Thuprai - Books and E-books

शिक्षा विकासको मोडल बदलौं

Admission edusanjal

संविधानले विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा नै प्रदान गरिसकेपछि यस अधिकार प्रयोगका सम्बन्धमा थप वहस आवश्यक छैन । गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर बहस आवश्यक छैन् । अब त कसरी गर्ने गराउने भन्ने मात्र हो । यसो भनेर विद्यालय शिक्षाका सम्बन्धमा स्थानीय तह बाहेक संघ र प्रदेशको कुनै भूमिका नै छैन वा अधिकार नै छैन भन्ने पनि होइन । संघिय स्वरुपमा यी तहले पनि अधिकार राख्छन् नै होला । हिजोको दिनमा केन्द्रले प्रयोग गरेको अधिकार अहिले संघले दिने र स्थानीय तहले लिनेको चक्रमा नै हामी रहेका छौँ । लाग्छ यो लिने दिने विषय मात्र हो । अझ प्रदेशका बारेमा त खासै चर्चा गर्न आवश्यक भन्ने जस्तो देखिन्छ । फेरी प्रदेश पनि शिक्षामा आफ्नो उपस्थिति कसरी देखाउन सकिन्छ भनेर जेमा पनि हात हाल्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा रहेको देखिन्छ ।  

अहिले मुलुकमा संविधानत प्रदेश तह स्थापना भई कृयाशील छ । प्रदेश तहमा प्रदेश सरकार छ, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका पक्षमा हेर्ने गरी सामाजिक विकास मन्त्रालय बनेको छ । शिक्षासम्बन्धी विषय हेर्ने गरी प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रदेश तालिम केन्द्र बनेका छन् । बजेट तथा कार्यक्रम तय भएका छन् । काम पनि भइ आएका छन् । संघ र स्थानीय तहको दिने लिने चक्रमा प्रदेश तेस्रो पक्षजस्तो देखिएको छ । आफ्नो भूमिका खोज्न लागि परेको छ । कहि कतैबाट प्रदेशलाई भूमिका दिइए पनि नदिइए पनि अहिले यस तहबाट साक्षरतादेखि उच्च शिक्षा सम्मका क्रियाकलाप संचालित छन् । साधारण शिक्षा देखि प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा सम्मका कार्यक्रमहरु यस तहबाट कार्यान्वयन र सम्पादित भई आएका छन् ।  

तीन तहका सरकारका यिनै भूमिका र क्रियाकलापका कारण अहिले त मुलुकका एउटा अमूक विद्यालय वा शिक्षण संस्थामा तीन ओटा सरकारका कार्यक्रमहरु संचालित हुन सक्ने भए । यो सम्भावना मात्र होइन, वास्तविकता भई पनि सकेको छ । कुनै एक विद्यालयको एउटा कोठा संघले बनाइरहेको छ भने अर्को कोठा प्रदेश र थप अर्को कोठा स्थानीय सरकारले रकम दिएर बनाउँदै छौँ भन्ने सुन्दा अन्यथा नमान्दा हुन्छ । यहाँ रकम वा सहयोग लिने संस्था वा विद्यालयलाई त ठिकै होला किनकी दिने निकाय धेरै भए वा थपिए । धेरै निकायबाट अलिअलि लिदा पनि केही हात लाग्न सक्छ । अबका दिनमा दाता थप भए जस्तो भयो । धेरै दाताबाट सहयोग लिदाँ फाइदा मात्र हुदैन यसमा समस्या पनि आउन सक्छन भनेर कस्ले बुझाइदिने । सँगसँगै प्रश्न उठ्छ के हामीले शिक्षामा खोजेको संघीयताको मोडल यही हो त ?

