लकडाउनकामा शैक्षिक निकाय र विद्यालयको जिम्मेवारी

कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण देश लकडाउन भएको छ । लकडाउनलाई सङ्क्रमण रोकथामका लागि उत्तम विकल्पका रुपमा लिइएको छ । यसलाई अहोरात्रको बेफुर्सदी समय र कामबाट केही दिनलाई आराम विश्राम गर्ने पुनःताजगीको रुपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । हाललाई घरमै-बास (स्टे-एट-होम)मा रहनुहुनेहरुले आराम विश्राम तथा पारिवारिक जमघटका रुपमा रमाइरहनु भएको देखिन्छ । सुरु सुरुमा घरभित्रै रहनु पर्दाको छट्पटाहट अहिले विस्तारै विस्तारै मानिसहरु घरमै-बासमा अभ्यस्त हुँदै गएको देखिन्छ । यसले आगामी दिनमा यस किसिमका आपतकालिन परिस्थितिमा घरबाट बाहिर ननिस्किएरै नियन्त्रित हुने क्षमताको विकास भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कति दिन आराम विश्राम गर्ने

एक हप्ता, दुई हप्ता आराम-विश्राम गर्नु त ठिकै होला । निरन्तररुपमा त्योभन्दा बढी लामो समयसम्म फुर्सदमा बसियो भने त्यसले हाम्रो व्यक्तिगत र पेसागत जीवनलाई फाइदा गर्छ भन्न सकिन्न । यसले हाम्रो तयारीपनमा कमी आउन सक्छ । याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने लकडाउनको अवधि सकिएको लगत्तै हाम्रो दैनिक र पेसागत जीवन अत्यन्तै व्यस्त हुन सक्दछ । हामीले काम गर्ने कार्यालय र संस्थामा कामको चाप ह्वात्तै बढेर जानसक्छ । किनभने फागुनदेखि जेठसम्म वार्षिक कार्यक्रम र वजेटको अधिकतम कार्यान्वयन गर्ने महिना हुन् । चैत महिना विद्यालयको वर्ष दिनभरिको कामको लेखाजोखा गर्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने र आगामी शैक्षिक सत्रको लागि विद्यार्थी भर्ना लगायत समग्र शैक्षिक योजना बनाउने समय हो । अहिले लकलाउन भए पनि घरमै बसेर अनलाइन-अफलाइन विधिमा काम गर्न सकिन्छ ।

अहिले अनलाइन र पत्रपत्रिकामा लकडाउनको समयमा काम गर्ने विभिन्न तरिकाका बारेमा लेखहरु आउन थालेका छन् । यो निर्देशनको बाढी होइन,  समयले ल्याएको नयाँ बहस पनि हो । वि. सं. २०७२ को विनासकारी भूकम्पले पनि शिक्षा जगतमा नयाँ बहस र चिन्तन ल्याएको थियो । अहिलेको परिवेशलाई सम्बोधन गर्ने शैक्षिक बहस र छलफलमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरुले पनि आफ्ना अनुभव र योजना ल्याउनु भयो भने त्यो अझ व्यावहारिक हुन सक्दछ ।

लकडाउनमा कार्यालयको काम

जनसमुदायको सामन्य जीवन स्थितिमा खलल नपर्ने गर्नका लागि आवश्यक सेवाको अटुट सञ्चालन कायम राख्न एवं उचित व्यवस्था गर्नका लागि जारी भएको आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ (२०७५ को संशोधन)अनुसार आवश्यक सेवाभित्र १९ प्रकारका सेवाहरु तोकेको छ । उक्त सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवाहरु लकडाउनको समयमा बन्द गर्ने सूचना जारी गरिएको छ । यस सूचिमा स्थानीय शैक्षिक निकाय तथा विद्यालयबाट प्रदान गरिने नियमित सेवाहरु उल्लेख भएको देखिँदैन । यस हिसाबले स्थानीय शैक्षिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी तथा विद्यालय शिक्षक कर्मचारीहरुलाई घरमै रहने सुविधा प्राप्त भएको छ । यसको अर्थ कार्यालय र विद्यालयको सबै काम छाडेर छुट्टी मनाउने भन्ने होइन । यस्तो अवस्थामा शैक्षिक शाखाका प्रमुख, कर्मचारी र विद्यालयका प्रधानाध्यापक र कर्मचारीको काम-कर्तव्य र जिम्मेवारी झनै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

