आन्दोलनमय काठमाडौं विश्वविद्यालय, ३२ दिनसम्म पनि खुलेन ताला

काठमाडौं ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय नेपालको एक निजी स्रोतबाट  सञ्चालित सामुदायिक विश्वविद्यालय हो । यो विश्वविद्यालय काभ्रे जिल्लाको धुलिखेलमा अवस्थित छ । २०४८ सालमा स्थापना भएको यो विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु आन्दोलनरत छन्, कारणः नितीगत निर्णयमा मनपरी ।

विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकहरुले नितीगत हालिमुहाली भएको जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्, आज ३२ दिन पुगेको छ ।

 

 

 

खास माग के हो ? –नेपालको संविधानले दिएको पेशागत संघ र संस्था गठन गर्न पाउने अधिकार अनुसार काठमााडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ र काठमाडौं विश्वविद्यालय कर्मचारी संघको मान्यता ।

–विश्वविद्यालयमा भएका आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार छानबिन गराई दोषी पाइए कारवाही, यस अघि गठन भएका समितिहरुको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तथा तिनीहरुको कार्यान्वयन, राज्यद्वारा गठित छानबिन समितिका प्रतिवेदनले दोषी ठहरीसकेका व्यक्तिहरुलाई वि.विका कुनै पनि पदमा नियुक्ति नगर्ने र यदि गरेको भए खारेजी गर्नुपर्ने

–विश्वविद्यालय ऐनमा व्यवस्था भएको शिक्षक प्रतिनिधिको हकमा सम्पूर्ण शिक्षकहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने का वि प्राध्यापक संघले छानेको शिक्षक नै हुनु पर्ने र छनौट बिधि र प्रक्रिया संघले नै निर्धारण गर्ने साथै सभा र कार्यकारिणीमा कर्मचारीको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ।

– शिक्षक कर्मचारीको सहज, पारदर्शी, न्यायपूर्ण र आवधिक वृतिविकासका विषय ।

 

 

विश्वविद्यालयमा बिद्यमान विभिन्न बिषयहरुलाई समयमै समाधान गर्दै विश्वविद्यालयलाई  जोखिमबाट टाढा राख्न भन्दै विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ आन्दोलनमा होमिएको छ । 

आन्दोलनमा काठमाडौं विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ, सम्पूर्ण स्कुलका प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरुको समर्थन र सहभागिता रहेको छ ।

पदपूर्तिका क्रममा छनोट समितिमा कार्यविधी विपरीत बढी व्यक्ति समावेश गरी सिफारिस गरेको काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुको आरोप छ । विश्वविद्यालयले गत माघमा विज्ञापन नम्बर ०३-२०७५-०७६ मार्फत स्कुल अफ आर्टसअन्र्तगतका तीनवटा पदमा भर्ना आह्वान गरेको थियो ।

 स्कुल अफ आर्टसअन्र्तगत पेन्टिङ, विकास अध्ययन र पत्रकारिता विषयमा भएको सिफारिस विवादित बन्न पुगेको हो । छनोट समितिमा पाँच जना हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 

तर, विश्वविद्यालयले २७ असार २०७६ मा उम्मेदवार छनोटका क्रममा छैटौं व्यक्तिसमेतलाई समावेश गरी सिफारिस गरेको स्रोतको दाबी छ । विश्वविद्यालयले शैक्षिक, प्रशासनिक तथा अन्य पदपूर्तिका लागि शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी नियम, २०५० पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 कार्यविधीको विधिको बुँदा ३.३ को व्यवस्थाअनुसार समितिमा पाँच जना मात्र रहने व्यवस्था छ । सोे व्यवस्थाअनुसार उपकुलपति, कुलपतिद्वारा मनोनित एक विशिष्ठ विद्वान, कार्यकारी परिषद्द्वारा आमन्त्रित विशेषज्ञ, सम्बन्धित विषयको डिन र रजिस्ट्रार रहने व्यवस्था छ । 

छनोट समितिमा उपकुलपति रामकण्ठ माकाजु, स्कुल आर्टसका डिन सागर शर्मा, रजिस्ट्रार सुबोध शर्मा, कुलपतिद्वारा मनोनित पुष्कर बज्राचार्य र आमन्त्रित सदस्यको रूपमा पी खरेल समितिमा रहेका थिए । कार्यविधिअनुसार विश्वविद्यालयले शिक्षक नियुक्ति आधारका रूपमा कार्य सम्पादन मूल्यांकन, कार्यक्षमता अंक विभाजन र सिफारिससम्बन्धी कार्यविधीलाई मान्नुपर्ने हुन्छ । 