संघीयतामा राज्यको पुर्नसंरचना भयो  । राजनैतिक र शासनका सम्बन्धमा छिटो पुनर्संरचना भयो । धेरै थोरै मात्रामा भएका जनशक्तिको पुर्नसंरचना पनि भयो । को कसलाइ के कति लाभ भयो र को कति मात्रामा पीडित भए भनेर कुनै कालखण्डमा खोजबिन होला नै । तर मुल प्रश्न काम गर्ने शैली र मानसिक सोच एवम् संस्कारमा पुर्नसंरचना भयो कि भएन भन्ने हो । नयाँ संरचनामा पुरानै मानसिकतामा बस्दा वा रहदैमा परिवर्तन आइहाल्ने होइन । परिवर्तनका लागि त कार्यशैली बदल्नु पर्छ । माथिको अवस्थामा रकम वा सहयोग पाउने विद्यालय वा शैक्षिक संस्थामा दिने निकायहरुको बीचमा समन्वय हुन नसक्नुमा संरचनात्मक व्यवस्था भन्दा पनि मनोविज्ञान समस्या बढी महत्वपूर्ण र जिम्मेवार छ । संरचनाका कारण पनि कतिपय अवरोध पक्कै सृजना भएका होलान । मनोविज्ञान ठिक बनाउन सके भएकै संरचनाबाट धेरै काम हुनसक्छन् । हुनत संरचना निर्माणले व्यक्तिका कृयाकलापलाइ नियन्त्रित र निर्द्शेित गर्न सक्छ । तर यसका लागि थप समय लाग्छ ।  

हाम्रा अभ्यास र कर्तुतबाट दिनेको बीचमा त समन्वय भएन भएन । अबका दिनमा त यस अभ्यासले त रकम वा सहयोग पाउने संस्था वा निकायमा पनि अन्योलता देखिन थालेको छ । संघ र स्थानीय तहका काम गर्ने शैली आ(आफ्नै खालका छन् । त्यसमा प्रदेशले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन थालेपछि अवस्था के होला ? अनुमान गर्न पनि कठिन छ । जसको नाममा केही निर्माण गरिदैछ त्यसले थाहै नपाउने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ । यसबाट अन्योल अझ बढ्न सक्छ  ।  

यतिबेला मुलुकमा संघीय तहको जिल्ला कार्यालय छ । प्रदेशले एक दुईवटा विभाग चलाएर बसेको छ । यसले पनि जिल्ला तहमा फिल्ड कार्यालय खोल्न खोजेजस्तो देखिन्छ । फेरी स्थानीय तह पनि मेरो क्षेत्रमा अरु यसमा प्रवेश गर्नै हुदैन भन्ने मानसिकतामा रहे जस्तो देखिन्छ । प्रश्न उठ्छ के हामीले खोजेको संघीयताको अभ्यास यही हो त ? अब सुधार कसरी गर्ने होला त ? 

संघीय स्वरुपका केही विशेषता हुन्छन् । यसका बारेमा मुलुकमा खासै बहस हुन पाएन । यो अधिकार लिने मात्र विषय हो भन्ने मानसिकता बस्न पुग्यो । यहाँ केहि छोडन पनि पर्छ भनेर कसैले भनेकै छैन । खाली लिने मात्र हो भने जस्तो छ । यस अभ्यासमा समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्व, सम्मान जस्ता आधारभूत मान्यताको परिपालन गर्नुपर्छ भनेर भनिएन । विज्ञहरुले पनि लिनमात्र सिकाए । संघियताका आधारभूत मूल्य र मान्यताहरुको सूची अझ लामो हुनसक्छ । अब त हरेक तहका सरकारले यी पक्षको पालना गर्नका लागि केही गुमाउनु पनि पर्छ । केहि पाउन केहि गुमाउन पर्छ भन्ने मान्यता हामीमा चाहिएको छ । यहि अवधारणाले गर्दा शिक्षामा हिजोको जस्तै विद्यालयलाई नै एकाई मानेर शिक्षाको विकास गर्न खोजिएको देखिन्छ । संघयितामा हिजोको मोडलले काम गर्छ गर्दैन भनेर हेर्ने बुझ्ने काम नै भएन । विगतकै ढाँचामा नै कार्यक्रम बनिरहेका छन् । चल्ते चलातेको अवधारणामा चलेको छ । संघीयस्वरुप बदलियो तर कार्यक्रम निरन्तर हुनु यसैको प्रमाण हो ।  

