आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा स्थानीय तहले शिक्षक दरबन्दी मिलान नगरी स्वीकृत दरबन्दीभित्र नपरेका विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता व्यहोरेका शिक्षकको तलब भत्ताको लागि सशर्त अनुदानबाट तलब प्रदान गरेको पाइएको छ । २२८ स्थानीय तहले सशर्त अनुदानबाट रू.१ अर्ब ३६ करोड ५२ लाख निकासा गरेको पाइएको हो ।
महालेखापरीक्षकको ५९ औं बार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार यो वर्ष २४९ स्थानीय तहले शिक्षक तलबमा रू. ६ करोड ५ लाख ५० हजार बढी निकासा दिएका छन् ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा उल्लेख भए अनुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमार्फत् विद्यालय शिक्षक किताबखानाबाट तलबी प्रतिवेदन पारित नगराई तलब भुक्तानी गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहहरूले बढी ग्रेड भुक्तानी गरेको, दोहोरो निकासा दिएको, दरबन्दीभन्दा बढी शिक्षकहरूको तलब निकासा गरेको उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी आवश्यक पूर्वाधारबेगर नै प्राविधिक धारको विषय समावेश गरेको, विषयका शिक्षकको उचित व्यवस्था नगरेको, नियुक्ति गरिएका शिक्षकको तलब भत्ता सशर्त अनुदानबाट निकासा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
पाठ्यपुस्तकका लागि रू.४ करोड बढी निकासा
कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा उल्लेख भएबमोजिम शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस) मा प्रविष्ट भएभन्दा १३६ स्थानीय तहले पाठ्यपुस्तकमा रू.२ करोड ५७ लाख ९३ हजार बढी निकासा गरेको पाइएको छ ।
त्यसैगरी, १११ स्थानीय तहले छात्रवृत्तिमा रू.१ करोड ७१ लाख ३६ हजारसमेत गरी जम्मा रू.४ करोड २९ लाख २९ हजार बढी निकासा दिएका महालेखापरीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
विद्यालय बन्द दिवा खाजा जस्ताको त्यस्तै
यो वर्ष १९२ स्थानीय तहले कोभिड १९ लगायतको कारणले विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा पनि दिावा खाजा पुरै लिएको पाइएको छ ।
विद्यार्थीको प्रमाणित हाजिरी अभिलेखबेगर दिवा खाजामा रू. ५८ करोड ९७ लाख ९४ हजार रुपियाँ निकास गरिएको हो ।
विद्यार्थी हाजिर प्रमाणितअभिलेख लिई उक्त खर्चको यथार्थता यकिन गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
१५२ स्थानीय तहले ३५ लाख ५० हजार ८९८ पाकेट स्यानीटरी प्याड अन्तिम चौमासिक अवधिमा खरिद गरेका छन् ।
उक्त प्याड खरिदका लागि पालिकाले रू.२२ करोड १७ लाख ७४ हजार खर्च लेखेकोमा उक्त सामग्री भण्डारमा मौज्दात रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
