कृषि, मेडिसिन र इन्जिनियरिङ जस्ता पढ्दै कमाउँदै गर्न सकिने विषयहरूमा पनि अनावश्यक लगानी (खर्च) गरेको छ। मानविकी र समाजसास्त्र जस्ता विषयहरू एकीकृत र दुर शिक्षा विधिबाट संचालन गरी जनशक्ति बचाउन सकिनेमा त्यो गरेको छैन । व्यवस्थापन, शिक्षा, र कानुन जस्ता पेशाकर्मी कोर्षलाई जनशक्ति प्रोजेक्सन नगरीकन संचालन गरिएको छ । त्यसैले प्रतिफल दर अति न्यून छ । सहरबजार क्षेत्रमा रहेका जग्गा जमिनलाई व्यापारिक र अन्य स्थानका जग्गालाई कृषि उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकेको छैन ।
एक वसन्त पार गर्न ६ ओटा ऋतु पर्खनु पर्छ । यसभित्र वर्साको उदण्ड भेल र शिशिरको कठिङ्ग्रिने तुसारो सबै भोग्नु पर्छ । यी भोगाइको लामो फेहरिस्त बोकेको छु त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा । आफ्नो उज्वल भविष्य निर्माणका लागि विश्वविद्यालय प्रवेश गरेका युवा जनशक्तिको जोश, जागर र उत्साह चार वर्ष पुरा नहुँदै सेलाएर खाडी युरोप, जापान, अस्ट्रेलिया लगायत ७२ भन्दा बढी राष्ट्रमा भौतारिन पुगेको तितो अनुभव छ । न्यून जनशक्ति सानो पारिश्रमिक (मासिक १०–१५ हजार) मा परिश्रम गरेको भेटेको छु ।
मैले त्रिविको आङ्गिक क्याम्पस र अनुशन्धान केन्द्रमा गरी १६–१७ वसन्त पार गरिसकेको छु । हरेक वसन्तमा उस्तै प्रश्न मलाई घोच्ने गर्छ । केहीबेर घोत्लिएर सोच्छु प्रश्नको चाङ लाग्छन् । यी प्रश्नले भित्रैदेखि पोलेर ल्याउँछ ।
पाठ्यक्रम र रोजगारी
म कक्षाकोठामा उभिएर पढाईरहँदा विद्यार्थीको भविष्य आँखा अगाडि आउँछ । सोच्छु, के मैले पढाएको विषयवस्तुले यी विद्यार्थीहरूले जीवन बिताउने कला सिक्न पाउँछन् ? स्वरोजगार हुन्छन् ? यसका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप र अभिवृद्धिको विकास मेरो शिक्षण र विषयवस्तुले गरिरहेको छ त ?
त्रिविको सम्पत्ति व्यवस्थापन र उत्पादन
अहिले त्रिविसँग १६–१७ हजार कार्यरत र हजारौं निवृत्तिभरण भइसेका शिक्षक कर्मचारीको दायित्व छ । के त्रिविले यो दायित्व निर्वहन गरिरहेको छ त ? त्रिविले आफ्नो जग्गा–जमिनको ऊच्चतम् प्रयोग गरेको छ त ? के उपलव्ध भौतिक स्रोत र साधन तथा शिक्षालाई जोडेर आर्थिक उत्पादन गरेको छ त ? के आफ्ना जनशक्तिलाई न्यायसंगत सेवा सुविधा दिएको छ त ?
जनशक्ति विकास
प्राध्यापन (शिक्षण) एक पेशा हो । (एक शुद्ध र उच्चतम कोटिको प्रोफेसन (पेशा) भएकोले उच्चतम रूपमा विकास भएको शिक्षकलाई प्रोफेसर भनिन्छ) पेशाकर्मीको नितन्तर पेसागत विकास हुन्छ र त्यसको गुणात्मक फड्को विभिन्न चरणमा देखिन्छ । यस सैद्धान्तिक मान्यताको आधारमा उब्जिने प्रश्नहरू अनगिन्ती छन् । के त्रिविले शिक्षकहरूलाई आफ्नो पेसागत विकास गर्ने र विकास भएको पेसागत सिप र क्षमताको अभ्यास गर्ने अवसर दिएको छ त ? के शिक्षकहरूलाई पेसागत विकासका लागि उत्प्रेरित गर्ने सबै उपायहरू अवलम्वन गरेको छ त ? यी प्रश्नहरूको उत्तर आफ्नो अनुभवबाट शुक्ष्म तहमा खोज्दा.......
