बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणना अनुसार मधेश प्रदेशमा सबै भन्दा कम साक्षरता दर भएको प्रदेश हो । जनगणनाको नतिजा अनुसार मधेश प्रदेशको साक्षरता दर ६३.५ प्रतिशत रहेको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा यो प्रदेश शिक्षामा सबैभन्दा पछाडि नै रहँदै आएको छ ।
शिक्षा सुधारका लागि जतिसुकै राम्रा नारा दिए पनि यिनीहरूले मूर्त रुप लिन सकेका छैनन् । लोकप्रियताका लागि ठुलाठुला नारा सहितका कार्यक्रम तय गरिए पनि कार्यान्वयनको चरणमा भने प्रभाकारी हुन सकेको छैनन् ।
हरेक आर्थिक वर्ष सुरु हुन साथ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र मार्फत् वित्तीय हस्तन्तरण गर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रका अनुसार ७५३ ओटै पालिकामा चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय हस्तान्तरण भइसकेको छ ।
केन्द्रका अनुसार कोलेनिकाले शिक्षकको तलब चौमासिक तथा त्रैमासिक रुपमा मात्र फुकुवा गर्ने हुँदा शिक्षकले समयमा नै आफ्नो तलब लिन पाउँदैनन् । केन्द्रले हरेक स्थानीय तहलाई तोकिएको स्केलमा शिक्षकको तलव भत्ता सहितको बजेट हस्तान्तरण गरे पनि सम्बन्धित पालिकाको सभाले प्रमाणित गरपछि मात्र स्रोत फुकुवा हुँदा शिक्षकलाई समयमा तलब प्रदान गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ ।
शैक्षिक हिसाबले पिछडिएको मधेश प्रदेशका केही पालिकाका शिक्षकले आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि नै तलब भत्ता पाएका छैनन् ।
आर्थिक वर्षको सुरु देखि नै तलब नपाएपछि बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका र सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिकाका शिक्षक विद्यालय बन्द गरेर नगरपालिकामा धर्नामा बसेका छन् ।
हरिपुर्वाका १६ ओटा सामुदायिक विद्यालय र ५ ओटा मदरसा सहितका १२० जना शिक्षक मंसिर ६ गतेदेखि विद्यालयमा तालाबन्दी गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । शिक्षकको आन्दोलनका कारण ६ हजारभन्दा बढी बालबालिकाको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावित भएको छ । विद्यालयको ढोकामा जबरजस्ति पुगेका बालबालिका विद्यालयको ढोकामा पुनः ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा प्रश्न उब्जिएको विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरे ।
दुवै नगरपालिकाका पदाधिकारीको आन्तरिक खिचातानीले गर्दा नगरसभा हुन सकेको छैन । नगरसभा नभएपछि शिक्षकलाई तलबभत्ता खुवाउन नसकिएको हरिपुर्वाको शिक्षा शाखाले जानकारी दियो ।
हरिपुर्वामा नगरसभा भएको छैन । यति मात्र होइन प्रशासकीय अधिकृतको पद समेत खाली छ । लेखा शाखामा पनि कर्मचरी छैनन् । प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएर आइहाले पनि २४ घण्टा भित्रै सरुवा भएर जाने कारण प्रशासनिक कार्यमा समेत बाध उत्पन्न छ ।
यहाँका शिक्षक तलब नपाएसम्म विद्यालय नर्फने घोषणा सहित नगरपालिकामा आन्दोलन गरिरहेका छन् । शिक्षा शाखाले आस्वास्त गराएर विद्यालय फर्काउने अवस्था छैन । आन्दोलन कहिलेसम्म हुने निकास कसरी निस्कन्छ भन्ने विषय नै अन्योलमा रहेको छ ।
नगरसभामा कुनै दलको बहुमत छैन । निर्णयमा एकरुपता आउन नसक्दा पालिका बालबालिकाको भविष्य कता जाने भन्ने विषयमा शंका उब्जिएको शिक्षकहरू बताउँछन् । ‘भोको पेट कतिदिन बाँच्न सकिन्छ ? शिक्षक भोकले मर्दा पनि नगरपालिकाका पदाधिकारीको चेत खुल्दैन जस्तो छ अब बाँकी मर्न मात्र हो ।’ आन्दोलनरत एक शिक्षक भन्छन्, ‘नगरसभा सदस्यको आन्तरिक कलह, अराजकताका कारण विद्यालय बन्द गर्नुपर्दा दुःख लागेको छ । तर हामी पनि बाँच्न त पर्छ नि! अब झुटो आस्वासन होइन तलबभत्ता पाउनु पर्यो, हामी विद्यालय फर्कन्छौं ।’
शिक्षा शाखा अधिकृत जनक काफ्लेले नगर सभा बस्न नसक्दा शिक्षक, कर्मचारी लगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत दिन नसकिएको बताए । ‘नगरसभा हुन सकेको छैन, तलब निकासाका लागि माग फारम सम्म भर्न सकिएको छैन ।’ उनले भने, ‘कार्यालयमा प्रशासकीय अधिकृत समेत छैनन्, आए पनि २४ घण्टामा नै सरुवा भएर जानु हुन्छ ।’
बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाका शिक्षक तलब नपाएको भन्दै विगत ४१ दिनदेखि धर्नामा छन् । हरेक दिन नगरपालिकाका ३२ ओटै विद्यालयबाट प्रतिनिधि गएर नगारपालिकामा धर्नामा बस्ने गरेका छन् ।
सिम्रौनगढका शिक्षकले भने विद्यालयमा आलोपालो प्रणालीमा कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । आन्दोलनरत शिक्षक रामायण प्रसाद साह भन्छन, ‘हामीलाई पदाधिकारीले हल्का रुपमा लिए, कहिलेसम्म यसरी साध्य हुन्छ ? अब आन्दोलनले अर्को रुप लिने बेला भएको छ ।’
दुवै पालिकाका कर्मचारीको एउटै जवाफ छ नगरसभा बसेन । बजेट विनियोन गर्न सकिएन । प्रशासनिक कार्य ठप्प भयो ।
सिम्रौनगढ नगरपालिकाले भने अर्को नाटकीय रुप लिएको स्थानीय बताउँछन् । गत कार्तिक ३ गते नगरसभा बस्ने भनेर पत्राचार गरिएपनि औपचारिक बैठक बस्न सकेन ।
नगर प्रमुखले निजी निवासबाटै नगरसभा सम्पन्न भएको प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेपछि अन्य सदस्य झन आक्रोसित भएको पालिकाका एक कर्मचारीले बताए ।
यस विषयमा दुवै नगरपालिकाका प्रमुख संग टेलिफोन सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
