लामो समयदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा प्रणालीमा प्रश्न उठाउने मार्ग प्रशस्त गर्दै आएको छ त्रिवि । कहिले पुराना कोर्सका विद्यार्थीलाई नयाँ पाठ्यक्रमबाट प्रश्न सोधेर यो प्रश्न गर्ने ठाउँ दिन्छ । कहिले लगातार दुई वर्षसम्म एउटै प्रश्न सोधर परीक्षा प्रणालीको विषयमा प्रश्न उठाउन सकिने बाटो खोलिदिन्छ । यसै सन्दर्भमा २०७५ सालदेखि त्रिविको परीक्षा प्रणालीमा देखिएको विसंगतिका विरुद्ध आवाज उठाउँदै आफ्नो व्यवसायिक गन्तव्य नै परिवर्तन गरेका त्रिविका एक विद्यार्थीको उपकुलपतिलाई एक पत्र !
श्रीमान् उपकुलपतिज्यू, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
कीर्तिपुर, काठमाडौं
विषय : परीक्षा दिने वातावरण निर्माण गरिदिनु हुन ।
महोदय,
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा १८(१), (४), (७) एवम् त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम १५४(१), भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४४ समेतको आधारमा उपकुलपति एवम् विश्वविद्यालयको प्रमुख प्रशासकीय तथा शैक्षिक पदाधिकारीको हैसियतले निम्न लिखित विषयमा आवश्यक कारवाही अगाडी बढाइ दिनुहुन भनी प्रस्तुत निवेदन लिई आएको छु :-
सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी
श्रीमान्, सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा उपकुलपतिको कार्यालयलाई पत्राचारित च.नं. ६११२ मिति २०७९।०२।१७ को पत्रसाथ संलग्न ०७६-WO-११११ को रिट निवेदनमा भएको आदेशबाट विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयद्वारा मिति २०७५।०९।२९ मा सञ्चालित स्नातकोत्तर तह भौतिकशास्त्र कार्यक्रम प्रथम सेमेष्टरको क्वान्टम मेकानिक्स विषय (पुरानो कोर्स) को परीक्षामा पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट प्रश्नहरु सोधिएको ठहर गरिएको र आफूले पढेको पाठ्यक्रमभित्र सीमित रही परीक्षा दिन पाउने मेरो हक अधिकार कुण्ठित भएको देखिएकोले म निवेदकलाई पुनः उक्त २०७५ सालको परीक्षाको अवसर प्रदान गर्न परमादेश जारी भएको खुलिरहेकै छ ।
परीक्षा फाराम भर्न गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन
श्रीमान्, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, डीनको कार्यालयले यही मिति २०७९।०३।०६ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरी परीक्षा आवेदन फाराम भर्न छुट भएका विद्यार्थीहरुले सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिनभित्र फाराम भर्न र क्वान्टम मेकानिक्स विषयको परीक्षा यही असार १६ गते हुने भनी मलाई अध्ययनको लागि ९ दिनको समय मात्र दिइएको जानकारी गराएको अवस्था छ जुन सर्वोच्च अदालतको आदेशको बर्खिलाप छ।
श्रीमान्, अदालतले मलाई २०७५ को परीक्षाको अवसर प्रदान गर्नू भनेको हो। अहिले हुन लागेको परीक्षा २०७९ सालको हो र उक्त परीक्षा यस अघिका परीक्षामा अनुत्तीर्ण परीक्षार्थीहरुको लागि हो । जुन परीक्षामा सामेल हुनको लागि अदालतको आदेश पर्खिरहनु नै पर्दैन। यो स्वतः हरेक वर्ष नियमित रुपमा हुने गर्दछ । जब कि म २०७५ सालको विवादित परीक्षालाई अस्वीकार गरी उक्त परीक्षाको अवसर नपाएसम्म कुनै पनि परीक्षामा सामेल नहुने भनी निरन्तर संघर्षरत परीक्षार्थी हुँ । ९ (नौ) दिनको समय दिएर परीक्षामा सामेल हुन आऊ भन्नू कति न्यायोचित होला ? उक्त परीक्षामा म सामेल हुन असहमत रहेको यसै निवेदनबाट जानकारी गराउन चाहन्छु । श्रीमान्, मलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम परीक्षाको तयारीको लागि पर्याप्त समय पाउने गरी २०७५ सालको परीक्षाको अवसर प्रदान गर्न उचित व्यवस्था गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु ।
गलत प्रश्नपत्र निर्माण गर्नेलाई कारवाही