त्रिविको पाठ्यक्रमको सक्षमता र भरोसा न्यून छ ।
मेरो कक्षा कोठाका केहि दृष्टान्तहरू
(क) विएड पहिलो बर्षमा ३०० जना भर्ना भएका मध्ये ४० जना मात्र चौथो बर्षमा भर्ना हुने पुगेको इतिहास बारम्बार दोहोरिरहेको छ । तिनीहरू मध्ये ५ जनाले मात्र (व्याक लगाएर वा नलागि) नियमित रूपमा तह पुरा गर्छन् । (उत्तीर्ण हुन्छन् ) पढाइ छोडेका मध्ये २५ प्रतिशत वैवाहिक, आश्रित जीवनमाः ४१ प्रतिशत रू ८०००–१५०००। सम्मको काम र जागिरमाः र बाँकि जापान, कोरिया, अरव गएका हुन्छन् ।
(ख) विआइसिटिइ कार्यक्रमा पहिलो सेमेस्टरमा भर्ना भएका ३२ जना मध्ये पहिलो सेमेस्टरमै १९ जना अष्ट्रेलिया, क्यानडा र अमेरिका गए । ८औं सेमेस्टरसम्म पुग्दा कति बाँकि रहन्छन् हेर्नै छ, तर अनुमान विरचारणीय छ ।
(ग) अधिकांश विद्यार्थीहरूको धारणानै ‘नेपालमा पढेर पनि जागिर पाईन्न, आखिर पढिसकेपछि पनि जाने विदेसै हो, जहिले भिसा लाग्छ, गईहाल्नु पर्छ।’ भन्ने सुन्न पाईन्छ ।
२. त्रिविले आफ्नो सम्पत्ति व्यवस्थापन गरी र उत्पादनसँग जोड्न सकेन ।
(क) त्रिविको आफ्नो आर्थिक उपार्जन भएकोले हजारौंको निवृत्तिभरण नियमित छैन ।
(ख) उपभोक्ता बजारको तुलनामा तलव स्केल न्यून छ भने अन्य सेवा सुविधा दिन सकेको छैन ।
(ग) झण्डै २० प्रतिशत शिक्षक कर्मचारीले पूर्ण समय काम गर्न पाएका छैनन् । तिनीहरूको कार्यप्रकृतिलाई त्रिविले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
(घ) कृषि, मेडिसिन र इन्जिनियरिङ जस्ता पढ्दै कमाउँदै गर्न सकिने विषयहरूमा पनि अनावश्यक लगानी (खर्च) गरेको छ।
(ङ) मानविकी र समाजसास्त्र जस्ता विषयहरू एकीकृत र दुर शिक्षा विधिबाट संचालन गरी जनशक्ति बचाउन सकिनेमा त्यो गरेको छैन ।
(च) व्यवस्थापन, शिक्षा, र कानुन जस्ता पेशाकर्मी कोर्षलाई जनशक्ति प्रोजेक्सन नगरीकन संचालन गरिएको छ । त्यसैले प्रतिफल दर अति न्यून छ ।
(छ) सहरबजार क्षेत्रमा रहेका जग्गा जमिनलाई व्यापारिक र अन्य स्थानका जग्गालाई कृषि उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकेको छैन ।
३ जनशक्ति विकासको त योजना नै छैन । विश्वविद्यालयमा शिक्षक (प्राध्यापक) ले गर्नु पर्ने विविध काम हुन्छन् । ती काम गर्ने क्षमता, सीप, निपूर्णता, दक्षता शिक्षकहरूमा क्रमशः अनुभवबाट विकास हुँदै जान्छ । तर विश्वविद्यालयसँग ती पेसागत कामहरूको सूचि नै छैन । सूचि नै नभएपछि त्यस अनुसारको जनशक्ति उपलव्धताको योजना र प्राप्ति वा विकासको योजना पनि छैन । उदाहरणको लागि त्रिविको ‘क’ वर्गको आंगिक क्याम्पस वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस चितवनमा दरवन्दीहरू( प्राध्यापक १४ जना, सहप्राध्यापक १९ जना, ऊपप्राध्यापक ८० जना छ तर क्रमशः ६, १६, ७६ जना मात्र पुर्ति गरिएको छ । करिव १०० जना शिक्षक दरवन्दी विहीन अवस्थामा निजी स्रोतमा कार्यरत छन् । तर तर त्रिवि ६–६ महिनामा विज्ञापन गरेर बढुवा गर्छ भनेर ४ बर्षसम्म काम गर्न सक्दैन । ती शिक्षकहरू जो मास्लोको सोपानको( न्यूनतम तलब र जागिरको सुरक्षा छैन तिनीहरू, के को बढुवा के को विज्ञ ?