एक पटक सोचौँ संघीय परिवेशमा शिक्षा विकासको मोडलमा परिवर्तन चाहिएको छ । सामान्य कार्यक्रम मात्र परिवर्तन गरेर पुग्दैन । पहिला ढाँचामा विकल्प खोजौँ अनि कार्यक्रमका बारेमा सोच्न उपयुक्त हुन्छ । अहिले केन्द्रिकृत ढाँचामा प्रयोगमा ल्याइएको विद्यालय केन्द्रित शिक्षा विकास ढाँचाबाट अगाडी बढ्दा दुर्घटना मात्र हुन्छ । तसर्थ अबका दिनमा देहाय बमोजिम शिक्षा विकास ढाँचा अवलम्बन गरौँ । पुराना ढाँचामा जति सक्यो छिटो परिवर्तन गर्न सकिन्छ त्यति मात्रामा मुलुकको शिक्षा विकास सम्भव छ ।  

१) शिक्षा विकासको एकाई विद्यालय नभएर स्थानीय तहलाई मानौं । विगतमा यस्तो एकाइ विद्यालय हुने व्यवस्था थियो ।  स्थानीय तहलाइ शिक्षा विकासको एकाइ मान्दा हरेक स्थानीय तहले आफ्नो तहभित्र कुन प्रकारका के कति विद्यालय कुन तह सम्मका चाहिन्छ भनेर एकिन गर्नुपर्छ । जुन विद्यालयलाई जे चाहिन्छ सोहि कार्यक्रम चल्न दिने वा चलाउने भन्दा पनि आवश्यकता, औचित्यता, दिगोपना, मितव्ययिता (किफायती) आदिको आधारमा मात्र विद्यालय, शिक्षाको तह र प्रकार एकिन गर्नुपर्छ । अर्को अर्थमा यसलाइ विद्यालय नक्शाङ्क गर्ने भन्दा पनि हुन्छ । यस अवधारणा विद्यालय सन्चालन गर्न खोज्दा विद्यालयहरुको बीचमा हुने अनावश्यक होडबाजी रोकिन्छ र प्रतिस्पर्धाको मोडल बदलिन्छ ।

२) जब विद्यालय नक्शाङ्कन हुन्छ अनिमात्र स्थानीय तहले समग्र शिक्षा विकासको योजना तयार गर्नुपर्छ । यतिबाट मात्र पनि शैक्षिक योजनाले पूर्णता नपाउन सक्छ । यसो गर्दैगर्दा केही यस्ता विषय छन् जसको योजना बनाउन प्रदेश स्तरको संयोजन आवश्यक हुन्छ । विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाहरुको लागि आवश्यक विद्यालय हरेक स्थानीय तहमा सम्भव नहुन पनि सक्छ । ठूला लगानी आवश्यक पर्ने विशिष्टीकृत ढंगका विद्यालयहरुः जस्तै विज्ञान विषय, बहु प्राविधिक शिक्षालय, उच्च प्रविधिका शिक्षालय, भौगोलिक विशिष्टताका आधारमा आवश्यक देखिएका विद्यालयहरु जस्ता कार्यक्रम प्रदेश तहको समन्वयमा संचालन गर्दा लागत किफायती, दिगो र प्रभावकारी हुन्छ । तसर्थ यस्ता प्रकृतिका विद्यालयहरुका लागि शिक्षा विकासको एकाई प्रदेश भित्रको निश्चित क्षेत्र वा भूगोल हुन पनि सक्छ । कतिपय कार्यक्रमको हकमा त प्रदेश हुन पनि हुन पनि सक्छ । यसरी स्थानीय तह र प्रदेश तहलाइ शिक्षा विकासको एकाइ मान्ने विकास ढाँचा सुझाव गर्दा स्थानीय तहको अधिकार फिर्ता गराउन खोजियो भन्ने प्रश्न पनि आउला । प्रदेशको लागि अधिकार खोजियो भन्न पनि सकिएला । तर अधिकार त नागरिकको सेवा सुविधाको लागि हो न कि थप जटिलताको । कार्यक्रम शुरु गर्नुमात्र ठूलो कुरा होइन । यसको सन्चालन र दिगोपनाको विषय ठूलो हो । फेरी विद्यालय स्थापना र नियमनको अधिकार स्थानीय तहमा नै राखेर यो सुझाव बमोजिमको अभ्यास कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ ।  

