शिक्षाको गुणस्तर शिक्षकहरूको हातमा छ । यसमा दुईमत छैन । तर शिक्षकलाई जसरी दवाव दिइएको छ त्यसरी सुधार सम्भव छैन । इजरायलले स्वतन्त्र भएकै वर्ष (सन् १९४८) शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य घोषणा । भारत सन् १९४७ मा स्वतन्त्र, १९४८ मा राष्ट्रिय शिक्षा सल्लाहकार परिषद गठन, शिक्षालाई प्राथमिकता । नेपालमा संविधान बनेको ७ वर्ष पूरा । सङ्घीय शिक्षा ऐन आएन । दोषी शिक्षक ।
केही विरोधाभाष भाष्यहरू
|
“शिक्षामा भएको लगानीको अनुपातमा प्रतिफल प्राप्त भएको छैन” त्रिभुवन विश्वविद्यलायको ४८ औं दीक्षान्त समारोहमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा । “नेपालको शिक्षा नीति र प्रणाली नै भएन । यसले केवल राज्यलाई भार थोपर्ने काम गरेको छ । वेरोजगार नागरिक उत्पादन गरेको छ, त्यसैले यो समग्र बदल्नु पर्छ” नवलपरासीको एउटा विद्यालयको वार्षिक कार्यक्रममा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सेना, २०७९ पौष । “शिक्षकहरूमा पेसाप्रति लगाव छैन । जिम्मेवारी छैन । ....... शिक्षाको गुणस्तर खस्केको हो ।” एनसिई नेपालको आयोजनामा पौषमा नेपाल कला परिषद्मा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षाविद्हरूको विचार । “शिक्षाको समस्या शिक्षक सङ्ख्या भित्र भन्दा पनि बाहिर बढी छ । शिक्षक बढी हुँदैमा पढाइ सिकाइ राम्रो हुने होइन ।” शिक्षक मासिकद्वारा आयोजित कार्यक्रममा २०७९ मंसिर २० गते प्रस्तुत अवधारणा पत्र । “सङ्घीय शिक्षा ऐन छिटै आउछ । शिक्षक मैत्री हुन्छ” एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालद्वारा व्यक्त विचार । |
यी विगत करिव दुई महिनाको अवधिमा दिइएका अभिव्यक्तिहरू । यसरी विगत तिन दशकदेखि शिक्षामा एकछत्र राज गरिरहेका शासकहरू र शिक्षाविद्हरूको सतही, विरोधाभाष र एकांकी भनाईहरू निरन्तर आएरहन्छन् । किन फेरिदैनन् । उनीहरू कति अव्वल हुन । सडकमा हुँदा ढुङ्गा हान्ने । अनि कुर्चीमा गएपछि दोष अरूलाई दिएर पन्छिने । उनीहरूले आफ्नो कार्यकाल र जिम्मेवारीमा के त्यस्तो नमूना काम गरेका छन् त । न प्राध्यापकले नमूना विद्यालय बनाए । न मन्त्री प्रधानमन्त्रीले सन्तुलित कानुन । न शिक्षाविद्ले वैकल्पिक मार्ग दिए । शिक्षकको सङ्ख्या समस्या होइन भन्न भ्याए ।
त्यसैले शिक्षकलाई दोष र दवाव दिएर हुँदैन ।
अहिलेको नेपालको ८० प्रतिशत विद्यालयको अवस्था हेर्ने हो भने, भोको गोरू जोत्न लिए जस्तो, एउटा गोरूको काँधमा दुवै जुवा नारे जस्तो । माली नभएको फूलबारी जस्तो छ । निर्णयकर्ताहरूले जहिले पनि सतही र क्षणिक निर्णय गरे । माथिको भनाईहरूबाट प्रष्ट हुन्छ कि उनीहरू आफ्नो लोकप्रियता भन्दा पर केही देख्दैनन् ।
शिक्षकहरूले लगनशील, जिम्मेवार र सक्षम हुन नसकेका कारण शिक्षाको गुणस्तर खस्केको छ भन्ने शिक्षाविद् र उच्च पदस्थ कर्मचारी र राजनीतिकर्मीको भनाइमा सत्यता छ । तर यसको कारकतत्व उनीहरू स्वयं हुन भन्ने कुरा जहिल्यै लुकेको छ । उनीहरूकै कारण शिक्षकहरू सिकार भइरहेका छन् भन्नेकुरा पुष्ट्याई गर्न केही प्रतिनिधि सन्दर्भहरूः
शिक्षकहरूले १०–४ नगर्ने । निर्धारित समय कक्षामा नबस्ने । समुदायमा अन्य कामहरू जस्तै उपभोक्ता, विमा, राजनीति, खेतिपाति आदिमा बढी सक्रीय हुन्छन् । शिक्षकहरू तालिममा सिकेको कुरा कक्षामा कार्यान्वयन गर्दैनन् । सामग्रीको प्रयोग गरेर अर्थपूर्ण हिसावले पढाउदैनन् । शिक्षकलाई लाग्ने आरोप यिनै हुन । सा“चो पनि हुन ।