श्रीमान्, विवादित परीक्षामा पुरानो कोर्स अनुसार प्रश्नपत्र तयार गर्नुपर्नेमा नयाँ कोर्स अनुसार तयार गरिएको सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट समेत प्रमाणित भई रहेकै छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धि नियम २०५० को नियम २४६क. बमोजिम त्यसरी गलत प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने शिक्षक उपर आवश्यक कारवाही गर्नको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक एवम् प्रशासनिक प्रमुखको हैसियतले आवश्यक प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु ।
गलत प्रतिवेदन बुझाउने उपर कारवाही
श्रीमान्, तत्कालिन भौतिकशास्त्र विषय समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. विनिल अर्याल एवम् हाल विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका डीन प्रा.डा. विनिल अर्यालले विवादित परीक्षामा सम्पूर्ण प्रश्नहरु पाठ्यक्रमभित्रैबाट सोधिएको भनी विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको डीनको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएका थिए । हाल सर्वोच्च अदालतबाट परीक्षामा प्रश्नहरु पाठ्यक्रम बाहिरबाट सोधिएको ठहर गरिएको अवस्था छ । अतः निजले गलत प्रतिवेदन बुझाएको प्रमाणित भई रहेकै छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९(२), दफा २४ अनुसार गलत प्रतिवेदन बुझाउनेलाई कैद र जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४४ ले तत्काल त्यस्तो विषयसँग सम्बन्धित कागजात तथा फाइल आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सुरक्षित रुपमा राख्नुपर्ने र वास्तविक कुरा बुझी भ्रष्टाचार भएको देखिएमा त्यस्तो कागजात अनुसन्धान तथा तहकिकातको लागि सम्बन्धित निकाय (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोेग इत्यादि) मा पठाउनुपर्ने कर्तव्य यहाँको रहेको हुँदा तत्काल गलत प्रतिवेदन बुझाउने उपर कारवाहीको लागि आवश्यक कदम चाल्न विनम्र अनुरोध गर्दछु ।
परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने माथि कारवाही
श्रीमान्, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान भौतिकशास्त्र विषय समितिका तत्कालिन अध्यक्ष एवम् हालका डीन प्रा.डा. विनिल अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदन ०७६–WO–११११ मा मिति २०७७।०४।३२ मा लिखित जवाफ दिँदा पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट प्रश्नहरु सोधिएको हो भने परीक्षामा सामेल भएका कूल परीक्षार्थीहरु मध्ये ६७.५% परीक्षार्थीहरु उत्तीर्ण हुनै नसक्ने भनी आफैंले स्वीकार गरेको अवस्था छ । परीक्षामा प्रश्नहरु पाठ्यक्रम भन्दा बाहिरबाट सोधिएको सम्मानित अदालतले ठहर गरि सकेको अवस्था छ । अतः लेख्दै नलेखेका परीक्षार्थीहरुलाई परीक्षामा उच्च अंक दिइएको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ अनुसार भ्रष्टाचारजन्य कार्य रहेको हुँदा तत्काल उक्त परीक्षासँग सम्बन्धित उत्तरपुस्तिका लगायत परीक्षासँग सम्बन्धित कागजातहरु भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४४ बमोजिम आफ्नो नियन्त्रणमा लिई परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने उपर कारवाही गर्नको लागि आवश्यक कदम चाल्नुहुन विनम्र निवेदन गर्दछु ।
अतः उपरोक्त उल्लेखित आधारमा समेत परीक्षाको उत्तरपुस्तिका सही रुपले मूल्याङकन हुनेछ भन्ने विश्वास नदिलाएसम्म र गल्ती गर्ने उपर प्रचलित कानून बमोजिम सजाय नभई परीक्षामा सामेल हुन नसकिने भएको हुँदा तत्काल परीक्षाको वातावरण निर्माण गर्न विनम्र निवेदन गर्दछु ।
निवेदक
परीक्षार्थी अधिवक्ता आशिष पौडेल
स्थायी स्याङ्जा जिल्ला पुतलीबजार न.पा. १४
हाल काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. ११,
सम्पर्क फोन नं. ९८५१०८२४९६
