काठमाडौं विश्वविद्यालयमा उपप्रध्यापक (एसिस्टेन्ट प्रोफेसर) पदको नियुक्ति प्रक्रियामा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको उजुरीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सहित ७ जनालाई लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल ईजलासले निवेदनको माग अनुसार छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने मुद्दाको रुपमा रहेकोले अग्राधिकार प्रदान गरिएको उल्लेख गर्दै विपक्षीलाई जवाफ पेस गर्न भनेको हो ।
विश्वविद्यालयले गत माघमा विज्ञापन नम्बर ०३-०७५-०७६ मार्फत स्कुल अफ आर्टस अन्तर्गतको भाषा तथा आमसञ्चार विभागअन्तर्गत अध्यापन हुने पत्रकारिता सहितका विषयमा एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको पदपूर्ति प्रक्रिया थालेको थियो । सोही पदपूर्तिका क्रममा कार्यविधि विपरीत पदपूर्ति भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको हो । पत्रकारिता विषयको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा चण्डीराज दाहाल र लक्ष्मणदत्त पन्तको रहेका थिए ।
छनौट समितिले दाहाललाई सो पदमा सिफारिस गरेको थियो ।
मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै विपक्षीको लिखित जवाफ माग
दाहालको सिफारिससँगै उपप्राध्यापक पदमा प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका लक्ष्मणदत्त पन्तले विश्वविद्यालयले आफ्नै कार्यविधि उल्लंघन गरी उम्मेदवार सिफारिस गरेको,छनौट समितिमा कार्यविधिमा अनिवार्य मानिएको आमन्त्रित विषय विशेषज्ञको उपस्थितिबिना नै उम्मेदवार सिफारिस गरिएको, छनौट समितिमा असम्बिन्धित व्यक्ति समावेश गरी छनौट गरिएको, सूचना लुकाईएको लगायतका कारण देखाँउदै उपप्राध्यापकमा सिफारिस भएका दाहाल सहित विश्वविद्यालयका पदाधिकारी गरी ७ जनालाई विपक्षी बनाँउदै मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
मुद्दालाई सर्बोच्चले अग्राधिकार प्रदान गर्दै २६ माघमा विपक्षीका नाममा जवाफ पेस गर्न भनेको हो ।पदपूर्तिको नतिजा प्रकाशन भएसँगै असन्तुष्ट बनेका उम्मेदवारहरूले भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित सूचना माग गरेका थिए ।
तर, विश्वविद्यालयले सूचना उपलब्ध गराउन अस्विकार गर्दै आएको थियो । सूचना उपलब्ध नगराएको उजुरी सूचना आयोगमा समेत परेको थियो ।
आयोगले निर्देशन दिएपछि मात्र विश्वविद्यालयले ढिलो गरी सूचना उपलब्ध गराएका थियो । विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएको सूचनामा समेत कार्यविधि विपरीत उमेदवार सिफारिस भएको पाइएको छ ।
छनोट समितिमा अध्यक्षमा उपकुलपति रामकण्ठ माकाजु, कुलपतिद्वारा मनोनीत सदस्यका रूपमा पुष्कर बज्राचार्य, डीन सागर शर्मा र आमन्त्रित विषय विशेषज्ञका रूपमा प्राध्यापक पी खरेल तथा सदस्य सचिवमा रजिस्ट्रार सुबोध शर्मा रहेका थिए । तर,सिफारिसका क्रममा विषय विशेषज्ञलाई समावशे नै नगरी उम्मेदवार सिफारिस गरेको पाइएको थियो ।
विश्वविद्यालयले पदपूर्ति नियमसंगत नै भएको दाबी गर्दै आएको थियो ।
