विद्यालय तहको सिकाइ उपलब्धी दयनीयः शिक्षा मन्त्री खनाल

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनालले विद्यालय शिक्षाको सिकाइ उपलब्धीको अवस्था दयनीय भएको बताएका छन् ।

परिमार्जन गरी कार्यान्वयन ल्याउनु पर्ने बताएका छन् । शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन) को आठौं बार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले गाउँगाउँका विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा आठका विद्यार्थीले राम्रोसंग नेपाली लेख्न पनि नसक्ने बताए ।

‘सिकाइ उपलब्धीको अवस्था कमजोर छ, कक्षा चढेका छन् सिकाइसहित चढेका छैनन् ।’ उनले भने, ‘एसईईमा राम्रो नतिजा ल्याउने विद्यालयलाई राम्रो मानिने प्रवृत्तिले गर्दा तल्ला कक्षालाई वास्ता नगरी एसईईलाई मात्र जोड दिँदा तल्ला कक्षाका विद्यार्थीको अवस्था नाजुक छ ।’

प्राविधिक शिक्षा, पढ्दै कमाउँदै, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई यथावत अवस्थामा सञ्चालन गर्ने कि आवश्यकता र दीर्घकालीन प्रभावका आधारमा परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ भनेर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रसंग विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन माग गरेको बताए ।

‘शिक्षा मन्त्री परिवर्तन हुँदैमा सबै कुरा परिवर्तन हुँदैन ।’ उनले भने, ‘शिक्षामा सामान्य सुधार सहित ऐन निर्माणमा जोड दिइने छ ।’

अन्य क्षेत्रका कर्मचारीले महिना सकिने बितिकै पारिश्रमिक पाउने तर शिक्षकले चार महिनासम्म तलब नपाउने अवस्थाको अन्त्य गरी समयमा नै तलब प्रदान गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको बताए । विद्यार्थीलाई समयमा नै विद्यार्थी सामु पाठ्यपुस्तक पुर्याउन के गर्न सकिन्छ भनेर जनक शिक्षासंग दैनिक छलफल गरिरहेको बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले नीतिगत समस्याका कारण एसईई संघबाटै सञ्चालन गर्नु परेको बताए । ‘शिक्षा ऐनले संघ प्रदेश र स्थानीय तहको दायित्व र अधिकार स्पष्ट नभए सम्म दुविधा उत्पन्न भएको हो ।’ उनले भने, ‘नीतिगत रुपमा व्यवस्थापन भएपछि मात्र कार्यान्वयन हुन्छ ।’

इजोनका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकृति अधिकारीले राष्ट्रिय शिक्षा दिवस कहिले मनाउने हो निर्णय गर्नु पर्ने, लथालिंग तरिकाले वितरण गरिएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम माग र आवश्यकताका आधारमा प्रदान गर्नुपर्ने, सुविधा सम्पन्न विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको अनुदान दिनु भन्दा गुणस्तर तथा साधन स्रोत नभएका विद्यालयलाई लगानी गरेर सुधार गर्नु पर्ने, दिवा खाजा र सेनिटरी प्याडको वितरण प्रणालीका विषयमा केन्द्रीय स्तरमा अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।