घरमै रहेर काम गर्ने अवसर

शैक्षिक शाखामा काम गर्नेहरुले विद्यालयहरुसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर विद्यालयको प्रशासनिक काममा अनलाइन अफलाइन विधिबाट सहजीकरण गर्न सक्दछन् । यसका लागि सामाजिक सञ्जालमा रहेका दोहोरो सञ्चार गर्ने सुविधा भएका एप्समा शिक्षा समूह खडा गरेर अनुभव आदान प्रदान गर्न सकिन्छ ।   इमेलबाट कागजात र विवरण लिनदिन सकिन्छ । शैक्षिक निकायका लागि काम लाग्ने शैक्षिक तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न सकिन्छ । विभागीय निकायबाट माग गरिएका सूचना र विवरण तयार गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहको वार्षिक बजेट पुस्तिका बमोजिमका बाँकी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजनाको खाका बनाउन सकिन्छ । यसैगरी गाउँ/नगर शिक्षा योजना बनाएको भए त्यसको सुधार र अद्यावधीकरणको मस्यौदा बनाउन सकिन्छ । बनाएको छैन भने त्यसको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउन सकिन्छ । आधारभूत तहको वार्षिक परीक्षा सम्पन्न भइसकेको भए उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने, गराउने परीक्षा केन्द्रहरुबाट प्राप्ताङ्क तालिकाको सफ्टकपीहरु झिकाइ त्यसको अन्तिम नतिजा प्रकाशनको कार्य गर्न सकिन्छ । यसैगरी आगामी महिनाका लागि शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ता तथा अनुदानको हिसाब गरी विद्यालयगत निकासाको विवरण तयार गर्न सकिन्छ ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापकले आफ्ना सबै शिक्षकसँग सम्पर्कमा रही बाँकी रहेका काम गर्न र गराउन सक्नुहुन्छ । विद्यालयको वार्षिक परीक्षाका प्राप्ताङ् तालिका सङ्कलन गरी अन्तिम नतिजा तालिका तयार गर्न गराउन सक्नुहुन्छ । विभागीय निकायहरुबाट जारी गरिएका अनुदान तथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी सूचना हेरी समयमै विवरण पठाउन सक्नुहुन्छ । आगामी शैक्षिक सत्रमा सञ्चालन गरिने तहगत भर्ना अभियानको कार्ययोजना बनाउन सक्नुहुन्छ । यसैगरी न्यून ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको ग्रेड सुधारका लागि मौका परीक्षा सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना बनाउन सक्नुहुन्छ । विद्यालय शिक्षा नीति र विद्यालयको विनियमावली बनाउन सक्नुहुन्छ । शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र (साविक शिक्षा विभाग)बाट जारी कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका अध्ययन गरी स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएका कार्यक्रम र बजेट तथा तिनको क्रियाकलाप विवरण अध्ययन गरेर कार्यक्रम तथा बजेटको सारांश पुस्तिका बनाउन सक्नुहुन्छ । यसको आधारमा खर्च गर्ने कार्यविधि र समयतालिका बनाउन सकिन्छ । यसका लागि स्थानीय तहको शैक्षिक निकायबाट सहयोग लिन सकिन्छ । यसरी तयार गरिएको कार्यविधिका आधारमा खर्च गरियो भने लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा सैद्धान्तिक बेरुजु लेखिने सम्भावना कम हुन्छ । विद्यालयका शिक्षक र कमर्चारीहरुले पनि प्रधानाध्यापकको सल्लाह सुझावअनुसार विद्यालयका काममा सघाउन सक्नुहुन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा आगामी शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ र कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नीति तर्जुमा भैसकेको छ । कक्षा १ को पाठ्यक्रमको ढाँचा एकीकृत स्वरुपको छ । मुख्यत: नयाँ पाठ्यक्रममा मुलत: नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक, स्थानीय विषयवस्तुसम्बन्धी विषयहरुबाट जीवनोपयोगी सिप र व्यवहार कुशल सिप एकीकृतरुपमा प्रदान गर्न खोजिएको छ । पहिलेको सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम र अहिलेको एकीकृत पाठ्यक्रममा पाइने समानता र फरक केलाउन सकिन्छ । यो काम हरेक प्रधानाध्यापकले आफ्ना विद्यालयका प्राथमिक तहका शिक्षकहरुलाई बताउन सक्छन् । फुर्सदमा नयाँ पाठ्यक्रम अध्ययन गरेर वार्षिक शैक्षणिक योजना बनाउन सुझाव दिन सकिन्छ ।