३) संघिय तहका पनि केहि अधिकार क्षेत्र छन् । पाठ्यक्रम परीक्षा गुणस्तरआदिजस्ता विषय यसका कार्यक्षेत्र हुन । यस विषय र प्रदेश एवम् स्थानीय तहका अधिकार र कार्यक्षेत्रका विषयमा संघले तत्काल मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्छ । संघ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अल्झनु वा रमाउनु हुदैन् । अझ भन्ने हो भने संघिय तह रेफ्रीको भूमिकामा रहन सक्नु पर्छ । नियमकको भूमिकामा रहन सक्नुपर्छ । यतिबेला हामीकहाँ सबै खेलाडीमात्र छन् जस्तो छ । खेलाडीमा हुने खेल कस्तो होला हामी आफै अनुमान गर्न सक्छौँ ।  

४) माथि बुदा नं. १ देखि बुदा नं. ३ को आधारमा विज्ञ समावेश गरी शैक्षिक योजनाको खाका वा ढाँचा तयार गर्नुपर्छ । यस्तो खाका वा ढाँचा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पालना गर्नुपर्छ । यसमा थप सहयोग गर्नका लागि प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्व रहेको भएको एउटा संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यसैगरी स्थानीय तह समावेश भएको अर्को संयन्त्र प्रदेश तहमा बनाउन उपयुक्त हुन्छ । यस्ता संयन्त्रको काम समन्वय गर्ने, मानक र मापदण्ड बनाउने, असजिलो आएमा समस्या समाधान गर्ने हुनुपर्छ न कि एकोहोरो निर्देशन दिने । यसले समन्वय र मानक कार्यान्वयन गर्नमा सहयोग गर्न सक्छ ।  

५) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विद्यालय वा शिक्षालयलाई सहयोग उपलब्ध गराउँदा यहि योजनाको आधारमा मात्र उपलब्ध गराउनुपर्छ । साथै संघ अन्तर्गत रहेका जिल्ला स्थित कार्यालयहरु तत्काल प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरी संघले आवश्यकता अनुसार प्रदेश र सो भन्दा तलका कार्यालयबाट सहयोग हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । प्रदेशले पनि थप कार्यालय खोल्नेतर्फ लाग्नु हुदैन् । कार्यालय खोलेर मात्र काम हुने होइन । यसका लागि भएका निकाय र संयन्त्रका बीचमा समन्वय चाहिन्छ ।

६) विद्यालय तहको शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा प्रवाह स्थानीय तहबाट हुने भएकोले स्थानीय तहमा रहेको शिक्षाको संगठन संरचनामा आवश्यक पुनरावलोकन गरी सोलाइ उपयुक्त साइजको बनाउनु पर्छ । जसरी पनि चले हुन्छ भन्ने मानसकितामा रहनु भएन । न्यूनतम पनि २५ वा सो भन्दा बढी विद्यालय भएको स्थानमा २ वा ३ जना कर्मचारीबाट मात्र सेवा प्रवाह हुन्छ भन्ने सोच नै ठिक छैन् । यसले केहि पनि गर्न सक्दैन । पहिला भएका जनशक्तिको व्यवस्था गरौँ अनिमात्र थपका बारेमा सोचौँला । मोटिभेसन पढने विषय मात्र होइन व्यवहारमा पनि कार्यान्वयन गर्ने विषय हो भनेर बुझ्न बुझाउन पनि आवश्यक छ ।