शिक्षकहरू यी आरोपहरू सुनेर पनि कार्यान्वयन गर्दैनन् । किनभने आरोप लगाउने मानिसहरू नै यसका कारक हुन । जस्तैः कानुन बनाउने मानिस संसदमा कति योगदान गर्दैछन् । विज्ञहरू एक ठाउँको जागिरे अनि अर्को ठाउँमा चर्को भाषण । उनीहरूको देखाउने नमूना त केही छैन । केवल कुरा मात्र । उच्च पदस्थ कर्मचारीको पनि सन्तुलित र समग्र केही कार्यक्रम त आएको छैन । दलहरू भाषणमा शिक्षक पेसागत । व्यवहारमा आफ्नो दलको कार्यकर्ता ।
साथै २०४७ सालमा एकवर्षे स्थायी कसले ग¥यो । २०५२ पछि शिक्षक सेवा आयोग किन बन्द भयो । स्थानीय निकायबाट सौचालय बनाउने रकम लिएर शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था कसले सिर्जना ग¥यो । त्रिविमा प्राध्यापक विदामा बस्ने र करारमा उप–प्राध्यापक नियुक्त गर्ने किन भयो । उसैलाई आन्दोलनबाट स्थायी गर्ने परिस्थिति कसले सिर्जना ग¥यो । शिक्षकका १० थरी पेसागत सङ्गठन कसले बनायो । पुगेन भनेर राहत शिक्षक हकहित समिति कसको कारण बन्यो । विद्यालयका कर्मचारीहरू सङ्गठित भएर आन्दोलनमा जान पर्ने अवस्था कसरी भयो । आज बाल कक्षाका सहजकर्ताहरू पनि सङ्गठित भएर किन आन्दोलित हुदैछन् ।
शिक्षाको गुणस्तर खस्किनुका मुख्य कारण यिनै हुन । यिनै कारणको कारण नेतृत्व नै हो । शिक्षक त केवल सिकार ।
त्यसैले शिक्षकलाई यो वा त्यो वहानामा दवाव दिनको अर्थ छैन । शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुनमा समस्या शिक्षकसंग मात्र सीमित छैनन् । समस्या नेपालको शिक्षा नीति र प्रणालीमा छ । समस्या नेतृत्वको सोच र काम गर्ने तरिकामा छ ।
केही तथ्य, समस्या र समाधानहरू
पहिलो, शिक्षक सङ्ख्या प्रयाप्त छैन । सर्वस्वीकार्य तथ्य हो । पर्याप्त शिक्षक सङ्ख्या नै नभई शिक्षण सिकाई प्रभावकारी भएन भन्नु उक्तिसंगत होइन । पाँच ओटा कक्षा, दुई ओटा दरवन्दी, एउटा राहत, एकजना सहयोगी कार्यकर्ता र एकजना बालबिकास सहजकर्ता । कक्षा १–५ चलेको सामुदायिक विद्यालयहरूमा भएको अवस्था यही हो । विभिन्न शिक्षक कर्मचारी कहिले काही नआउने गर्दा १०–१२ दिन त्यसै जान्छ । भलै अभिलेखमा देखिँदैन ।
दोस्रो, नेपालको सन्दर्भमा विज्ञ अधिकारीहरूले भन्ने गरेको जति कक्षा त्यति शिक्षक भयो भने पुगेको । यो मान्यता आपैmमा समस्यामूलक छ । उपलव्धिमूलक होइन । नभए सरकारी संघ संस्थाका कार्यालय हेरौं । किनकि, त्यहाँ कार्यालयमा केही दर्जन सेवाग्राहीका लागि कर्मचारी र साधन स्रोतको व्यवस्थापन कति छ । अनि दैनिक अनिवार्य केही १०० सेवाग्राही (विद्यार्थी र अभिभावक) आउने विद्यालयमा कार्यालय, कर्मचारी र साधन स्रोतको वेवास्था गरिएको छ ।
तेस्रो, समस्या पाठ्यक्रममा छ । शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधन २०७४ लाई हेर्ने हो भने पनि न्यूनतम् शिक्षक भन्ने प्रावधान कायम छ । सोही ऐन अनुसार बनेको पाठ्यक्रमले कक्षागत र विषयगत शिक्षकको कल्पना गरेको छ । कक्षागत पाठ्यक्रममा केन्द्रबिन्दुको वरिपरि गुडुल्किदै माथितिर सम्बन्ध छ र हुनुपर्छ । शिक्षकले मिसाएर काम गर्ने अवस्था त छैन । कक्षा एकदेखि तिनलाई तयार पारिएको एकीकृत पाठ्यक्रममा पनि यो समस्या जीवित छ ।
