शिक्षाका प्रति बजेट अनुत्तरदायी देखिएको छ । माध्यमिक शिक्षा र आधारभूत शिक्षा निशुल्क भनेर ढाँटी रहेका छौं । शुल्क नलिन भने पनि कार्यक्षेत्रमा गएर हेर्दा चन्दा र सहयोगका नाममा शुल्क लिइरहेका छौं ।
विद्यार्थी संख्या अनुसार दरबन्दी मिलान गरिएको छैन । भक्तपुरको गणेश माविमा विद्यार्थी खचाखच छन् । विद्यार्थी बस्ने ठाउँ छैन । तर विद्यार्थीको आकर्षण राम्रो छ । एसईईको नतिजा पनि राम्रो छ । गर्दा त हुदो रहेछ भन्ने उदाहरण हो यो विद्यालय । गर्दा हुन्छ । गर्नुपर्छ ।
विद्यालय मर्जको कुरा ल्याएका छौं । तर दीर्घकालीन योजना छैन । दुईटा विद्यालयलाई मर्ज गरेर यातायातको व्यवस्था गरौं । दुई विद्यालयलाई एउटा गाडी प्रदान गरौं । अनि मात्र विद्यालय मर्ज गरौं । सामुदायिक र निजी विद्यालयको तुलना गर्दा सामुदायिक विद्यालय जन्डिस लागेको जस्तो देखिन्छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । कार्यन्वयनका पक्षलाई ध्यान दिएर मात्र कार्यक्रम लागु गरौं ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र संस्कृत विश्वविद्यालयमा ताला छ त्यो पनि सरकार पक्षकै । शैक्षिक प्रतिष्ठानमा सरकारपक्षकै ताला हुनु लज्जास्पद छ । यो निन्दनीय छ । म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यसको निकास तत्काल खोजिनुपर्छ । सभामुख महोदय, अब किसान र मजुदरका छोराछोरीलाई चिकित्सा शिक्षा पढ्न सक्ने अवस्था रहेन । यस्तो अवस्थामा भक्तपुरको ख्वप कलेजले १५ लाखमा एमबीबीएस पढाउँछु मनमोहनले पढाउँछु भन्दा किन नदिने ? यसमा पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु ।
बालविकासका कर्मचारी र विद्यालय कर्मचारी मर्कामा छन् । सरकारले नै यिनहरू श्रम शोषण गरिरहेको । यिनलाई किन सम्बोधन नगर्ने ? अन्य विकासका योजना त पाँच वर्ष पछि सञ्चालन गर्दा पनि हुन्छ शिक्षामा हुँदैन त्यसैले शिक्षामा बजेट वृद्धि नगरी यो बजेट पास गर्न सकिन्न ।
