जनसंख्या, भूगोल, आधारभूत पूर्वाभार विकास, दक्ष विषयगत शिक्षकको प्रबन्ध लगायतका आधारमा सरकारले सामुदायिक विद्यालय समायोजन गर्ने भएको छ । नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकोे निर्णयअनुसार स्वीकृत ‘सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७’ अनुसार विद्यालय समायोजन गर्ने भएको हो ।
सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षामा बालबालिकाको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्दै शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न यो कार्यविधि ल्याइएको मन्त्रालयले जानकारी दियो । जनसाङ्ख्यिक संरचनामा आएको परिवर्तन, तीव्र सहरीकरण, सडक यातायातको संजालमा भएको वृद्धि, ठूला र आवासीय विद्यालयप्रतिको आकर्षणलाई ध्यानमा राखी विद्यालय एकीकरण गर्न लागिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जानकारी दियो ।
विद्यालय शिक्षामा बालबालिकाको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्दै शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९क. ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले यो कार्यविधि बनाई लागू गरेको मन्त्रालयका प्रवत्ता दिपक शर्माले जानकारी दिए ।
