राहत शिक्षक हुन् । एक कार्यालय सहयोगी पनि छन् । इस्लाम धर्म संस्कृति पढाउने शिक्षकलाई तलब खुवाउन हम्मेहम्मे पर्ने गरेको मदरसाका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सफिउल्ला मियाले बताए । ‘दान उठाएर भए पनि तलब खुवाउने गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘महिनामा ५ दिन शिक्षकलाई तलब खुवाउन मुस्लीम समुदायका घर, पसल र मस्जीद धाउन पठाउने की यता विद्यालयमा पढाउने ! २ जना शिक्षकलाई मात्र सरकारले व्यहोरेर प्राथमिक विद्यालय चलाउन गाह्रो भएको छ ।’
गाभ्ने तयारी
अध्यक्ष मियाँका अनुसार मदरसासँग स्रोत र साधन नभएकाले अन्य विद्यालयसँग मर्जमा जाने तयारी भइरहेको छ । ‘सबै ठाउँ हार गुहार ग¥यौं । सरकारले पनि हामीलाई उपेक्षा ग¥यो । त्यसैले अन्तिम विकल्प मर्ज नै हो भन्ने लाग्यो,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले २ कोठे भवनका लागि बजेट छुट्याएको सुने पनि आधिकारीक जानकारी नआएको अध्यक्ष मियाँले बताए । टाढाबाट शिक्षक ल्याउँदा थोरै तलबमा नआउने भएकोले समस्या भएको उनले जनाए ।
अरु मदरसामा पनि उस्तै
दैलेखको भैरवी गाउँपालिका ३ स्थित कादरियाओ मदरसामा पनि कक्षाकोठाको अभाव छ । भौतिक संरचना र आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि तिन वर्ष अघि बन्द भएको मदरसा पुःन सञ्चालनमा आएको प्रध्यानाध्यापक भक्ति उपाध्यायले जानकारी दिए । सल्यानको क्षत्रेश्वरी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ गिताथानमा रहेको इस्लामीक मदरसा प्राथमिक विद्याल पनि समस्यामा छ । ‘एक जना शिक्षकको दरबन्दी छ । सानो टहरामा पढाउने गरेका छौं । कहिलेकाहीँ गाउँपालिकाले दिने अनुदानले अलि–अलि तलब खान्छौं,’ मदरसाका शिक्षक जाकिरबक्स मियाँले भने ।
मदरसा मदिना माध्यामीक विद्यालय वीरेन्द्रनगरमा भौतिक संरचना भए पनि जीर्ण भएकोले पठन–पाठनमा समस्या भएको विद्यालयकी प्रध्यानाध्यापक सुशीला शर्माले बताइन् ।