यसैगरी कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रमको ढाँचा अध्ययन गरी आफ्नो विद्यालयमा ऐच्छिक प्रथम, ऐच्छिक द्वितीय, ऐच्छिक तृतीय तथा थप ऐच्छिक विषयमा के के राख्ने भन्नेमा स्थानीय तहभित्रका अन्य विद्यालयहरुसँग समन्वय गर्न सकिन्छ । विषयहरु भरसक एक आपसमा नजुध्ने गरी समन्वय र सहकार्य गर्न सकियो भने विद्यार्थी तान्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरणलाई कम गर्न सकिन्छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७६ जारी भएको छ । यसको अध्ययन गरी स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे अध्ययन गरेर एउटा प्रस्ताव बनाउन सकिन्छ ।

अनलाइन-अफलाइन ब्रिजकोर्स सञ्चालन

विद्यार्थीले आगामी कक्षामा पढनु पर्ने मुख्य मुख्य विषयवस्तुहरुको बारेमा जानकारी उपलब्ध गराउन ब्रिजकोर्स दिन सकिन्छ । यसबाट विद्यार्थीलाई माथिल्लो कक्षामा पढ्नका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वज्ञान प्राप्त हुन्छ । यो काम दिनको एक दुई घण्टा अनलाइन-अफलाइन विधिबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । इमेल र दोहोरो सञ्चार सुविधा भएका सामाजिक सञ्जालमा ग्रुप क्रिएट गरेर विद्यार्थीहरुलाई जोडन सकिन्छ । कोरोना जस्तै अन्य महामारीहरुमा आफू र परिवारका सदस्यहरुलाई बचाउने तरिकाहरुका बारेमा जानकारी गराउन सकिन्छ । यस्तो अभ्यासबाट बालबालिकालाई लकडाउन जस्ता आपतकालीन अनुशासनमा अभ्यस्त हुन सिकाउँछ ।

तपार्इको विद्यालयको लागि यो एउटा नयाँ अभ्यास बन्नसक्छ । यस्ता अभ्यास एकैपटक सबै विद्यार्थीमा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भैहाल्नु पर्छ भन्ने छैन । अवस्थाअनुसार गर्दै-सिक्दै वा सिक्दै-गर्दै जाने हो  । विश्वले पनि यसरी नै सिकिरहेको छ ।

विद्यालयमा भेला हुनुपर्छ

ऐन, नियमावली, कार्यान्वयन पुस्तिका तथा मार्गदर्शनहरु सबै सङ्घीय र प्रदेश सरकारका निकायहरुका वेबसाइटहरुमा उपलब्ध छन् । तिनलाई घरैमा बसेर कम्प्युटर वा आफ्नो मोबाइमा डाउनलोड गरेर हेर्न र पढन सकिन्छ । अहिले धेरै जसो माध्यमिक विद्यालयहरुमा आइसीटी ल्याब छन् । आइसीटीका शिक्षकहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुको सहयोग लिएर फिडर प्राथमिक तथा आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापकले यस्ता दस्तावेज सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्छ ।

यस्तो कुरा गरिरहँदा आधुनिक सुविधा नभएका दुर्गम र अभावग्रस्त विद्यालयमा कसरी सम्भव छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । स्वभाविक हो । मुख्य कुरा जहाँ सकिन्छ र जहाँ सम्भव छ त्यहाँ गर्ने हो । दुर्गम र अभावग्रस्त विद्यालयमा अवस्था हेरी वैकल्पिक उपाय अपनाउन सकिन्छ । स्थानीय तहका शैक्षिक निकायसँग समन्वय गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहका सुविधासम्पन्न संस्थागत विद्यालयहरुसँग पनि समन्वय र सहकार्य गर्न सकिन्छ । मूल कुरा काम गर्ने सोच, इच्छा र जाँगर हो ।

(लेखक कोहलपुर नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख हुन् ।)