निरीक्षण नहुँदा सिकाइ खस्कियोः योजना आयोग

I Tech store

शैक्षिक कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन हुन् नसक्दा सिकाइ प्रगति हुन नसकेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ ।

योजना आयोगले गरेको पन्ध्रौं योजना मध्यावधि समीक्षा (आर्थिक वर्ष  २०७६–७७/२०७८–७९० को प्रतिवेदनमा सिकाइ सुधार हुन नसक्ने चुनौतीको रुपमा निरीक्षण प्रणाली रहेको उल्लेख गरेको छ ।

पन्ध्र वर्ष भन्दा माथिको साक्षरता दर माध्यमिक तहको खुद भर्ना दर, उच्च शिक्षाको कुल भर्ना दर, विद्यालय छाड्ने दर (आधारभूत र माध्यमिक तह दुवै) र कक्षा ८ को  सिकाइतर्फको  प्रगति न्यून रहको उल्लेख गरेको छ ।

कोभिडका कारण शिक्षामा शैक्षिक क्यालेन्डर लागु गर्न नसक्नु, विशेष गरी ग्रामीण भेगमा पढ्ने–पढाउने वैकल्पिक माध्यमको पहुँच नहुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको औँल्याएको छ ।

उक्त समीक्षामा शैक्षिक कार्यक्रमहरू मन्त्रालय तथा विभागको क्षमताको मूल्याङ्कन नगरी थपिनु,, विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार नभएको बताएको छ ।

 समीक्षामा शिक्षामा निजी क्षेत्रको भूमिका बारेमा स्पष्ट नीति नभएको उल्लेख  गरेको छ ।

उच्च शिक्षाका पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय आवश्यकतासँग आबद्ध गरी अनुसन्धानमूलक एवम् प्रवर्तनात्मक बनाउन नसकेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताएको छ ।

अध्ययन अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गर्न केन्द्रीय डाटासेन्टर नहुनु, राष्ट्रिय योग्यता प्रणाली  विकास नहुनु, गर्न नसक्नु शिक्षा क्षेत्रमा चुनौतीका  रहेको उल्लेख गरेको छ ।

पन्ध्र वर्ष भन्दा माथिको साक्षरतादरको न्यूनतालाई सम्बोधन गर्न आगामी आर्थिक वर्षहरूमा सो अनुरूपका नीति तथा कार्यक्रमहरू इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, समीक्षाले सुझाएको छ । त्यसैगरी, उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखी थप स्रोत साधन उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका अनुसन्धान संस्थानहरूको संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय सुधार गरी नीति—उन्मूख अनुसन्धानलाई महत्वका साथ अघि बढाउनु पर्ने  सुझाव दिएको छ ।

शैक्षिक विकास सम्बद्ध कार्यक्रमहरू थपिंदा जिम्मेवार निकायको क्षमताको पुनरावलोकन गरी मात्र थपिनु पर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कार्यान्वयनको प्रारूप तयार गरी संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधार गर्दै लैजानु पर्ने, शिक्षाका पुराना मुद्दाहरूलाई समय सापेक्ष मूल्याङ्कन, पुनरावलोकन र परिमार्जन गरी आवश्यकता अनुसार नयाँ मुद्दाहरूको उठान गर्न जरुरी रहेको, नेपालको आफ्नै मौलिक कला र संस्कृति समेटिएको र विशिष्टतामा आधारित उच्च शिक्षण संस्थाको स्थापना र विकास मार्फत् विदेशी विद्यार्थीहरूलाई समेत आकर्षित गर्ने, अनलाईन प्रणाली मार्फत् सूचना प्रवाह हुने व्यवस्था गरी प्रणालीलाई स्थानीय, प्रदेश र संघमा योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनमा उपयोग गर्न सुझाएको छ ।

प्रारम्भिक बाल विकासको कुल भर्ना दर ८७.६ प्रतिशत पुगेको छ । यसै गरी आधारभूत तहको खुद भर्नादर ९४.७ प्रतिशत र माध्यमिक तहको खुद भर्नादर ५१.२ प्रतिशत पुगेको छ ।

कक्षा ८ को गणित र अंग्रेजी विषयको स्कोर लक्ष्य अनुरुप हासिल गर्न न सकेको सो समीक्षामा  उल्लेख गरेको छ ।

 १५ वर्ष भन्दा माथिको साक्षरता दरमा भने लक्ष्य र प्रगतिको बीच निकै ठूलो अन्तर रहेकोले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को अन्तसम्ममा सो दरलाई ९५ प्रतिशत कायम गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको  औँल्याएको छ ।

 

Thuprai - Books and E-books