चौथो, शिक्षक वर्गीकरणको अवस्था पनि समस्या हो । हो विगत अझै १०–१२ थरिका शिक्षकहरू छैनन् । विविधता घट्दैछ । तर पनि सरकारका स्थायी, अस्थायी, राहत, र अन्य गरेर चार किसिम जीवित छन् । सबै आ आफ्नो पेसागत सङ्गठनको हकहितमा सक्रिय हुँदा शिक्षण सिकाईमा समस्या त आउने नै भयो ।
पाँचौ, शिक्षकहरूको दलगत सङ्गठन । यो अर्को अर्थहिन समस्या हो । यसको सिर्जना २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली पश्चात भयो । विद्यालयमा विभिन्न दलले विभिन्न शिक्षकलाई आफ्नो रोजाइमा राखेर सङ्गठित गर्ने प्रयास गरेपछि प्रतिस्पर्धा होला कि नहोला । स्वभावतः पेसागत मूल्य, मान्यतामा हस आउन त यहीबाट सुरू भयो ।
छैटौं, शिक्षकलाई थोपरिएको काम । विद्यालय सुधार योजना बनाउने । निरन्तर मूल्याङ्कन । अनलाईन तथ्याङ्क अद्यावधिक । पाठ योजना बनाएर पढाउने । शिक्षण सामग्री बनाउने । अभिभावकसंग समन्वय र सहकार्य । तालुक अड्डा धाउने काम । तालिममा सहभागिता आदि । यी कामहरूले पनि समय माग्छन् र त्यो समय पनि शिक्षण सिकाईबाट नै निकाल्नु पर्ने हुन्छ ।
सातौं, आफ्नै कामले थिचिएका शिक्षक । नेपालको संयुक्त परिवार संकार । कृषि निर्भर अर्थतन्त्र । सम्पत्ति सञ्चय अभ्यास वा पुस्तान्तरण अभ्यास । ठुलो परिवारको आकार । राष्ट्रको सामाजिक सुरक्षा नीतिले नथेगिने जीवन । सहरीकरण, सडकीकरण र औद्योगीकरणको सङ्क्रमणकालीन जीवन । यसरी चारैतिरको चपेटामा परेको शिक्षकको जीवनशैलिलाई एकोहोरो जति दवाव दिए पनि केही प्रभाव पर्दैन । किनभने सरकारका कर्मचारी धेरै खालका भए पनि सबैभन्दा बढी दवावमा शिक्षक र सिमा सुरक्षामा रहने सुरक्षाकर्मी नै होलान् ।
आठौं, प्रयोगस्थलका प्यादा । सामुदायिक स्कुल मानौं शिक्षा क्षेत्रका प्रयोग स्थल हुन् र शिक्षक त्यहाँका प्यादा हुन् । कहिले सरकारले के गर्छ त कहिले गैर सरकारी संस्थाले । अनि कहिले व्यक्ति त कहिले समुदायले प्यादा चलाउछन् । यो वा त्यो फरक फरक काममा सङ्लग्न गर्ने प्रयास गरिएका हुन्छन् ।
पढ्दै कमाउदै आदि । यी कार्यक्रमहरूको प्रभाव के रहन गयो । धरातलीय सम्भावना र समुदायको आवश्यकता अनुसार नहुने कार्यक्रमले दिगो विकासलाई सघाउँदैनन् । शिक्षकहरूलाई अन्योलमा मात्र पार्छन ।
नवौं, शिक्षकलाई गरिने व्यवहार । हिजोको जिल्ला शिक्षा कार्यालय र आजका स्थानीय तह । किन प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई धाउन बाध्य पार्छन् । अनि त्यहाँ पुग्दा पाउने व्यवहार । नयाँ सिकाई । प्रश्न र पुनः प्रश्नमात्र ।
दशौं, अनुगमन र मूल्याङ्कन । सम्द्ध सरोकारवाला सबैलाई स्कुल अनुगमन गर्ने अधिकार । भइरहेको पनि छ । हिजोका विद्यालय निरीक्षक र स्रोतव्यक्ति केवल कागजमा सीमित भएका छन् । केवल कार्यालयसम्म । भेटे त प्रधानाध्यपकलाई । यदि शिक्षकसँग कुरा भए पनि कार्यालयमा मै । तर प्रतिवेदनमा, शिक्षकले पढाएको भएन । तालिमको प्रयोग भएन । अहिले पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सबै अनुगमनमा जान्छन् । उनीहरू पनि कार्यालयसम्म । कतै कक्षाकोठाको झ्यालसम्म ।
एउटा शिक्षक नेताको वा उच्च पदस्थ कर्मचारीको नातागोता वा सामिप्य नभएसम्म वा कसैलाई हात्ति अंकित धुप वत्ति गर्न नसकेसम्म घर पायक वा राजधानी वा राम्रो ठाउँ स्थानान्तरण हुन सक्दैन । अनि पेसागत दक्षता ?