७) स्थानीय तहमार्फत अनुदान जाने पूँजीगत कार्यका लागि आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी स्थानीय तहमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विद्यालय भवन निर्माण, मर्मत सम्भार जस्ता कार्यका लागि स्थानीय तहमा नै रकम जानुपर्छ । प्रादेशिक तहले निश्चित आकारभन्दा बढी रकमका निर्माण आयोजना मात्र संचालन गर्नुपर्छ ।  

८) संगीत खेलकुद लेखा व्यवस्थापन लगाएतका अतिरिक्त कृयाकलाप सन्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति हरेक विद्यालयमा होइन कि स्थानीय तहमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले समन्वय गर्नका साथै मितव्ययिता कायम गर्नमा पनि सहयोग पुग्छ ।  

शिक्षामा अहिलेसम्म धेरै प्रयोग गरिए । धेरै रकमको प्रयोग पनि भए । शिक्षा भनेको विद्यालय खोल्ने मात्र होइन । विद्यालय खोले सबै थोक पुगीहाल्छ भन्ने जस्ता मानसिकताबाट शिक्षाको विकास हुनै सक्दैन । शिक्षाको विकास भनेको जसले जे माग्यो त्यहि दिने पनि होइन । माग्ना साथ प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा वा विज्ञान विषय सन्चालन गर्न दिने कामबाट यसको विकास हुन सक्दैन् । भएका जनशक्तिबाट काम चलिहाल्छ भन्ने पनि होइन । शिक्षा विकास भनेको शिक्षा, मानविकी र व्यवस्थापन विषयमात्र पढाए पुग्छ भन्ने पनि होइन । नसके कम काम गर्दा हुन्छ यसबाट त्यति धेरै बिग्रदैन् तर बिना योजना काम गर्दा धेरै बिग्रन्छ । तसर्थ जथाभावी विद्यालय खोल्ने र संचालन गर्ने कार्यले विद्यालय तहमा आउने विद्यार्थीको संख्या त बढ्न सक्छ, साक्षरतामा योगदान त पुग्न सक्छ तर स्तरीय जनशक्तिको उत्पादन हुन सक्दैन । समग्ररुपमा शिक्षाको विकास हुन सक्दैन ।

तसर्थ अझै पनि केही बिग्रेको छैन । पहिला योजना बनाउँ । साधारण योजना स्थानीय तहबाट र विशिष्टीकृत कार्यका योजना प्रदेश तहबाट बनाऔं । समन्वयको संयन्त्र बनाऔँ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाइ उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध बनाऔँ । भएका संरचनालाइ राइट साइजमा ल्याउँ । आवश्कयताअनुसार मिलाऔं । संघले मापदण्ड बनाएर सो को पालना संघका साथै प्रदेश र स्थानीय तहबाट गर्ने गराउने वातावरण तयार गरौँ । संघ आफै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नपसौँ ।  

अहिले तत्कालमा यतिमात्र काम गर्न सके पनि शिक्षा विकासको मोडल वा ढाँचा संघीय स्वरुपले खोजे बमोजिमको हुन सक्छ । र्फ्याग्मेन्टेशनमा रमाउन छोडौँ । यसबाट सुधार कठिन छ । जथाभावी बाँडेर विकास हुन्छ भन्ने सोचबाट माथि उठौँ । यस्ता कार्यबाट लाभ भन्दा हानी नै बढि छ । स्रोत खर्च भइरहने तर दिगो विकास हासिल नहुने अवस्थाको अन्त गरौँ । तसर्थ कार्यक्रममा फेरबदल होइन कि विकासको मोडलमा नै परिवर्तन गरौँ ।  

(लेखक धनगढीस्थित सुदूरपश्चिम प्रादेशिक सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हुन् । यस लेखमा व्यक्त धारणा लेखकका निजी विचार हुन् ।)