कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयु)मा बायो सेफ्टी लेभल (बीएसएल) प्लस टु प्रयोगशाला भवनको शिलन्यास गरिएको छ ।बागमती प्रदेशका मूख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बुधबार प्रयोगशालाको शिलान्यास गरेका हुन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको सहयोगमा रु १६ करोड लागतमा विश्वविद्यालयको पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा तथा मत्स्य विज्ञान सङ्काय परिसरमा प्रयोगशाला निर्माण गर्न लागिएको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्राडा शारदा थपलियाले जानकारी दिए।
पशुपन्छीमा लाग्ने रोगको बारेमा अनुसन्धान र निदानका लागि मात्र नभई जन स्वास्थ्यका हिसाबमा पनि प्रयोगशालाको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएपछि विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीका साथै अरु अनुसन्धानकर्ताले पनि अनुसन्धान गर्न सक्नेछन् ।
सो अवसरमा मनत्री पाण्डेले उच्चस्तरको (हाइटेक लेभल) प्रयोगशाला निर्माण हुनु अध्ययन, अनुसन्धानका लागि मात्र नभई कोभिड–१९ जस्तै महामारीका लागि गरिएको पूर्वतयारी भएको बताए ।
काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पहिलोपटक रामपुरमा बन्न लागेको यो प्रयोगशालाले विश्वविद्यालयको हैसियत र क्षमता वृद्धि गर्ने उनको भनाइ थियो ।
बागमती प्रदेश सरकारले विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘आजको युग सुहाउँदो अनुसन्धान गर्ने विज्ञान, प्रविधि विश्वविद्यालयले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयसँग पनि सहकार्य गर्नेछ ।’
उनले विश्वविद्यालय पहिलेजस्तै शैक्षिक गन्तब्यको आकर्षण बनाउन ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै विश्वविद्यालयको अनुसन्धान केन्द्र बलियो बनाउन आग्रह गरे ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा पुण्यप्रसाद रेग्मीले बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगले विश्वविद्यालयलाई प्रेरणा मिलेको बताए । विशिष्टिकृत देशकै एक मात्र प्राविधिक विश्वविद्यालय भएकाले तीनवटै तहका सरकारले विश्वविद्यालयको अनुसन्धान र प्रसारमा सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
कृषि, वन र पशु विज्ञान तथा पशु चिकित्सा अध्ययन गराउने एकमात्र भए पनि अरु सबै विश्वविद्यालयले समेत यी विषयमा अध्ययन, अध्यापन गराउनु चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो ।
शिलान्यास कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बसुन्धरा हुमागाई र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका राज्यमन्त्री इन्द्रमाया गुरुङ सहभागी थिए ।भवन एक वर्षभित्र निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ ।