सिफारिसप्रति चित्त नबुझेमा अन्य प्रतिस्पर्धीले नियुक्तिसँग सम्बन्धित सूचनाको विवरण माग गरेका थिए ।

विश्वविधालयले भर्ना प्रक्रियाबारे सूचना माग गर्दासमेत सूचना दिन नमानेको भन्दै उनीहरूले सूचना आयोगमा उजुरी गरेका थिए । आयोगले माग गरिएको सूचना उपलब्ध गराउन भन्दै विश्वविद्यालयलाई पत्र काटेको छ ।

 विश्वविद्यालयले भने सूचना आयोगलाई पत्र पठाइएको र सूचना उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । 

आन्दोलनरत विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ सभापति डा. बेदमणि दाहाल भन्छन्:

बास्तबमा विश्वविद्यालय ऐन, नियम र पद्यतीबाट चल्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । जसले गर्दा कालान्तरमा विश्वविद्यालय धारासायि हुने सम्भाबना देख्छु । अहिले विश्वविद्यालयमा नीतिगतसंगै आर्थिक भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ । 

हाम्रो माग पूरा हुने आधार नदेखिएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ । अनौपचारिक छलफल भए पनि औपचारिक वार्तामा बसेका छैनौं । उपकुलपतिले माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छैन । विश्वविद्यालयका नियमित कार्यक्रमहरु जस्तै पठनपाठन, जाँच, अनुसन्धान, सोधकार्य, भर्ना आदिलाई असर नपार्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।

 प्रशासन कहिले वार्ता समिति गठन भएको भन्छ तर वार्ता समिति गठन भएको भोलिपल्ट कुनै पनि हालतमा असंबैधानिक पक्ष प्राध्यापक संघसंग वार्ता हुन् सक्दैन भनेर टेलिभिजनमा वक्तव्य दिन्छ । अहिले आएर विश्वविद्यालय प्रशासन लगाएर ताला खोल्ने कार्यमा लागेको हामीलाई भान भइरहेको छ । जुन कुरा प्रशासनले जिल्ला कार्यालयमा सुरक्षा माग सहित निवेदन दिएकोबाट पुष्टि हुन्छ । 

वार्ताबाट समाधान खोज्नुको सट्टा मुटभेठ गराउन खोज्नुले विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन समस्या समाधान भन्दा पनि प्रशासन आफ्नो पदको बचाउमा केन्द्रित रहनु देशको सार्वजनिक संस्थाको लागि राम्रो होइन । 

यो आन्दोलन केवल एक जना र एउटा स्कुलको समस्या समाधानको लागि मात्र नभएर समग्र विश्वविद्यालयको भएको र विश्वविद्यालय नीति नियम र पद्तिबाट चले सबैको हित हुन्छ । एउटा प्राज्ञिक थलोमा  लोभ लाभ डर धम्कि भन्दा टाढा रहेर सहिलाई सहि र गलतलाई गलत भन्न सक्नु पर्छ ।  

विकल्प के ? 

विश्वविद्यालय प्राज्ञिक संस्था हो । तसर्थ, ऐन, नियम र प्राबधानलाई मिच्नुभएन । परीक्षा पारदर्शी हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय सुधारका लागि सरोकारवालाको सहभागीतमा छलफल चलाउनुपर्छ । र, त्यहि छलफलमार्फत् समस्याको हल निस्कन सक्छ । अहिले विश्वविद्यालय प्रशासन र हामीहरुबिच बार्ता भइरहेको छ । 

विवादमा सिफारिसविश्वविद्यालयले तीनवटै पदमा सिफारिस गरेको व्यक्तिको विषय समेत विवादित बनेको छ । 

उनीहरूको शैक्षिक योग्यता तथा अनुभवलगायतका विषय स्पष्ट नभएको स्रोतको भनाइ छ । सिफारिसमा परेकाहरू यसअघि विश्वविद्यालयका विभिन्न जिम्मेवारीमा रही काम गर्दै आएका थिए । 

उनीहरूलाई सार्वजनिक विज्ञापन आह्वान नै नगरी पदपुर्ति गरिएको अन्य प्रतिस्पर्धीहरूको आरोप छ ।

विश्वविद्यालयको कार्यविधिको बुँदा ३.३ अनुसार रिक्त शिक्षक तथा कर्मचारी भर्ना गर्ने क्रममा स्थायी तथा अस्थायी नियुक्तिका लागि अनिवार्य सूचना निकाल्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस क्रममा रजिस्ट्रारले डिनलाई जानकारी दिएर भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।

I Tech store