उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले आधारभूत र माध्यामिक तहसम्म शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको भए पनि सङ्घीय सरकारले त्यसमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् ।
उपत्यका नगर फोरमको आज ललितपुरमा बसेको चौथो विस्तारित बैठकले स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्ने गठित ‘शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ’ खारेजीको मागसमेत गरेको छ । बैठकको निर्णय सुनाउँदै मध्यपुर नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दुवैले विद्यालय तहको पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनसमेत स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमार्फत सङ्घीय सरकार कानूनविपरीत सक्रिय भएको उहाँको आरोप छ । उहाँले भन्नुभयो, “उक्त एकाइ खारेजी र एकाइमार्फत हुने कार्यलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ ।”
प्रमुख श्रेष्ठले स्थानीय सरकारको मागबमोजिम पठाएका कर्मचारीलाई मात्रै आ–आफ्नो नगरपालिकामा हाजिर गराई काम गराउने सर्वसम्मत निर्णय भएको जानकारी गराउनुभयो । समायोजनका नाममा अनावश्यक कर्मचारी पठाएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जहाँ जुन कर्मचारी चाहिँदैन त्यो पठाइरहेको छ ।”
चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोम मिश्रले नेपाल सरकारले उपत्यकाका नगरपालिकालाई ‘डम्पिङ साइट’ बनाएको आरोप लगाउनुभएको छ । अन्यत्र कतै काममा नआएका कर्मचारी सरकारले उपत्यकामा नगरपालिकामा पठाएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कम्प्युटर नजानेका, अवकाश पाउने उमेर हुन लागेका वा छोराछोरी पठाउन चाहने खालका कर्मचारी धमाधम नगरपालिका आइरहेका छन् ।”
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले फोरमले एक÷एक महीनामा बैठक बसेर साझा विषयमा छलफल र निर्णय गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । फोरमले ‘काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण’ खारेजीको माग गरेको छ । प्राधिकरणले स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारमा पटकपटक हस्तक्षेत्र गरेको भन्दै नेपाल सरकारलाई खारेजीको माग गरेको हो । फोरमले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा गरेको संशोधन र जनप्रतिनिधिको मर्यादाक्रममा सरकारले गरेको संशोधनको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ ।