त्रिविले विगत २५ बर्षदेखि एउटै पदमा कार्यरत दर्जनौं शिक्षकहरूलाई न त पेसागत विकास गराएको छ, न त सो अनुसारको पदीय जिम्मेवारी दिएको छ । शिक्षकहरु जसलाई (मास्लोको सोपान अनुसार) न्युनतम तलब र जागिरको सुरक्षा दिन सकिएको छैन भने ऊनीहरु कसरी पेसागत विकासमा ऊत्प्रेरित हुन्छन् र विज्ञ हुन सक्छन् । तुरुन्तै मास्लोको सोपानमा राखेर पेसागत विकास गर्दै भोलिका लागि विज्ञ बनाउनु पर्नेलाई तलै डल्लयाइ राखेर कसरी आऊँछ गुणस्तर ?"
शिक्षकको पेसागत विकास शैक्षिक गुणस्तरमा प्रतिविम्वित हुने कुरा हो । शिक्षकहरूलाई पेसागत विकासका लागि उत्प्रेरित गरेमा र धेरै भन्दा धेरै शिक्षकले पेसागत विकास धेरै मात्रामा गरेमा शैक्षिक गुणस्तर बढ्ने हो ।
समाधान
नेपालको ऊच्च शिक्षाको केन्द्र रहेको त्रिविलाई यसको संरचना, यसको प्रवृत्ति र वाह्य परिवेशको आधारमा नियाल्दा यसलाई तुरून्त विघटन गर्नुपर्छ । दलीय आग्रह र निजी स्वार्थबाट मुक्त रहेको पदाधिकारीको टिम आएछ भने पनि त्रिवि अव वौरिँदैन । किनकि पाठ्यक्रमलाई रोजगारीसँग जोड्ने र युवा पलायनलाई रोक्ने काम एक विश्वविदालयको सामर्थ्य भित्र पर्दैन, यो काम सरकारले मात्र गर्न सक्छ ।
अपराधीकरणमा लट्पटिएका विद्यार्थी संगठनकहरूको विश्वविद्यालय माथिको हस्तक्षेप र दोहनलाई पदाधिकारीको वुताले मात्र रोक्न सक्दैन, राजनीतिक दल र सरकारले चाहनु पर्छ ।
यी दुई व्यवधान हटेको अवस्था मा पनि ‘शिक्षक विकास र उत्प्रेरणा’ मा भने नीजि स्वार्थ नभएका पदाधिकारीले काम गर्न सक्छन् । तर हालको अवस्थामा कुलपतिले पदाधिकारीलाई कामको टिओआर दिँदैन बरू वुझाउनु पर्ने रकमको तमसुक दिन्छ। अनि ती श्रापित पदाधिकारिहरू दिन रात त्रिविको विकासमा भन्दा आर्थिक संकलनमा लागिरहन्छन् ।
त्यसैले सरकारले सबै विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई विघटन गरेर छाता (उच्च शिक्षा ऐन) ल्याउनु पर्छ । नेपालमा वहु हैन मात्र एक विश्वविद्यालय हुनुपर्छ । तर त्यसको मातहतमा दर्जनौं स्वयत्त (आफैं कमाएर खाने नियमित तलवको लागि राज्यको दायित्व नबन्ने) संस्थाहरू गठन गरिनु पर्दछ । तर ती संस्थाहरू भने एकल विधाका –टिचर कलेज, म्यानेज्मेन्ट कलेज, सिभिल ईन्जिनियरिङ कलेज, ईनर्जी स्टडी इन्टिच्युट, आदि हुनु पर्छ । ती संस्थाका लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधार सबै नेपाल सरकारको दायित्व हुनुपर्छ ।
