सरकारबाट नमुना विद्यालयका रुपमा घोषित सामुदायिक विद्यालयले गुरु योजना अनुरुप विद्यालय विकासको दीर्घकालीन खाका कोरेर काम गरिरहेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाटै स्वीकृत बजेट कार्यान्वयन गर्दै विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक सुधारका लागि विद्यालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् ।
अहिले देशभर ३५ हजार ५५ विद्यालय मध्ये २७ हजार ७२८ सामुदायिक विद्यालय छन् । सरकारले ४२२ विद्यालयलाई नमूना विद्यालयका रुपमा घोषणा गरेर बजेट प्रदान गर्दै आएको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा न्यूनतम ४० विद्यार्थी सङ्ख्या भएका, उपत्यका र पहाडी क्षेत्रमा १० रोपनी र तराईमा दुई बिघा आफ्नै जग्गा भएका र अन्य आधार पूरा गरेका विद्यालयलाई सरकारले नमुना विद्यालयका रुपमा छनोट गर्दै आएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुधार अभियान सञ्चालन गर्दै विद्यालयको चौतर्फि विकास गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ देखि नमुना विद्यालय छनोट गर्ने सुरु गरेको हो । सरकारले दातृ निकायको सहयोगमा ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ लागू गरिरहेको छ भने विसं २०७६ देखि २०८५ सम्मका लागि सार्वजनिक विद्यालय सुधारको दशक अभियान घोषणा गरेको छ ।
सरकारले नमुना विद्यालय छनोट गर्ने क्रममा आर्थिक स्रोतको चिन्ता नगरी दीर्घकालीन गुरु योजना बनाउन निर्देशन दिएपछि आफूहरुले सोहीअनुसारको योजना बनाएको तर कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा वार्षिक रु. १ करोड ५० लाख प्रदा नगरेर पाँच वर्ष सम्म अनुदान प्रदान गर्ने रणनीति बनाएपछि योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको नमुना विकास कार्यक्रमका लागि छनोटमा परेको काठमाडौंको त्रिपुरेस्वरस्थित विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलबताउँछन् ।
‘विद्यालयले उपयुक्त सोच बनाएमा स्रोतको अभाव भने नहुने रहेछ ।’ प्रधानाध्यापक कँडेल भन्छन, ‘जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय नमुना छनोटमा नपरेका विद्यालयले पनि दृढ इच्छाशक्तिले काम गर्यो भने सार्वजनिक शिक्षा सुधार सम्भव छ ।’
नमुना विकास कार्यक्रमका लागि छनोट भएर आफ्नो दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्दै आएको काठमाडौँको कङ्काली माविमा भने कार्यक्रम लागु भएछि विदार्थी संख्या बढेको प्रधानाध्यापक विष्णु पनेरुले जानकारी दिए । ‘नमूना विद्यालय घोषण भएको एकदुई वर्षपछि स्थानीय विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न थाल्यो ।’ प्रधानाध्यापक पनेरुले भने, विद्यालयले स्थानीयको भरोसा जित्न थालेपछि संस्थागत विद्यालयबाट विद्यार्थी भर्ना हुन आउन थालेका छन् ।’
त्यस्तै लमजुङको विद्याज्योति माविका प्रधानाध्याक सूर्य केसीले आफूहरुले शिक्षक र अभिभावकको समन्वयमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढाइ सुधारको खाका बनाए पनि नमूना विद्यालयका लागि आवेदन गर्दा स्वीकृति प्राप्त नभएको गुनासो व्यक्त गरे ।
नमूना विद्यालय विकास एवं सञ्चालन निर्देशिका २०७४ (पहिलो संशोधन, २०७५) अनुसार नमूना विद्यालयमा आवासीय सुविधा, पुस्तकालय, खेलमैदान, वैकल्पिक विद्युतीय व्यवस्था, घेराबार तथा बगैँचा, प्रशासनिक भवन, शिक्षण भवन तथा कक्षाकोठा, प्राथमिक उपचार तथा परामर्श कक्ष, विद्यालय सङ्ग्रहालय, प्रयोगशाला, अडिटोरियम हल, चमेनागृह, खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सुविधा, व्यावसायिक कार्यशाला कक्ष आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्छ ।
साथै नमूनाका लागि आवेदन दिने विद्यालयमा पर्याप्त सामग्रीसहित प्रयोगशाला र कक्षा ११ र १२ मा अनिवार्यरूपमा विज्ञान विषयको पढाइ हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ ।
नमूना विद्यालय छनोटमा काम गरेका शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका तत्कालीन उपसचिव गेहनाथ गौतमले निश्चित आधारमा छानिएका विद्यालयलाई केन्द्रबाट अतिरिक्त अनुदान दिई त्यस्ता विद्यालयमा भौतिक, शैक्षिक र अन्य अवस्थामा सुधार ल्याइ सिकाइ उपलब्धिमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएकाले उक्त लक्ष्य पूरा हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । शिक्षा पत्रकार समाजले हिजो भर्चुअल रुपमा आयोजना गरेको छलफलमा उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
केन्द्रका उपसचिव गणेश पौडेलले नमूना विद्यालयको गुरुयोजनाबमोजिम काम भए–नभएको बारेमा निरन्तर र प्रक्रियागतरूपमा अनुगमन भइरहेको जानकारी दिए । सो कार्यक्रममा बोल्दै उनले छनोटमा परेका विद्यालयले भौतिकभन्दा शैक्षिक प्रगति देखाउनु चुनौतीपूर्ण देखिएको बताए ।
नमूना विद्यालय विकास एवं सञ्चालन निर्देशिका २०७४ (पहिलो संशोधन, २०७५) हेर्नुहोस्ः