सम्भावित समाधानहरू
समाधान धेरै सजिलो छ । सबैबाट सम्भव छ । त्यति महङ्गो पनि छैन । केवल सोचाई र गराई बिच तादाम्यता मात्र चाहिएको ।
पहिलो, विद्यालय सञ्जाललाई पुनःसंरचना । ठुला स्कुल – व्यवस्थित स्कुलको अवधारणा कार्यान्वयन । सङ्ख्या घट्छ । ठुला र व्यवस्थित स्कुल हुन्छन् । विद्यमान जसशक्ति पर्याप्त हुनसक्छ ।
दोस्रो, यत्रतत्र सर्वत्र अभावको रूपमा रहेको विद्यालय स्तरको जनशक्तिलाई पूर्ति गरौं । सबैतिर स्थायी कर्मचारीबाट मात्र सम्भव नहोला । तर जनशक्ति पूरा गर्ने धेरै उपाय छन् । ती सबै अवसरहरू उपयोग गरौं ।
तेस्रो, भौगोलिक अवस्था र विद्यार्थीको सङ्ख्या अनुसार एकल शिक्षक विद्यालयको अवधारण सुरू गरौं । कक्षा पाँचसम्मका लागि एकीकृत पाठ्यक्रम लागु गरौं । तर अहिलेको जस्तो होइन ।
चौथो, विद्यालयमा थप गरिने कार्यक्रमका साथ जनशक्ति पनि थप्ने योजना गरौं । भै रहेका शिक्षकलाई नियमित कामबाट टाढा लाने काम नगरौं । कम्प्युटर दिने । शिक्षक नदिने । ढाकेर राख्ने । केही वर्षपछि कवाडिलाई दिने ।
पाँचौं, विद्यालयमा समुदायको अस्तित्वलाई स्वीकार गरौं । सरकारको स्कुल भन्ने भावनाबाट मुक्त गरौं । विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई यथार्थमा कार्यान्वयन गरौं कार्यकारी भूमिका खेल्ने अवसर दिउँ ।
छैटौं, प्रधानाध्यापक हुने शैलि र प्रावधानहरूलाई परिवर्तन गरौं । प्रधानाध्यापक नै व्यवस्थापन समितिमाथि हावि हुने अवस्थाको अन्त्य गरौं । हो पढे लेखेका प्रधानाध्यापक र नपढेका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी भन्ने पनि कतै होला । तर यो अवस्था जताततै छैन । नपढेका वा कम पढेका अध्यक्षलाई पनि सवल बनाउन सकिन्छ ।
सातौं, शिक्षाको प्रणालीलाई नतिजामूखि बनाऔं अहिले चलिरहेको प्रक्रियामूखि प्रणालीमा जवाफदेहिता हुँदैन । यो त केवल गरिस् –गरें मै सकिन्छ ।
आठौं, युवा, तथा सेवा निवृत्त र प्रयोगशिध्द व्यक्तिहरूबाट स्वयंसेवक शिक्षकको अवधारणा विकास गरौं । कसैले असम्भव ठान्न सक्छन् । स्थायी शिक्षकबाट त भएन स्वयंसेवकबाट हुदैन भनेर केहीले नकार्न सक्छन् । तर विकसित देशको अनुभव र हाम्रो देशको आवश्यकता दुवैले यसलाई सम्भव बनाउ“छ ।
अन्त्यमा, शिक्षकलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ त भन्दा हाम्रो शिक्षाको प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ । प्रणालीस“ग जोडिएर आउने ६ ओटा पक्षहरू – शासन व्यवस्था ९न्यखभचलबलअभ०, भूगोल ९न्भयनचबउजथ०, प्राप्त साधन स्रोत ९ब्खबष्बिदभि चभकयगचअभक०, अर्थतन्त्र ९ल्बतष्यलकु भअयलयmथ०, जनशक्तिको अवस्था ९ज्गmबल चभकयगचअभक बलम लभभमक० र विश्व वजार ९ध्यचमि mबचपभत० लाई ध्यानमा राखेर असल र सक्षम व्यक्तिलाई नेतृत्व जिम्मा दिनु पर्दछ । विद्यालयका भवन, व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम, अनुगमन नियमन र मूल्याङ्कन प्रणालीमा ९० डिग्रीको सिधा रेखामा रूपान्तरण आवश्यक छ । यही समग्रताले शिक्षाको गुणस्तर सुधार र सुनिश्चित गर्छ ।
(लेखक शिक्षा सरोकार केन्द्र नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुन ।)
